प्रधानन्यायाधीश पराजुली पदमुक्त प्रकरण : जित कसको ?

post-advert

फागुन ३०, काठमाण्डौ । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रधानन्यायाधिश गोपाल पराजुलीबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएकी छन् ।

राष्ट्रपतिले सपथ लिनुअघि प्रधानन्यायाधीश पराजुली पदमुक्त भएको पत्र न्यायापरिषद सचिवालयले सार्वजनिक गरिसकेको थियो । आजको यो घटना निकै चर्चा र विवादमा छ । नेपालको इतिहासमै सर्वोच्च अदालन राजनीतिबाट प्रभावित हुँदा न्यायालय अस्तव्यस्त भएको अनुभूति भएको छ ।

कतिपय संविधानविदले त नेपालको इतिहासमै न्यायालय कमजोर बनेको टिप्पणी गरेका छन् । नेपालका हरेक क्षेत्र राजनीतिबाट प्रभावित भएको घटना नौलो होइन । तर अहिलेसम्म न्यायालयमा राजनीति प्रवेश गरेको थिएन । कहिलेकाँही राजनीतिबाट सर्वोच्च अदालत प्रभावित भएको भनिए पनि अहिले भने अस्तव्यस्त जस्तै बनेको छ ।

प्रधानन्यायाधिसलाई सर्वोच्चकै न्यायाधिशले बहिष्कार गरेको घटना पहिलो पटक घटेको छ । जन्ममिति र शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवादमा मुछिएका प्रधानन्यायाधिश पराजुलीमाथि केही समयअघिदेखि नै नैतिक प्रश्न उठेको थियो ।

तर उनले त्यसलाई वेवास्ता गर्दै आएका थिए । आज भने पराजुली उमेर हदका कारण गत साउन २१ गतेदेखि नै प्रधानन्यायाधीश पदमा नरहेको पत्र न्यायपरिषदले लेखेपछि अनेक तर्कहरु भएको छ ।

साउन २१ गते नै पदमुक्त भएको भए न्याय परिषदले अहिलेसम्म किन पत्र लेखेन भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने पदमुक्तको पत्र काटिएपछि प्रधानन्याधिशकै हैसियतमा राष्ट्रपतिलाई किन सपथ खुवाईयो भन्ने प्रश्न अर्कोतिर ।

परिषदले ७ महिनापछि पत्र लेख्नु षडयन्त्र भएको र यसले पराजुलीलाई अझै बलियो बनाएको तर्क समेत गरिएको छ ।

परिषदले पत्र काटेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली र पराजुलीबिच छलफलपश्चात नै सपथ खुवाइएको बताइएको छ । संविधानविदहरुसँगको छलफलपछि सपथ खुवाउने निर्णय भएको थियो ।

संविधानविदहरुले अहिलेको यो विवादलाई सहज अवतरण नगराउने हो भने जनताले न्यायालयमाथि गरेको विश्वास गुम्ने चेतावनी दिएका छन् ।

Comments

Loading...
Loading...

ताजा खबर

धेरैले पढेको

Loading...