डा करण सिंह with ऋषि धमला
नेपालमा गणतन्त्र आउदा भारतलाई आपत्ति छैन
डा करण सिंह, वरिष्ठ नेता, का“ग्रेस आई
Q.
नेपालको राजनीतिक संकटलाई कसरी हेरीरहनु भएको छ ?
A.
गंभीर ढंगले हेरीरहेका छौं । नेपालमा राजनीतिक स्थायीत्व, दिगो शान्ति, विकास र लोकतान्त्रीक पध्दतीको संस्थागत विकास हुनर्ुपर्छ भन्ने भारत र का\"ग्रेस आईको समेत चाहना हो । नेपालको हालको राजनीतिक गतिरोधलाई चिर्न सात दलको एकता अझ बलीयो हुनर्ुपर्छ । नेपालको शान्ति प्रकृयाको सफलतामै भारतको पनि हित रक्षा हुनसक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
Q.
नेपालमा त संसदवाट गणतन्त्र घोषणा गर्ने निर्ण्र्ााभइसक्यो नी ?
A.
नेपालमा गणतन्त्र वा कस्त्ँँे शासन व्यवस्था ल्याउने भन्ने कुरा नेपाली जनता र दलहरुले नै निर्ण्र्ाागर्ने विषय हो । दलहरुवीचको सहमतीमा संसदवाट गणतन्त्रको संकल्प प्रस्ताव पारीत हुन लागेको जानकारी मैले पाएको छु । त्यसप्रति भारतको पनि खासै विमती रहदैन । तर एउटा कुरामा हाम्रो विशेष जोड के रह\"दै आएको छ भने गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने जिम्मा संविधानसभालाई नै दिनुपर्छ । सात दलको सहमतीमा हुने निर्ण्र्ाा्रति हाम्रो र्समर्थन रहनेछ तर, संविधानसभाको पहिलो वैठकबाट राजतन्त्रको भविष्यबारे अन्तीम फैसला गर्ने वा गणतन्त्रलाई वैधानीक मान्यता प्रदान गर्ने जुन सहमती छ, त्यो नै उपयुक्त छ । जनताबाट अनुमोदीत हुने कुनै पनि राजनीतिक पध्दतीले मात्र राष्ट्रिय/अर्न्तराष्ट्रिय वैधता पाउन सक्छ ।
Q.
गणतन्त्रप्रति तपाईहरुल्र्ँर्ँइ कुनै आपत्ती छैन त ?
A.
मैले भने नी, नेपालमा कस्तो शासन ल्याउने हो, त्यो त नेपाली जनताले नै निर्ण्र्ाागर्ने हो । संविधानसभामार्फ स्थापीत हुने शासन व्यस्थामै जनताको सही मत अभिव्यक्त हुने भएकाले दलहरुले निर्वाचनको वैधानीक प्रकृयामा बढी जोड दिनर्ुपर्छ र यथास्रि्र संविधानसभाको निर्वाचन गराउनर्ुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौं । हामी गणतन्त्रको विरोधी वा निरपेक्ष रुपमा त्यसको र्समर्थक दुबै होईनौं । संविधानसभाले अनुमोदन गर्ने गणतन्त्रप्रति भारतको र्समर्थन रहने छ । कांग्रेस आई गणतन्त्रको विरोधी हैन ।
Q.
यसको अर्थ अब राजतन्त्रको अन्त्य अवश्यंभावी छ हैन ?
A.
हेर्नुस कुनै पनि शासन व्यवस्था भनेको समय, आवश्यकता र जनताको चाहनामा भर पर्छ । कुनै बेला म पनि काश्मीरमा राज खानदानमै थिए\" । तर, त्यहा\" राजतन्त्रको अन्त्यपछि पनि म राजनीतिमै छु । भारतीय अझ भनौं काश्मीरका जनताको चाहना बमोजिम त्यहा\" अहिलेको नया\" परीपाटी छ । त्यसैले चाहे काश्मीरमा होस या नेपालमा, राजतन्त्रबारे फैसला गर्ने त जनताले नै हो । तपाईले जुन प्रश्न गर्नुभयो, त्यसको असली उत्तरदाता त नेपाली जनता नै हुन् । नेपालको राजतन्त्रप्रति भारतको मोह पनि छैन ।
Q.
राजतन्त्रको अन्त्यपछि नेपाल बिखण्डनतर्फजाने प्रचारवाजी पनि गरिदैछ नि ?
A.
तपाई त्यस्तो कल्पनै नगर्नुस । नेपाल शान्त, स्वतन्त्र, समृध्द र अखण्ड राष्ट्र रहने छ, यसमा शंका गर्नुपर्दैन । नेपालको र्सार्वभौम अखण्डता अक्षुण हुनैपर्छ भन्ने हामी च्ँँन्छौं । कुनै पनि परम्परागत वा आधुनीक संस्थाको अभावमा देशै टुक्रिन्छ भनेर सोच्नु आफैमा गलत हो । जनताले नै देशलाइ अखण्डीत राख्ने हो । मलाई लाग्छ नेपाली जनता यसबारेमा सचेत छन् । नेपाली जनताले आङ्खनो देशप्रति देखाएको प्रेम विश्वमै उदाहरणीय छ । उनीहरुले राष्ट्रियताप्रति लडेकै हुन् ।
Q.
तपाई त दोश्रो जनआन्दोलनताका नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको थियो, त्यसबेला राजास"ग के सहमती भएको थियो ?
A.
म त्यसबेला भारत सरकार र खासगरी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंहको विशेष दूतका रुपमा नेपाल भ्रमणमा थिए\" । नेपाली जनताको चाहना बमोजिम लोकतन्त्र स्थापनाकै अभियानलाई निश्कर्षा पुर्याउने मेरो उद्देश्य थियो । राजास\"ग पनी मैले त्यसबेला जनताको चाहना बमोजिम लोकतन्त्र बहाली गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखेको थिए\" । मेरो भ्रमणको केन्द्रीय विषय नै लोकतन्त्र थियो ।
Q.
तर, तपाईले त राजालाई जोगाउने भूमिका निर्वाह गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नी ?
A.
त्यो बिलकुल गलत हो । त्यसबेला सात दलको रोडम्याप के थियो भने संसद पुनर्स्र्थ्ँापना गर्ने । भारतको जोड पनि त्यसैमा थियो । मैले पनि संसद पुनर्स्थापनाकै पक्षमा राजास\"ग कुरा राखेको थिए\" । सात दलको मार्गचित्र भन्दा अलग मेरो कुनै आग्रह थिएन, त्यसबेला । अझ, राजालाई जोगाउने त मेरो कुनै उद्देश्य नै थिएन । हो, कुनै पनि संस्थाको अन्त्य बैधानीक प्रकृयावाट होस भन्ने हाम्रो आग्रह हो, जुन अहिले पनि कायमै छ । जनताको मतको कदर हुनर्ुपर्छ र निर्वाचनको प्रकृयाम्ँँ जोड दिनर्ुपर्छ भन्ने हाम्रँे सुझाव हो ।
Q.
त्यसयता राजास"ग कुराकानी भएको छ ?
A.
अह\" भएको छैन । राजास\"ग कुरा गर्नु आवश्यक पनि छैन । हामी त नेपाली जनता र दलको निर्ण्र्ााो सम्मान गर्र्छौं । हाम्रो संबन्ध भनेको जन आधारीत शक्तिस\"ग हुन्छ । त्यसैले राजास\"ग अव कुराकानी गनर्ृर्ुुे के औचीत्य छ र - अव त संविधानसभाबाट आउने फैसलालाई नै सबैले मान्न्ुपर्छ ।
Q.
संविधानसभाका लागी पर्ूण्ा समानुपातीक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नेबारे नेपालमा त्रि्र बहस चलीरहेको छ नी ?
A.
हामीले जोड दिने निर्वाचनका लागी हो । अब कस्त्ँँे निर्वाचन प्रणाली भन्ने कुरा पनि नेपाली दल र जनताले नै निर्ण्र्ाागर्ने हो । समानुपातीकका लागी ६० र ४० को हाराहारीमा सहमती हुदैछ रे भन्ने सुनेको छु । नेपालका दलहरु सो सहमतीमा पुगेमा भारतको पनि र्समर्थन रहने छ ।
Q.
तपाईको विचारमा मधेश समस्या कसरी समाधान होला ?
A.
मधेशको राजनीतिक र अन्य न्यायोचीत उपायबाट हल गर्नुपर्छ । तर यसका लागी सात दलको एकता मजबुत हुनर्ुपर्छ । मैले विभिन्न दलका मधेसी नेताहरुले पार्टर्ीीाडेको पनि सुनेको छु । समय अनुसार नेपालमा क्षेत्रीय पार्टर्ीी खुल्न सक्छन् । यसलाई अन्यथा लिन सकिदैन । तर मधेश लगायत समग्र देशलाई अझै केही समय सात दलले नै पकडमा राख्नुपर्छ । नेपालमा अझ लामो समयसम्म राष्ट्रिय दलहरुकै वर्चस्व हुनुपर्छ । तर, उनीहरुले मधेश लगायत अन्य समुदायको समस्यालाई गंभीरतापर्ूवक हल गर्नैपर्छ ।
Q.
नेपालको तर्राईल्र्ँाई टुक्रयाउने खेल भईरहेको हो की ?
A.
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । त्यस्तो खेल कसैको हो भने त्यो भारत र नेपाल दुवैलाई स्वीकार्य हुदैन । नेपाल विभाजित हुनु भनेको भारतमा पनि विभाजनको बिउ रोपीनु हो । नेपालको विखण्डन असंभव छ । कसैले त्यस्तो नचिताए हुन्छ । त्यो सम्भव छैन । नेपाली जनता बिखण्डनको पक्षमा हुनैसक्दैनन् ।
Q.
नेपालमा प्रज्ँातान्त्रीक शक्तिहरुको गठबन्धन हुन लागेको हो ?
A.
नेकपा-माओवादी) पूण् विश्वसनीय ढंगले प्रजातान्त्रीक धारमा समाहीत नभएसम्म नेपालका प्रजातान्त्रीक शक्तिहरुको मोर्चा कायम हुनुपर्छ । यसमा नेपाली का\"ग्रेस, एमाले, राप्रपा र जनशक्ति पार्टीीटाउन सक्छन् । यी शक्तिहरुले प्रज्ँातान्त्रीक धारलाई निरन्तरता दिईरहनुपर्छ । माओवादीप्रति भने अझै विश्वस्त हुन सकिएको छैन ।
Q.
माओवादी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा रुपान्तरित भइसके नि ?
A.
त्यो भएमा धेरै राम्रो हो । सांच्चै माओवादी लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध छन् भने कांग्रेस आई पनि उनीहरुसंग सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छ । त्यसको लागि हामी माओवादी उच्च नेतृत्वसंग कुराकानी गर्न तयार छौं ।
Q.
नेपाल सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उठीरहेको छ नि ?
A.
हेर्नुस, यो पनि नेपालीहरुकै सरोकारको विषय हो । तर संक्रमणकालमा बारम्वार नेतृत्व फेरवदल गर्नु उपयूक्त नहोला । अहिलेकै नेतृत्वलाई कायम राखेर चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । किनकी, नेपालमा अझै लामो समय हालको सात दलीय गठबन्धन कायम हुनुपर्छ ।