काठमाडौ १८ भदौ । मानवअधिकारकर्मीहरुले संक्रमणकाल लम्बिँदै जाँदा मानवअधिकारको स्थिति भयावह बन्दै गएको बताएका छन् । साथै उनीहरुले सरकार मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न दोषीलाई कारवाही गर्न उदासिन बनेकाले दण्डहीनता मौलाएको पनि बताएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिमा अधिकारकर्मीहरुले व्यवस्थापिका संसदलाई सरकार गठन विघटनमा सिमित गरिएका कारण मानवअधिकारको स्थिति खस्किँदै गएको बताएका हुन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य गौरी प्रधानले सरकार माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भए यता ४६ जना नागरिकको गैरन्यायिक हत्या भएको बताउनुभयो । उहाँले विगतको द्वन्द्वकालमा गैरन्यायिक हत्यामा संलग्नलाई कारवाही गर्न मानवअधिकार आयोगले सिफारिस गरेपनि सरकारले आयोगको सिफारीसलाई लत्याएको आरोप लगाउनुभयो । सदस्य प्रधानले राज्यले मृत्युदण्डको व्यवस्थालाई खारेज गरेपनि गैर न्यायिक हत्याका शृङ्खला जारी रहनुले नेपालको मानवअधिकारको अवस्था दयनीय बन्दै गएको टिप्पणी गर्नुभयो । यसैगरी अधिकारकर्मी पद्मरत्न तुलाधरले चोरी डकैतीको आरोपमा पक्राउ परेका नागरिकको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु हुने गरेकाले मानवअधिकारको स्थिति कुन हालतमा छ भन्ने प्रष्टाउने बताउनुभयो । तुलाधरले राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएअनुसारका आयोग गठन नभएका कारण दण्डहीनताले मौलाउने अवसर पाएको उल्लेख गर्नुभयो । अर्का अधिकारकर्मी डा विरेन्द्र मिश्रले संक्रमणकालिन अवस्था लम्बिएका कारण मानवअधिकारको स्थिति चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । बैठकमा समिति सभापति परमलाल विश्वकर्माले मानवअधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारलाई निर्देशन दिन सेना प्रहरी र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको मानवअधिकार सेलका प्रमुखसँग छलफलको तयारी भएको बताउनुभयो ।