राष्ट्रपतिका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्दैन– केदरप्रसाद गिरी, प्रधानन्यायाधीश

A.

नयाँ सरकारले छब्बीस जनाको मनोनयन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। मलाई लाग्छ– नयाँ जनादेश पाएको सरकारबाट मनोनयन हुँदा कानुनी र संवैधानिक सबै आधारले उत्तम हुन्छ।

A.

अब बन्ने सरकार पनि मिलिजुली नै हो। सहमतिमा बन्ने सरकारले मनोनयन गर्दा राम्रो हुन्छ, तर यही सरकारले सहमतिमा गर्दा पनि कुनै आपत्ति हुँदैन।

A.

मलाई अब राष्ट्रिय सरकार बन्छ जस्तो लागिरहेको छ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विकल्प छैन। सहमतिको आधारमै दलहरु मिलेर अगाडि जानुपर्छ। संविधानसभाको चुनाव सरकार बनाउनका लागि भएको होइन। संविधान निर्माणका लागि भएको हो, सरकार भनेको गौण कुरा हो। त्यसैले सर्वसम्मतिबाट राष्ट्रिय सरकार बनाएर जानुपर्छ।

A.

राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व पनि सर्वसम्मतिबाट हुनुपर्छ। त्यसले एउटा सहमतिको वातावरणलाई बलियो बनाएर अगाडि लैजान्छ। जसले नेतृत्व गरे पनि \'आइरन लर्ड\' हो।

A.

म त अहिले केही पनि भन्न सक्दिनँ। सात दलले जे पनि सहमति गर्ने भनेर अन्तरिम संविधानमा समेत उल्लेख गरेको कारणले सहमतिले जे पनि हुन सक्छ।

A.

दुई तिहाईभन्दा पनि व्यवहारमा सात दलको सर्वसम्मत सहमतिबाटै अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ। अहिले दुई तिहाई र बहुमतको कुरा गर्नुभन्दा पनि सहकार्य र सहमतिको संस्कृतिमा अघि बढ्नुपर्छ।

A.

जसको नेतृत्व बने पनि सरकार सहमतिको आधारमा बन्नुपर्छ चाहे त्यो प्रचण्ड होस् अन्य कोही। यो चुनाव संविधान निर्माण गर्ने चुनाव हो। जनताले संविधान बनाउन म्यान्डेट दिएका हुन्, सरकार बनाउनका लागि होइन।

A.

दलहरुबीच सहमति भए माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन दिए हुन्छ। सहमति भयो भने कसैलाई पनि आपत्ति हुँदैन। त्यसैले सहमति बनाउन दलहरु सफल हुनुपर्छ र हुन्छन् भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु।

A.

देशको लागि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि दलहरुबीच एकता र सहकार्य नभई सुखै छैन। दलहरुबीच एकताको विकल्प पनि छैन। दलहरुले गृहकार्य गरेर सहमति बनाउनका लागि आज सात दलको बैठक बस्दैछ। यो बैठकले ठोस निष्कर्ष निकाल्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु।

A.

मुलुकमा कुनै पनि किसिमको संवैधानिक संकट आउने सम्भावना छँदैछैन।

A.

सात दलले छलफल गरेर संविधान संशोधन गर्ने महसुस गरे संशोधन हुन सक्छ। सहमतिमा जाने, संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छैन भने नगरे पनि हुन्छ। तर सहमतिमा संशोधन गर्दा त्यो नराम्रो हुँदैन।

A.

सात दलको सहमतिमा चल्दा केही फरक पर्दैन।

A.

अहिले पनि राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुख एउटै व्यक्ति भएर मुलुक चलिरहेको छ। राष्ट्रपतिको काम प्रधानमन्त्रीबाटै भइराखेको छ। दलहरुबीच सहमति भए राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाँदा पनि संशोधन गर्न आवश्यक पर्दैन।

A.

सबैभन्दा राम्रो कुरा जुन संविधान बन्दैछ, त्यो राम्रो बनोस्, नागरिकको हकअधिकारको संरक्षण गरोस्, प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी होस्, स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको दृष्टिकोण फराकिलो होस्, संकुचित नहोस्। न्यायालयप्रति पूर्ण सम्मान गरियोस्। जनताको अधिकार पूर्ण रुपमा प्रतिविम्ब होस् र सबै जाति, वर्ग, समुदायको भावना समेटियोस् भन्ने चाहन्छु।

A.

सात दलले गणतन्त्रलाई स्वीकार गरिसकेका छन्। दलहरुले गरेको निर्णयलाई म आपत्ति प्रकट गर्न चाहन्नँ। यसमा मेरो कुने प्रतिक्रिया छैन। जनताको जनमतलाई न्यायालयले पनि कदर गर्छ।