Logo

दुई दिनभित्र सहमति : फास्ट ट्र्याकबाट संशोधन



काठमाडौं १९ चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मधेसी मोर्चासँग संविधान संशोधनका विषयमा सहमति जुटाउन दुई दिनको समय माग्दै आगामी साताभित्र फास्ट ट्र्याकबाट संविधान संशोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाबीच भएको छलफलमा दाहालले संविधानको धारा २७४ र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमण्डलबाट गाविस र नगरपालिका प्रमुखको मतदान अधिकार हटाउने गरी संशोधन गर्ने जानकारी गराएका हुन् । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

संशोधन अगाडि बढाउने विषयमा दुई दिनभित्र माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग अनौपचारिक छलफल गरी टुंगोमा पुग्ने प्रतिबद्धता दाहालले व्यक्त गरेका छन् ।’मलाई दुई दिनको समय दिनुहोस् । म २० गतेसम्म सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच सहमति गरी संशोधनको विषयलाई टुंगोमा पुर्याउँछु’, बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै भने ।

पौडेलले आफूहरू शुक्रबारै सहमति जुटाउने अपेक्षाअनुसार बैठकमा आएको भए पनि सहमति नजुटेको बताए । दाहालले आगामी तीन महिनाभित्र सीमांकनको विषय टुंगोमा पुर्याउन विशेष कार्यक्षेत्र र अधिकार दिँदै एक उच्चस्तरीय सीमांकन आयोग गठन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध हुने धारणा राखेका थिए ।

संशोधनका विषयमा सहमति जुटाउन गठन गरिएको कार्यदलले अहिलेसम्म सहमति जुटाएका विषय प्रस्तुत गरेको थियो । सरकारी कार्यदलमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला, माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा र संघीय समाजवादी फोरमका राजेन्द्र श्रेष्ठ छन् । सीमांकन टुंगोमा पुर्याउन शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव कार्यदलले गरेको छ ।

कार्यदलले संविधानको धारा २७४ मा प्रदेशको सीमांकन हेरफेरपछि सम्बन्धित प्रदेशले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधनमार्फत् हटाउने प्रस्ताव तयार गरेको थियो । दाहालले यो प्रतिवेदनमाथि आफूले थप अध्ययन गर्ने र अन्य दलसँग पनि अनौपचारिक सहमति खोज्ने बताए ।

– तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले कार्यदलले तयार गरेको अवधारणा ब्रिफिङ गरेको जानकारी दिए । ‘निर्णय गर्न शीर्ष नेतृत्व आवश्यक हुने भएकाले देउवा र थापालाई राखेर म निर्णय गर्छु । तपाईंहरूले उठाएका कुरा उहाँहरूसँग बसेपछि मिल्छ’, ठाकुरले भने ।

– राष्ट्रिय मधेस समाजवादीका प्रवक्ता केशव झाका अनुसार भाषा, नागरिकता, स्थानीय तहको संख्या र प्रदेशको सीमांकनका विषयमा धारा २७४ संशोधन गर्ने र धारा धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको इलेक्टोरल कलेजबाट गाविस, नगरप्रमुख र उपप्रमुखको मतदान गर्ने अधिकार कटौती गर्ने सहमति भएको छ ।

मोर्चाले सहमतिभन्दा पनि प्रक्रिया र कार्यान्वयन खोजेकाले कुनै सहमति भएन ।’ प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिएअनुसार माग पूरा गरे स्थानीय निर्वाचन सहज हुने मोर्चाका एक नेताले बताए । मोर्चा र सत्ता पक्षबीच पछिल्लो समयमा निकटता बढिरहेको छ । आइतबार पाँचबुँदे संशोधनमा हस्ताक्षर गरी लगत्तै संसद्बाट अनुमोदन गराउने रणनीति सत्ता पक्षको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्