REPORTERSNEPAL :: News of Nepal, News from Nepal

Face to Face

Rishi Dhamala with Rakam Chemjong

एमालेका निस्कलंक एवं प्रभावशाली नेता रकम चेमजोङ अहिले शान्ति तथा पुनस्र्थापना मन्त्री हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय माओवादी लडाकुको समायोजन प्रकि्रया तिनको संख्या तिनको तलबभत्तालगायत विषयमा विवाद देखापरेका छन् । यिनै विषयमा शान्ति मन्त्रीसँग रिपोर्टस्र नेपाल डटकमका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानी :

सेना समायोजन प्रकि्रया कहाँ पुग्यो ?

सेना समायोजन प्रकि्रया अहिले छलफलकै क्रममा छ । तर छलफलमा माओवादीले त्यति तत्परता देखाइरहेको छैन । त्यसले गर्दा अवरुद्ध भएको छ ।

भनेपछि माओवादीका कारण सेना समायोजन प्रकि्रया अवरुद्ध भयो ?

भनेपछि माओवादीका कारण सेना समायोजन प्रकि्रया अवरुद्ध भयो ?बिलकुल ।

अब निकास के त ?

ठोस कार्ययोजना संख्या आदि विविध किसिमले तोकेर फेरि प्रस्ताव गर्नुपर्छ भन्न सोचाइ छ । त्यसपछि पनि आएनन् भने उनीहरु नै जिम्मेवार हुनेछन् ।

म्ााओवादी जिम्मेवारका साथ समायोजनमा आएन भने सरकारले विकल्प सोच्छ कि सोच्दैन ?

पहिलो कुरा त उनीहरु आउँछन् भन्ने विश्वासका साथ हामीले काम गरिरहेका छौं । सेना समायोजनमै आउँदैन शान्ति प्रकि्रयामै आउँदैन संसदबाटै भाग्छ संविधान बनाउने प्रकि्रयाबाटै भाग्छ भने त बेग्लै कुरा हो । परिस्थिति त्यस्तो छैन । माओवादी शान्ति प्रकि्रयाबाटै बाहिरिने देखिँदैन । उनीहरु जसरी पनि आउँछन् ।

माओवादी आउँदै आएन भने के गर्ने त सरकार चूप लागेर बस्छ ?

त्यसको पनि विकल्प होला । तर अहिले हामीले त्यसबारे सोचिसकेका छैनौं । यो संसारमा विकल्पहीन त के छ र ?

म्ााओवादीविना पनि सेना समायोजन हुन सक्छ ?

त्यसबारे अहिले हामी किन टाउको दुखाउने हामी त उसको सहमतिको आधारमा शान्ति र संविधान टुंगोमा पुर् याउने सोचिरहेका छौं ।

तपाईंहरुको चाहना आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यतिखेर माओवादी आएन भने के हुन्छ ?

अहिले नै हामीले किन अन्दाज गरिरहने ?

भनेपछि अहिलेको बाधक माओवादी नै हो ?

अहिले बाधक भन्दा पनि संविधान घोषणाभन्दा अघि सेना समायोजन गर्न माओवादी अनिच्छुक देखियो ।

माओवादी किन अनिच्छुक देखियो त ?

ऊ संविधान घोषणा अघिसम्म वा अर्को चुनावसम्म आफ्ना सेना राख्न चाहन्छ भन्ने आशंका विभिन्न कोणबाट गरिएका छन् । म अहिले त्यस्तो शंका गरिहाल्दिन । तर समायोजनसंविधान घोषणा अघि सेना समायोजन पछि भन्नु सर्वथा गलत हो । त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत छ । त्यो अडान छाडेर ऊ समायोजन प्रकि्रया आउनुपर्छ ।

संविधान घोषणापछि सेना समायोजन गर्न तपाईंहरु तयार हुनुहुन्छ ?

त्यो त कुनै हालतमा सम्भावनै छैन ।

म्ााओवादी सेनाकेा संख्या कसरी निर्धारण होला ?

अहिले बजारमा जे आइरहेको छ त्यही हो । तीन हजारभन्दा बढी त गर्न सकिँदैन । उनीहरुको हतियार पनि त्योभन्दा बढी छ जस्तो लाग्दैन ।

तीन हजार लडाकुलाई सेनामा समावेश गर्ने कि अन्यमा ?

सबैमा हो । तर तीन हजारभन्दा बढी त गर्न सकिँदैन ।

उनीहरु त १९ हजारलाई नै गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् नि त ?

त्यो असम्भव छ ।

भनेपछि मुलुक फेरि द्वन्द्वमा जाने भयो नि त ?

त्यो अडान नछाड्ने हो भने शान्ति र संविधान नभएको अवस्थामा सबै कुराको जिम्मेवार माओवादी नै हुन्छ । त्यसपछिको परिणामबारे पनि उसैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

सेनामा आउन मापदण्ड पूरा गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?

त्यो त शान्ति सम्झौतामै स्पष्ट छ नि । विना मापदण्ड सेना बन्न पाइन्छ र ?

शान्ति मन्त्रालयले माओवादी लडाकुलाई दिने पैसा रोकेको हो ?

शान्ति मन्त्रालयले माओवादी लडाकुलाई दिने पैसा रोकेको हो ?छैन रोकेको छैन । एक वर्षअघि तलब वितरण सम्बन्धमा कार्यविधि बनेको छ । त्यसै अनुसार बाँड्ने भनेको हो । शिविरमा भएकालाई नदिने भनेको होइन । तर मरेका भागेका र हुँदै नभएकालाई दिन हामी तयार छैनौं । बेरुजु बेहोर्न कोही तयार छैन ।

पहिले जति पैसा माग्छ त्यति दिने अहिले नदिने भन्ने हुन्छ र ?

तत्कालीन समयमा अपर्झट दिनुपर्ने भएर दिइएको हो । आर्थिक नियमका हिसाबले अहिले बेरुजु छ । सामान्य अवस्थामा पनि त्यही हुन सक्दैन ।

चार हजार अयोग्य लठाकुमा २५ सय मात्र निस्किए । अहिले शिविरमा कति होला ?

अहिले १९ हजार पूरै छैनन् ।

भनेपछि सेना समायोजन विशेष समिति निकम्मा भयो ?

यसको औचित्य छ । आवश्यकता छ । माओवादीले सकि्रय बनाउन नचाहेको हो । यसको जिम्मेवारी पूरा भएको छैन । समयमै पूरा गर्न हामी तयार छौं ।

संविधान नआए चुनावको तयारीमा लाग्नुभएको हो ?

१४ जेठमा संविधान आउँछ । त्यसपछि त चुनावमा जानैपर् यो । गलत दिशामा गयो भने लोकतन्त्र र गणतन्त्रको उपलब्धि खेर जान्छ । सबैभन्दा राम्रो संविधान जारी हुनुपर्छ । नभए मुलुक दुर्घटनामा जान्छ र गणतन्त्र धरापमा पर्छ ।

‹‹ Back