ABHI SUBEDI A huge portrait of Mao Zedong in oil placed high outside the Forbidden City of Beijing draws my attention on a hot day of Aug. 2. The portrait occupies the central position in the visual path of Tiananmen Square. But to several young people with me, the portrait has only a metaphorical meaning. The huge space and the buildings around are their visual fêtes. To me the entire square resonates with the portrait of the chairman and the political events of the China in the second half of the 20th century. I feel I am struggling with a cumulative force created in my mind by a sudden combination of the epistemology associated with the Chinese communist history, the halo created around the space, the world-shaking events that emanated from this political location and my own romantic dreams of revolution and change as a youth from an eastern village of Nepal.

ABHI SUBEDI A turbulent Nepal became like a blank screen for five days for me. During the entire days of the folklore seminar organised by the Forum of SAARC Writers and Literature in Chandigarh from Dec. 3-5, the livid reality of Nepal became just a texture of anxiety at the back of my mind. It became a folk memory. When I realised this, I became surprised to a point of screaming. But then, I felt I was free from a few rigmaroles like counting what the crestfallen Nepali Congress leaders were crowing about the leadership, prime minister-ship, deputyship questions; when the caretaker prime minister and politicians, who are on foreign tours relieved suddenly by a budget brought by an ordinance, will be returning to give sublime thoughts to disquiet politics; which directions are the Maoist weathercock turning its ideological head and where hurricane Nepalina is rising; when will the poor dismayed speaker of the House Nembang be able to convene the next House; and when will the politicians start setting up the prime minister-scarecrow at Parliament once again and so on. Indian newspapers did not carry any stories about Nepal during that entire period. I did not have easy reach of cyber cafes there as in Kathmandu.

THORBJORN JAGLAND The Chinese authorities’ condemnation of the Nobel committee’s selection of Liu Xiaobo, the jailed political activist, as the winner of the 2010 Peace Prize inadvertently illustrates why human rights are worth defending. The authorities assert that no one has the right to interfere in China’s internal affairs. But they are wrong: international human rights law and standards are above the nation-state, and the world community has a duty to ensure they are respected. The modern state system evolved from the idea of national sovereignty established by the Peace of Westphalia in 1648. At the time, sovereignty was assumed to be embodied in an autocratic ruler.

ARUNDHATI ROY In the early morning hours of the 2nd of July 2010, in the remote forests of Adilabad, the Andhra Pradesh State Police fired a bullet into the chest of a man called Cherukuri Rajkumar, known to his comrades as Azad. Azad was a member of the Polit Bureau of the banned Communist Party of India (Maoist), and had been nominated by his party as its chief negotiator for the proposed peace talks with the Government of India. Why did the police fire at point-blank range and leave those telltale burn marks, when they could so easily have covered their tracks? Was it a mistake or was it a message? They killed a second person that morning — Hem Chandra Pandey, a young journalist who was traveling with Azad when he was apprehended. Why did they kill him? Was it to make sure no eyewitness remained alive to tell the tale? Or was it just whimsy?

'यहाँ बसेर के हुन्छ र -' भन्दै बिदेसिनेको लहर रोकिएको छैन, दसैं अवधिमा समेत । बरु त्यो बढ्दै छ, शान्ति प्रक्रिया 'एउटा उचाइ'मा आइपुग्दा पनि । शान्ति प्रक्रिया अहिले कहाँ आइपुगेको छ - यसको जटिलता के हो - आदिबारे यहाँ चर्चा गरिने छैन । त्यो प्रक्रियाले जनताको जीवनलाई अझै छुन सकेको छैन । पैसा अभावमा उपचार गर्न नसक्दा अभिभावकले आत्महत्या गरेको समाचार सुनिन्छ । बाबुले आत्महत्या गरेको सुनिन्छ । आमाले आत्महत्या गरेको सुनिन्छ । छोराले आत्महत्या गरेको सुनिन्छ । आत्महत्या एउटा सामान्य घटना बनिसकेझैं लाग्छ । लाग्छ, शान्ति प्रक्रियाको आँखा फुटेको छ ।

माओवादीको रणनीतिक कोपभाजनमा नेपाली काङ्गे्रस पटक–पटक परिरहनु नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका निम्ति सुखद एवम् सकारात्मक सङ्केत होइन भन्ने महसुस गर्नेहरूमध्ये म पनि एक हुँ। पुरानो र ऐतिहासिक पार्टी भएका कारणले मात्र होइन विश्वमा प्रचलित संसदीय प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, पे्रस स्वतन्त्रता र सम्पत्तिमाथिको स्वामित्वको अधिकारका पक्षमा काङ्गे्रस जति सुस्पष्ट एवम् दृढतापूर्वक अन्य कुनै पनि दल नउभिएका सन्दर्भमा स्वतन्त्रताप्रेमी हरेक नागरिक काङ्ग्रेसको भविष्यप्रति चिन्तित रहनु स्वाभाविक थियो र म पनि यिनै चिन्तितहरूमध्येमा लामबद्ध थिएँ। पेसाले पत्रकारितामा आबद्ध मेरा निम्ति लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पार्टीप्रतिको विशेष ममता जायज थियो। बितेका केही वर्षयता माओवादीले तर्जुमा गरेका एजेण्डाहरू कुनै समय भानुभक्तको रामायण नेपालीहरूको घर–घरमा पढाएझैं पार्टीहरूभित्र प्रवेश गराउने र पढाउने काम हुँदै गरेको कुराले मलाई उद्वेलित तुल्याएको थियो। काङ्गे्रसको मौलिक विचार र चिन्तनधारालाई विस्थापित गर्ने गरी केही 'नेता'हरू काङ्गे्रसभित्र माओवादी एजेण्डालाई स्थापित गर्न अनेक ढङ्गले सक्रिय रहेको टुलुटुलु हेर्न नसक्नुको कारण पनि मेरो उदार प्रजातन्त्रप्रतिको अगाध आस्था नै थियो।

ऋषि धमला :बाह्रौ महाधिवेशन संघारमा छ । त्यसैले त देशको पुरानो एवं लोकतन्त्रप्रति प्रतिवध्द पार्टी नेपाली काँग्रेसमा यतिखेर उत्साह उमंग र रौनक छाएको छ । काँग्रेसका बिगतका महाधिवेशनभन्दा आसन्न बाह्रौं महाधिवेशन धेरै कोणबाट ऐतिहासीक हुने भएकाले काँग्रेसजनमा उत्साह छाएको हो । यसपटक देशभरबाट तिन हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिले महाधिवेशनमा सहभागीता जनाउँदैछन् । बाह्रौं महाधिवेशनमा बिगत महाधिवेशनभन्दा लगभग दोब्बर सहभागीता हुनु आन्तरीक लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो । पार्टीको बिधानमै व्यवस्था भए अनुसार आसन्न महाधिवेशनमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट ११ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि र एक जना क्षेत्रीय सभापतिको सहभागीता रहनेछ । महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गराउने सवालमा काँग्रेसले यसपटक समावेशीकरणलाई उच्च प्राथमीकतामा राखेको छ ।

काङ्गे्रस भनेको अङ्गे्रजी शब्द भए पनि बारम्बारको प्रयोगले यसको नेपालीकरण भइसकेको छ। सङ्घ–संस्थाहरूसँग सम्बद्ध मानिसहरू भेला भई महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने र खासगरी अमेरिकामा राज्यका प्रतिनिधिहरू समूहगत रूपमा छलफल गरी कानुन बनाउने निकायलाई काङ्गे्रस भनिन्छ। नेपाली काङ्गे्रस नेपालमा र भारतीय काङ्गे्रसको नामकरण भारतमा यसै आधारमा भएको देखिन्छ। आउने असोज १ देखि ५ गतेसम्म हुन लागिरहेको नेपाली काङ्गे्रसको भेलाले आफ्नो दलको नेतृत्वको चयन र नीति, सिद्धान्त तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने हुँदा यो बाह्रौं महाधिवेशनलाई समेत 'काङ्गे्रस' भन्न सकिन्छ।

एकदिन प्राज्ञ बेञ्जु शर्माले फोन गर्नुभयो 'तपार्इंले बीपीको अन्तर्वार्ता लिएको कतै छापिएको छ रे?' मैले भने– 'बीपीको स्मरण, अन्तर्वार्ता उहिल्यै 'राजधानी' पत्रिकामा छापिएको थियो। अहिले बेञ्जुजीले भनेको चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हो, जुन 'देशान्तर साप्ताहिकले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विशेषांकमा छापेको छ।' 'त्यसमा के उहाँको राजनीति आदिको कुरा छ?'

'नौ दिन बाँचे नौ रंग हेर्न पाइन्छ' भनेर बूढापाकाले भन्ने गरेको भनाइ अहिले केही दिनदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाले व्यक्त गर्नुभएका विचारहरूले चरितार्थ गरिरहेका छन्। यो मुलुकमा फेरि राजतन्त्रको सम्भावनालाई लिएर भएका बहसहरूमा राप्रपाका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाको भनाइ छ, 'अब यो मुलुक गणतन्त्रमय भइसक्यो, गणतन्त्रलाई हटाएर अरू केही तन्त्र ल्याउँछु भनेर सोच्नु दिवासपना हो। यो मुलुकबाट गणतन्त्रलाई अब कसैले पनि हटाउन सक्दैन।' यता पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाको भनाइ छ, 'ज्ञानेन्द्रले चारवटा मन्दिर धाउँदैमा र पारसले दुईवटा मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदैमा राजतन्त्र फर्कंदैन।' मानिसहरू सूर्यबहादुर थापालाई उहाँको नाम मात्रै लिएर बोल्दैनन्, कहीँ कतै उहाँको नाम लिनुपर्दा 'सूर्यबहादुर' मात्र भन्दैनन्, केहीपटक यो मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका कारण उहाँको नामका अगाडि 'पूर्वप्रधानमन्त्री' भनेर जोड्छन्। तर, उहाँले यो मुलुकमा राजा रहिसकेका व्यक्तिलाई 'पूर्वराजा' भनेर सम्बोधन गर्न आवश्यक ठान्नुभएको छैन न त पूर्वयुवराजलाई नै त्यसरी सम्बोधन गर्नुभएको छ। उहाँका भनाइ भनेर नेपाली मिडियामा सीधै छापिएका छन्, ज्ञानेन्द्र र पारस।

ऋषि धमला: प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सहमतीको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न पदबाट राजीनामा दिएको एक महिना बितिसक्दा पनि देशले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसक्नु बिडम्बना हो । व्यवस्थापीका संसदमा तिन पटकसम्मको निर्वाचनमा पनि प्रधानमन्त्रीका मुख्य प्रत्याशी नेकपामाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बहुमत हासील गर्न सकेनन ।

ऋषि धमला: दुई पटकको प्रयासपछि पनि व्यवस्थापिका संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्न सकेन र आगाीम साउन १७ गते प्रधानमन्त्री पदको पुनः निर्वाचन हुँदैछ । प्रधानमन्त्री छान्ने प्रयोजनका लागी बसेका व्यवस्थापिका संसदका पछिल्ला दुई वैठकको दृश्य बडो उदेकलाग्दो थियो । दश वर्षसम्म शसस्त्र विद्रोह गरेर शान्ति प्रकृया हुँदै गणतन्त्र स्थापनासम्मको इतिहास बनाएका चमत्कारी ब्यक्तिव एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पदमा खडा हुनु र लगातार दुई पटक नै पराजित हुनु नमिठो क्षण थियो ।

काठमाडौ, ३२ असार । राष्ट्रपति डा। रामबरण यादवको आब्हान बमोजिम बहुमतीय पद्दतीबाट नयाँ सरकार गठन गर्ने समय सकिन पाँच दिनमात्र बाँकी छ । आगामि साउन ५ पाँच गने विहान ११ बजे ब्यवस्थापिका संसदमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन कार्यक्रम रहेको छ । तर अहिलेसम्म भावी प्रधानमन्त्री को हुने हो भन्ने तस्विर स्पष्ट हुन सकेको छैन । बहुमतीय पद्दतीबाट सरकार बन्ने निश्चित भए पनि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सहमतिकोलागी भन्दै बहुमत कायमै रहेको अवस्थामा राजिनामा दिएका कारण दलहरु पुनः बहुमतीय सरकार गठनको प्रयास हुँदा जनतामा नराम्रो संदेश जाने संभावनाका कारण दलहरु खुलेर बोल्न चाँही रहेका छैनन् । बाहिर दल र तीनका नेताहरुले खुलेर नबोल्दा भावी प्रधानमन्त्रीको विषयमा सर्वसाधारणमा अन्यौलता कायम रहे पनि भित्र भित्र भने राजनीतिका दल र तीनका नेताहरु सरकारको नेतृत्व र प्रधानमन्त्री बन्न सबै खाले उपायहरु अपनाईरहेका छन् । जुन खेल पर्दा पछाडिमात्र जारी रहेको छ ।

ऋषि धमला: अन्ततः आम मानिसको ठम्याइ जे थियो त्यहि भयो । नेपाल हाँक्छौं र जनतालाई नयाँ नेपाल दिन्छौं भन्ने देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरु सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री चयन गर्न असफल भएका छन् । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएपछि सहमतिको सूत्र आकाशबाटै बसर्िन्छ भन्नेहरु पनि अहिले लाखापाखा लागेका छन् । माधव नेपालले राजीनामा दिएको दुई घण्टापछि सहमतिको सरकारको खाका स्पष्ट हुन्छ भन्ने एकीकृत माओवादीमात्र होइन एमालेकै एउटा पक्ष पनि अहिले शिथिल भएको छ । प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि परिस्थितिले सहमतिको बाटो लिने अपेक्षा गरिएको थियो तर बितेका १३ दिनमा सहमतिको सूत्र पहिल्याउन पनि दलहरु असफल भएका छन् ।

ऋषि धमला: संविधान निर्माणका लागि अब संविधानसभासँग जम्मा एघार महिना बाँकी छ । दुई वर्षभित्र संविधान निर्माण हुन नसकेपछि थपिएको संविधानसभाको एक वर्ष म्यादमध्ये एक महिना खेर गईसकेको छ । राजनीतिक दलवीचको खिचातानीका कारण अलमलमै संक्रमणकालीन नेपालको अमुल्य एक महिना खेर गएको छ । यसले जनतामा निराशा र राजनीतिक विधाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न गर्नु स्वाभाविकै हो । राष्ट्रिय राजनीतिले लिक छाडेका कारण त्यसले सवै क्षेत्रमा बेथिती सिर्जना गरेको छ । राजनीतिक असहमतीसँगै देखापरेको मुठभेडको अवस्थाले शान्ति सुरक्षा अर्थतन्त्र जनजिविका बन-जंगल र बन्यजन्तुको संरक्षण भ्रष्टाचार नियन्त्रण सामाजिक न्याय र आपसी सदभावमा नकारात्मक असर परीरहेको छ । दण्डहिनता चुलीएको छ । विचारमाथि बलले हैकम जमाउने प्रवृत्तीले समाजमा संस्कारको रुप लिन थालेको देखिन्छ ।

केशव देवकोटा : माओवादीको सत्ता प्राप्तिका लागि भएको अनिश्चितकालीन आमहडताल र सरकारका गठबन्धन दलहरूको सत्ता नछाड्ने अडानका कारण नेपालको शान्तिप्रक्रिया गम्भीर सङ्कटमा परेको विश्लेषण विश्वभरका प्रमुख सञ्चारमाध्यमहरूबाट सार्वजनिक भइरहेको छ। त्यसो त नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई अत्यन्त नजिकबाट नियालिरहेको अनमिन र उसको प्रमुख संस्था संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव वान कि मुनले समेत नेपालको शान्तिप्रक्रिया गम्भीर मोडमा पुगेको भन्दै चिन्ता र चासो व्यक्त गर्दा नेपालको सरकारी पक्षबाट गलत र अतिरञ्जित किसिमले टिप्पणी गरेको भनी आलोचना भएको थियो।

1. Key Points of the Argument (Full Text) Analysis of the Background of North Korea's Provocation of the Cheonan Incident 1. Summary of the Cheonan Incident On Mach 26, 2010, at 21:22 Local time, the 1,200- ton Republic of Korea (ROK) Navy patrol ship Cheonan, after being split apart, split apart, sank in waters 2.5 kilometers southwest of Baekryong Island. Among 104 crew members on board, 58 were rescued and the remaining 46 went missing.

ऋषि धमला : भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा अहिले तापक्रम ४५ डिग्री नाघिसकेको छ । नयाँ दिल्लीको तापक्रमले काठमाडौंलाई कुनै असर गर्दैन । तर पनि दिल्लीमा अहिले नेपालको सरगर्मी पनि चढेको छ । विशेषतः हिन्दी भाषामा भनिने सियासतमा भनें नेपाल प्रकरणले गर्दा ४५ डिग्रीको तापक्रमलाई पनि उछिनेको महशुस हुन्छ । यस पटक यो स्तम्भकारले दिल्लीको प्रचण्ड गर्मीभित्र पनि नेपाल सम्बन्धी सरगर्मी सहज रुपमा अनुभव गर्न सफल भयो । विगतमा नेपालमा ठूला साना घटनाक्रमहरु हुँदा परोक्ष या प्रत्यक्ष रुपमा भारतको कुनै न कुनै भूमिका सतहमै देखिन्थ्यो ।

Rishi Dhamala : Nepal was long passing through a political crisis. There are a number of factors that are dubiously contributing to it all. To name only few, the political crisis can be attributed to political ideologies the parties are following and the theory they follow. Still more at play is the interest of the global political powers which appear to be determined to stop the advancement of the UCPN-Maoist, a party which has faced the opposition largely because its leaders are yet to define the final objective of their party and thus creating smokescreen of possible one party rule ahead should they get to the top.

DR PRAKASH CHANDRA LOHANI Republica has been a part of the Nepali print media for only a year. One year is not a long time in the history of a newspaper. But for many of us it seems as if Republica has been around for a long time. For me reading Republica every morning with a cup of tea is becoming an essential ritual, something I look forward to. What I have appreciated most about this paper is its unflinching commitment to pluralistic