काठमाडौं २० चैत । अहिले नागरिकताको विवाद निस्किएको छ । सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले अन्तरिम संविधानअनुसार अंगीकृतलाई पनि राज्यको उपल्लो तहमा अवसर दिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । यो विषय शुक्रबारको बालुवाटार बैठकमा निस्किएको थियो ।
– मधेसमा करिब दुई लाख मतदाताको मतदाता नामावलीमा नाम छुटेकाले निर्वाचनअघि केही समय दिनुपर्ने प्रसंग उठेको थियो । त्यसबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल भने भएको छैन ।
– मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनेबारे सहमति देखिए पनि थप गरिएका स्थानीय तहमा निर्वाचन कहिले गर्ने भन्नेबारेमा विवाद देखिएको छ । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले थपिएका स्थानीय तहको निर्वाचन पाँच वर्षपछि गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए, त्यसको जवाफमा मोर्चाले ३१ वैशाखमै गर्नुपर्ने भनेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले थप भएका स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रो चरणमा गर्न सकिने धारणा राखेका थिए । मधेसमा स्थानीय तह ४८.३ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने मोर्चाको माग छ । यो प्रतिशत संघीय संसद्को जनप्रतिनिधिको प्रतिशतका आधारमा तय भएको हो ।
– मधेसी मोर्चाले अझै स्थानीय तहको निर्वाचन दलविहीन बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । शुक्रबारको बालुवाटार बैठकमा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उठाएको उक्त विषयमा प्रमुख दल प्रतिक्रियाविहीन हुने गरेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ
