अदालतले दोषी ठहर गरेपछि मात्रै सासंद निलम्बनको व्यवस्था गर्नुपर्छ : कर्ण

जेठ ३, काठमाण्डौ । फौजदारी अभियोग लागेका सासंदलाई निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा दलहरु विभाजित बनेका छन् ।

एमाले र माओवादीले फौजदारी अभियोग लाग्नासाथ स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्थाको पक्षमा छन् भने कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम र राजपा अभियोग पुष्टी नभएसम्म निलम्बन गर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नुहने पक्षमा छन् ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले अभियोग लाग्नु र कसुरदार ठहरिनु फरक भएकोले अभियोग लाग्नासाथ निलम्बन गर्न नुहेन बताए

नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै कर्णले अदालतले प्रमाणित गरेपछि मात्रै कसुरदार ठहरिने भएकाले आफूहरु तत्काल निलम्बन गर्न नहुने पक्षम रहेको बताए ।

तर अदालतले दोषी ठहर गरेपछि हुनुपर्ने कारबाही नियमअनुसार हुनुपर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको उनले बताए ।

तपाईहरु रेशम चौधरीलाई बचाउन चाहनुभएको हो भन्ने धमलाको प्रश्नमा उनले भने, “रेशम चौधरी एउटा पात्र हुन सक्छ । भोली कसैमाथि पनि पर्न सक्छ ।”

एमाले र माओवादी मिलेर प्रतिनिधी सभा सदस्य नियमावली मस्यौदा पारित गराउने प्रयास भइरहेको छ भने कांग्रेस, फोरम र राजपाले पारित हुन नदिने अडान लिएका छन् ।

बहुमतले मात्रै देश चल्छ ? अरु पार्टी नै होइनन् भन्ने ठान्छन भने ठीक छ, बहुमतले पास गर्लान् । उनले भने ।


Loading...
Loading...

धेरैले पढेको

Loading...