२०६२,०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनताका प्रधानसेनापति हुनुहुन्थ्यो प्यारजंग थापा । राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेला जनचाहनाअनुसार अधिकार दिनुपर्छ भनेर आन्दोलनकारीलाई दबाउन हुँदैन भन्ने थापा सेनामा साहसिक निर्णय क्षमता भएका कौशल र चातुर्यका धनी जर्नेल हुनुहुन्छ । त्यतिबेला चर्चा र विवादको घेरामा पर्नुभएका पूर्व प्रधानसेनापति थापा माओवादी लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्नहुन्न भन्ने पक्षमा स्पष्ट देखिनुहुन्छ । कम बोल्ने तर प्रभावशाली अभिव्यक्ति दिने प्यारजंग थापासँग रिपोर्टर्स नेपाल डट कमका लागि ऋषि धमलाले गर्नुभएको विशेष कुराकानीको प्रमुख अंश :

A.

सेना समायोजन त राजनीतिक निर्णयबाट हुने हो । अहिलेसम्म नेपाली सेनाको रेकर्ड अराजनीतिक छ । समायोजनका नाममा व्यावसायिक सेनालाई डिस्ट्रर्ब गर्नुहुँदैन ।

A.

सकेसम्म उनीहरुलाई सेनामा राख्नुहुँदैन । किनभने उनीहरु राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता हुन् । मलाई लाग्छ नेपाली सेनाको धारणा अहिले पनि यही हो । उनीहरुले राजनीतिक पार्टी पूर्णतः छाडेपछि नेपाली नागरिकका रुपमा व्यक्तिगत रुपमा मापदण्ड पुर्याएर सेनामा भर्ती लिन सकिने भन्ने सेनाको लाइन हो । सायद यसमा परिवर्तन भएको छैन ।  

A.

त्यो ठीकै हो । कुनै पनि हालतमा उनीहरुको सामूहिक प्रवेश हुनै सक्दैन । व्यक्तिगत रुपमा आउन सक्छन् । उनीहरुले जम्मा ३४ सय हतियार बुझाएका छन् । सबै सुरक्षा निकायमा त्योभन्दा बढी लिने कुरा आउँदैन । त्यो भन्दा बढी लिन थाल्यो भने त अरु अनेक किसिमका सशस्त्र समूहका लडाकु पनि आउन सक्छन् । यहाँ त सैयौं सशस्त्र समूह निस्किसकेका छन् । भोलि उनीहरुले पनि यसरी नै दाबी गरे भने के हुन्छ  ?

A.

हो समाजमा या अरुकै काममा लगाए वेश हुन्छ ।

A.

तिनीहरुको व्यवस्थापन र समायोजन भनेको नेपाली सेनामा होइन । उनीहरुको समायोजन त समाजमा हुने हो । विभिन्न सीप दिएर कमाएर खाने व्यवस्था गर्ने हो । 

A.

अहिले पनि माओवादी पूर्णतः शान्तिपूर्ण बाटोमा आइसकेको अवस्था छैन । िहंसाको राजनीति छाडेको अवस्था पनि छैन । उनीहरुको खास उद्देश्य के हो  उनीहरु किन सेनामा प्रवेश गर्न चाहिरहेका छन् त  समायोजन यसमा भरपर्छ ।

A.

कुरा नेपाली सेनाको मात्र होइन । माओवादीले तत्काल सत्ता कब्जा गरेर राष्ट्रिय सेनालाई आफ्नो पक्षमा लिने रणनीति बनाएकाले अरु दल पनि सशंकित छन् । उनीहरुको अभिव्यक्ति र व्यवहारबाट त्यस्तो शंका बढाइरहेको छ । उनीहरुले कम्प्लिटली पार्टी छाड्ने निरस्त्र हुने र नेपाली नागरिकका रुपमा व्यक्तिगत रुपमा मापदण्ड पूरा गरेर नेपाली सेनामा आउन सक्ने भन्ने नै तोकिनुपर्छ ।

A.

राजनीतिक निर्णयमा यो सम्भव छ । निकास खोज्ने हो भने केही न केही त गर्नुपर्यो नि । यी कुरामा विचार गनैपर्छ ।

A.

हेर्नोस् नेपाली सेनालाई घटाउने कुरै आउँदैन । नेपाली सेनाले लड्ने बेलामा लडेको छ संवैधानिक सरकारलाई समर्थन र सहयोग गरिरहेकै छ । यस्तो सेनालाई डिस्मोबिलाइज गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन ।

A.

हेर्नोस् नेपाली सेनालाई घटाउने कुरै आउँदैन । नेपाली सेनाले लड्ने बेलामा लडेको छ संवैधानिक सरकारलाई समर्थन र सहयोग गरिरहेकै छ । यस्तो सेनालाई डिस्मोबिलाइज गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन ।

A.

हो, अहिलेको आवश्यकता यही हो । सेना कमजोर भयो भने त लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । लोकतन्त्र कमजोर भयो भने अधिनायकवादले टाउको उठाउँछ ।

A.

अहिले त्यस्तो देखिँदैछ । यो कुरा बुझेर अरु पार्टीले सेनालाई सहयोग गरेको देखिन्छ । माओवादीले त जननिर्वाचित सरकारविरुद्ध हतियार उठाएको हो । सेनालाई परिचालन कसले गर्यो  त्यही जननिर्वाचित सरकारले संविधानको व्यवस्थाअनुसार परिचालन गरेको हो ।

A.

नेपालको २५० वर्षे राजतन्त्रको रक्तपातविहीन अन्त्य हुनुमा त नेपाली सेनाको भूमिका रह्यो होइन ?नेपाली सेना व्यावसायिक हो । नेपालको राजतन्त्र पनि जहिले पनि जनचाहनाअनुसार चलेको थियो । उसले कहिल्यै पनि जनता मारेर आफू राज्य गर्छु भन्ने सोचेको थिएन । नेपाली सेना हिजो आतंककारीसित लडेको हो । नेपाली जनतासित लडेको होइन ।

A.

हो त्यतिबेलाको मेरो भूमिको मूल्यांकन इतिहासले गर्नेछ । कुन बेला कस्तो निर्णय लिनुपर्छ भन्ने हामीले सोचेका हौं । नेपाली जनतामाथि नै गोली चलाएर त्यसको आडमा सत्ता टिकाउन राजाले पनि चाहेनन् सेनाले पनि चाहेन । सेना शान्ति चाहन्छ । र नेपाली जनता पनि शान्ति चाहन्छन् । नेपाली जनता र सेना कहिल्यै अलग हुँदैन । जनता विरुद्ध सेना कहिल्यै पनि जाँदैन । नेपाली सेनाले पहिलो शान्ति दोस्रो लोकतन्त्र र तेस्रो विकास चाहेका छन् ।

A.

राजनीतिक पार्टी र सेनाबीच समझदारी हुनुपर्छ । सेनाले संवैधानिक सरकारको आदेश पालन गर्ने हो । अहिलेको समयमा सेनाको सकारात्मक हिसाबले सोचिरहेको छ । सेना बलियो भने कुनै पनि अधिनायकवादले टाउको उठाउन सक्दैन ।  

A.

संविधान त बन्ला । तर जनताको चित्त बुझ्ने संविधान बन्नुपर्यो । उदाहरण त युगोस्लाभिया नै छ । त्यहाँ लाखौ मारिए । नेपाललाई राम्रोसँग अघि बढाउन सकिएन भने विखण्डन समेत आउने खतरा छ ।