निलम्बन गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा कहाँ छ ?’

काठमाडौं ३ जेठ ।
संघीय संसद् चलेको यतिका दिनसम्म पनि दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा दुवै सदनको नियमावली पारित हुन सकेको छैन । बुधबार पारित गर्ने कार्यसूचीमा राखिएको नियमावलीको मस्यौदा अचानक एजेन्डाबाटै हटाइयो । आखिर किन त ?

फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको पद निलम्बन हुने व्यवस्था राख्ने या नराख्ने विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै कुरो नमिल्दा नियमावलीको मस्यौदा पारित हुने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य नियमावली र राष्ट्रिय सभा सदस्य नियमावलीको मस्यौदामा नैतिक पतन देखिने तथा फौजदारी अभियोग लाग्ने कसुरमा सांसदको पद निलम्बनको व्यवस्था राख्न नहुने अडान कांग्रेस, फोरम र राजपाले राख्दै आएका छन् । अघिल्लो संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको नियमावलीको यो व्यवस्थाले निरन्तरता पाउनुपर्ने अडान एमालेको छ । सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले प्रस्ट रूपमा केही नभने पनि निलम्बनको प्रावधान राख्न नहुने पक्षमै अन्य दलहरूसँग छलफल चलाएको थियो । यही विवादका कारण नियमावली मस्यौदा समितिबाटै संसद्मा पेस हुन ढिलाइ भएको थियो ।

नियमावली पारित नहुँदा संसदीय समिति गठनलगायत काम रोकिएका छन् । नियमावली मस्यौदा समितिले ढिलाइ नगर्न भनेपछि एमाले, कांग्रेस, फोरम र राजपाकै अडानमा सहमत भएको थियो । यसरी सर्वसम्मत दुवै सदनमा नियमावली मस्यौदा सर्वसम्मत पेस गरिएको थियो । सदनमा पेस भएलगत्तै एमालेका तीन सांसद भैरवबहादुर सिंह, नरबहादुर धामी र दामोदर भण्डारीले निलम्बनको प्रावधान राख्नुपर्ने भनी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले दलहरूबीच सहमति नभए निलम्बनको विषय अन्तत: मतदानबाटै टुंग्याउन बुधबारको कार्यसूचीमा राखेका थिए । कांग्रेस, फोरम र राजपाले नियमावलीको मस्यौदा पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए संसद् बैठक बहिष्कार गर्ने धम्की दिएपछि सभामुखले त्यसलाई कार्यसूचीबाटै हटाएका हुन् । उनले यसबारे एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बुधबार बिहान एक्लाएक्लै भेटेर छलफलसमेत गरेका थिए । तर तीनै नेता पुरानै अडानमा रहेपछि सभामुखले नियमावलीको मस्यौदामाथिको छलफल अघि बढाएनन् ।

‘निलम्बन गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा कहाँ छ ?’ कांग्रेस सभापति देउवालाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘संविधानमै नभएको कुरा नियमावलीमा राख्ने भनेर हुन्छ ?’ एमालेले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने कांग्रेसको अडान छ । कांग्रेसका तर्फबाट संसदमा सांसद मीनेन्द्र रिजालले नियमावलीमा निलम्बन राख्नै नहुने अडान राखिरहेका छन् ।

‘यस विषयमा नियमावली मस्यौदा समितिमा नै पहिल्यै सर्वसम्मत ढंगले निर्णय भइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसलाई अन्यथा गरेर पछि एमालेले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो । यो उसले फिर्ता लिनुपर्छ, होइन भने सहमतिको कल्चर नै अघि बढ्न सक्दैन ।’ एमाले बाहेकका दलहरूलाई बलियो सरकार भएकाले विविध बहानामा आफ्ना सांसदलाई मुद्दा लगाएर निलम्बनमा पार्ला भन्ने भय रहेको स्रोत बताउँछ ।

‘एकपक्षीय सरकार भएकाले अधिनायकवादको अभ्यास हुन सक्छ र त्यसको पहिलो प्रयास प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूलाई सरकारले झूटा मुद्दा लगाएर पदबाटै हटाइदिन सक्छ,’ कांग्रेसका एक अर्का सांसदले भने, ‘त्यही हुनाले पहिले राखिएको भए पनि यस पटकलाई हटाउँm भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । तर सर्वसम्मत भएको कुरा सदनमा पुगेपछि एमाले यसबाट पछि हट्यो । यसबाटै हामीलाई थप शंका लागेको छ ।’

कांग्रेसजस्तो प्रजातान्त्रिक इतिहास भएको दलले सांसदहरूलाई फौजदारी अभियोगबाट बचाउने पहल गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङले बताए । ‘निलम्बनको व्यवस्थै नराखे पनि तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी अभियोग लाग्यो भने अदालतले सांसदहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँछ, कानुनको यो व्यवस्थालाई नियमावलीले रोक्न सक्दैन,’ नेम्बाङले भने, ‘व्यर्थमा नागरिकलाई एकथरी र सांसदहरूलाई अर्कैथरी हुने गरी किन नियमावली बनाउनुहुन्छ भनेर मैले पटक–पटक सम्झाउँदा पनि साथीहरू (कांग्रेस, राजपा र फोरमका सांसद) ले मान्नु भएन ।’
कान्तिपुरबाट


Loading...
Loading...

धेरैले पढेको

Loading...