कार्यबाहक प्रधानमन्त्री एवम मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रीय अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार नेपाली राजनीतिका धुरन्धर खेलाडीको रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । आफूले बोलेको कुरालाई पुर् याईछाडने प्रष्ट अडान भएका राजनीतिज्ञ गच्छदारलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा पनि हेर्ने गरिन्छ । मधेसमा मात्रै होईन पहाडीयाहरुको वीचमा पनि उत्तिकै लोकपि्रय नेता गच्छदारसँ रिपोर्टस्र नेपाल डटकमका लागी ऋषि धमलाले गर्नुभएको कुराकानीः

A.

विस्तारित बैठकमा लडाकु सहभागी गराएर माओवादीले शान्ति सम्झौता विपरितकाम गरेको छ । राज्यको ढुकुटी खाएर बसेको र विशेष समिति अन्र्तगतआईसकेको लडाकुलाई पार्टीको आन्तरिक बैठकमा सहभागी गराउनु भनेकोहालसम्म भएका सम्झौता विपरित काम हो । माओवादीहरु अझै पनि सेनासमायोजन गर्न चाहदैनन र आफ्नो सेनालाई कायमै राखेर मुलुकको सत्ता कब्जा गर्न चाहन्छन भन्ने यसले प्रष्ट पारेको छ ।

A.

सरकार यसमा प्रष्ट छ । माओवादीको विस्तारित बैठकमा सहभागी लडाकुलाई कुनै पनि हालतमा हामि समायोजनमा सहभागी गराउँदैनौ । उनीहरु जो जो बैठकमा सहभागी भएका छन् । उनीहरु पार्टीकै कार्यकर्ता भएर बसुन । सरकार अब उनीहरुलाई पुरानै हैसियतमा राख्ने बाला छैन ।

A.

यस विषयमा हामि अनमिनसँग पनि कुरा गर्छौ । कति लडाकुहरु बैठकमा सहभागी भए त्यसकोहामि तथ्याङक संकलन गर्छौ र उनीहरु पार्टीकै मातहतमा बस्नु पर्छ । अब सरकारले उनीहरुलाई समायोजनको प्रकि्रयामा सहभागी गराउन सक्दैनौ भन्ने कुरा हामि माओवादीका नेताहरुलाई पनि प्रष्ट भनिदिन्छौ । सरकारले त्यस्तालाई समायोजन प्रकि्रयाबाट अलग राख्न हर सम्भाव प्रयास गर्छ । यसमा कसैले पिन आशंका नगरे हुन्छ ।

A.

मैले पहिले देखिनै भनेको छु माओवादी सेना समायोजन गर्न चाहदैन ।शान्ति प्रकि्रया निश्कर्षमा पुर् याएर संविधानको सुनिश्चितताकोलागी जुनगंभिरता देखाउनु पर्ने हो त्यसमा पनि जिम्मेवार देखिदैन । जसरी हुन्छ सत्ता कब्जा गर्ने मनासायले नै अगाडि बढेको देखिदैन । त्यसैले मत अझै भन्छु माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा कुनै पनि हालतमा समायोजन गर्नु हुदैन । माओवादीले एकतर्फी रुपमा शान्ति सम्झौता विपरित काम गर्दै जाने हो भने समायोजनमा असर पक्कै पर्छ ।

A.

तीन ठूला दलको ब्यवहार हेर्दा त शान्ति र संविधान निर्माण संकटमा परेकोजस्तो लाग्छ । खास गरी माओवादीमा यूद्धको धङधङगी बाँकी रहेको कारणलेपनि यो प्रकि्रया संकटमा छ । काग्रेस र एमाले पनि अब जिम्मेवार र गंभिर भएर आगाडि नआउने हो भने लोकतन्त्र नै कमजोर हुन सक्छ । त्यसैले माओवादीको त लोकतन्त्र प्रति विश्वास छैन भन्ने कुरा शुक्रवार संसदमा ताण्डव नृत्य देखाएर माणित गरिसकेको छ ।

A.

त्यो समग्र लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण हो । सबै लोकतन्त्रबादीले घटनाको कडा भत्स्रना र निन्दा गरेर मात्र हुदैन । त्यस्तो ताण्डव नृत्व गरेर वितण्डा मच्चाउने हरुलाई कारवाही नै गर्नुपर्छ । त्यसमा सभामुखले खुट्टा कमाउनु हुदैन । त्यस्ता सभासदहरुलाई परिआयो भने निलम्बन गरेर देखाउनुपर्छ । त्यसले मात्र लोकतन्त्र प्रतिको नेपाली जनताको आस्था र विश्वास बढ्छ ।

A.

सभामुखले चाहनु भयो भने त्यो सम्भव छ । कारवाही गर्न सकिन्छ । कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने कुरा सभामुखमा भर पर्ने कुरा हो ।

A.

संसदको स्थगनले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको प्रकि्रयालाई कुनै प्रभाव पार्दैन । जुन दिन संसद खुल्छ त्यही दिन पुरानै प्रकि्रया अगाडि बढछ । अहिले प्रकि्रया टुङगियो र खारेज भयो भन्नु गलत ब्याख्या हुन्छ त्यो कानून र संविधान सम्मत हुदैन ।

A.

त्यो गलत ब्याख्या हो । संसद सुचारु भएकै दिनदेखि उहाको उमेदवारी यथावत रहन्छ । संसदमा रामचन्द्र पौडेलको उमेदवारी कायम रहेको कारणले जब सम्म चुनाव भएर यो प्रकि्रया टुङगोमा पुग्दैन । तबसम्म कसैले चाहेर पनि यो उमेदवारी खारेज हुदैन ।

A.

त्यो कसले के भनेको छ मलाई थाहा छैन । तर खारेज भयो भन्नु चाहीआत्मरतीमा रमाउनु मात्र हो । यदि उनीहरुले त्यो भनेका छन् भने त्यो गलत ब्याख्या भयो त्यसो गर्न सुहाउने कुरा होईन ।

A.

प्रकि्रया त अहिले पनि कायमै छ । रामचन्द्र पौडेलजीको उमेदवारी यथावत छ । एमालेले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्ने वित्तिकै पौडेलजी प्रधानमन्त्री बन्न सक्नु हुन्छ । तर त्यसकोलागी एमाले तयार हुनु पर् यो र मुलुकलाई एउटा निकास दिनु पर् यो । नेपाली जनताको दिगो शान्तिको चाहना र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको आकांक्षा पुरा गर्नै पर्छ । त्यसकोलागी सबैले आ-आफ्नो ठाउबाट त्याग गर्नु पर्छ । ठूला पार्टीले कुसर्ी मोह त्याग्नु पर्छ ।