प्रचण्डले चाहेर पनि सत्ता कब्जा गर्न सक्दैनन् -–अनुपराज शर्मा, वरिष्ठ न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत अनुपराज शर्मा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश हुनुहुन्छ। २०६२/०६३ सालको लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनमा जनअधिकार र कानुनी राज्यका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका इमानदार न्यायमूर्ति शर्मा न्यायक्षेत्रका सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा आफूलाई सधंै उभ्याउँदै आउनुभएका शर्माले न्यायालयलाई शुद्धीकरण गर्न र जनताले छिटो–छरितो न्याय पाऊन् भनेर उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ। भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा दर्ज हुनुभएका शर्मा न्यायक्षेत्रमा सबैको विश्वासका केन्द्र पनि हुनुहुन्छ। खरो र प्रस्ट वक्ताका रूपमा देखिनुभएका शर्मासाग ऋषि धमलाले गर्नुभएको कुराकानीको महत्त्वपूर्ण अंशः

A.

आत्मनिर्णय भनेको नेपालबाट छुट्टिने अधिकार होला जस्तो मलाई लाग्दैन।

A.

आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्भावना राजनीतिक सम्भावना हो। राजनीतिक आन्दोलनबाट कोही छुट्टिन चाहेमा कसैले रोकेर पनि रोक्न सक्दैन। हाम्राअगाडि इन्डोनेसियाको इष्टटिमोरनै साक्षी छ। त्यसकारण सबैको अधिकारको सम्बोधन भयो भने छुट्टिने कुरासम्म पनि कसैले गर्दैन। मागको कुरामा सानो पाउन ठूलै माग हुन्छ। दुई रुपैयाँ चाहियो भने दस रुपैयाँको माग हुन्छ। नेपालको उत्पत्ति भएदेखि यो देशमा खास वर्ग र जातिको मात्र शासन रहेको हो। अन्य जातिले उपेक्षाको महसुस गर्न थाले। अब बन्ने सङ्घले त्यस्ता विषयको सम्बोधन गर्नेछ।

A.

नेपालमा जातीय राज्यभन्दा पनि अन्य विकल्प उपयुक्त हुन्छ। कतै–कतै कुनै जातिलाई संरक्षणको जरुरी हुन्छ। राज्यलाई जातीय स्वरूप दिनु उपयुक्त हुँदैन।

A.

संविधानको प्रारूप नै भएको छैन। सङ्घात्मक राज्य–प्रणाली भने चाहिन्छ।

A.

सङ्घीयता नै एक प्रकारको विकेन्द्रीकरण हो। सङ्घीयतामा राज्यको अधिकार र शक्ति बाँडफाँड हुन्छ।

A.

तोकिएको समयमै संविधान बन्छ भन्नेमा म आशावादी छु।

A.

तोकिएको समयमै संविधान बन्छ भन्नेमा म आशावादी छु।

A.

 अन्योल देखिएको छ। तर, समितिहरू बनेपछि राम्रो सुरुवात भएको छ। संवैधानिक समितिले छलफल चलाएर राम्रो काम गरेको छ।

A.

त्यो राजनीतिक अभिव्यक्ति हो। त्यसमा मेरो केही भन्नु छैन।

A.

 कसरी सम्भव छ? जबसम्म बहुदलीय व्यवस्था छ तबसम्म कुनै एक दलले सत्ता कब्जा गर्ने सम्भावना रहादैन। प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि सत्ता कब्जा गर्न सक्दैनन्।

A.

यो राजनीतिक खेल हो। विगतमा हेर्नुभयो भने एकजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतमा बयान दिन जानुभन्दा सर्वोच्चलाई दरबारमा राखे हुन्छ पनि भन्नुभयो। त्यस्तो भने पनि उहाँ सधैं लोकतन्त्रको पक्षमा नै उभिनुभयो।

A.

उहाँ लोकतन्त्रको पक्षमा उभिनुपर्छ। परिस्थिति, राजनीतिक अवस्था, विश्व अवस्थाले पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था सर्वमान्य र सफल भएको छ। सर्वमान्य मान्यतालाई नाघेर कोही पनि जान सक्दैन।

A.

 जनगणतन्त्र केलाई भनेको त्यो मलाई थाहा छैन।

A.

सर्वोच्च अदालतले दुईवटा अपेक्षा गरेको छ। यो संविधान बहुदलवादी, लोकतान्त्रिक र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाअनुरूपको हुनुपर्छ।

A.

अदालतले राजनीति गरेको होइन। नागरिकको मौलिक हकलाई व्याख्या गरेको हो।

A.

त्यसमा हाम्रो दुईवटा विचार हुनुपर्छ। सिफारिस गर्ने संयन्त्र अर्कै छ भने संसदीय समितिमा ल्याएर जाँचबुझ नै गर्नुपर्दैन। संयन्त्र छैन भने मात्र जाँचबुझ गर्ने हो। जब कि हामीले सिफारिस गर्ने अर्कै संयन्त्रका रूपमा संवैधानिक परिषद् बनाएका छौँ। जहाँ प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष हुनुहुन्छ, विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखसहितका सदस्य हुनुहुन्छ। त्यहाँ सबैको प्रतिनिधित्व गरेपछि किन अर्को संयन्त्र बनाउनुपर्‍यो। संवैधानिक परिषद्मा सर्वसम्मत नभईकन सिफारिस नै हुदैन।