काठमाडौं १४ बैशाख । संसद् अवरोध गरिरहेको एमालेको मागअनुसार सरकारले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने परिपत्र फिर्ता लिएपछि मधेसी दल भड्किएका छन् । उनीहरूले फिर्ता लिएका आन्दोलनका कार्यक्रम फेरि ब्युँताउने र निर्वाचन बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारले मधेसी मोर्चासँग २ र ५ नम्बर प्रदेशका ११ जिल्लामा नयाँ मापदण्डका आधारमा जनसंख्याको थ्रेसहोल्डको सीमा घटाएर स्थानीय तहको संख्या बढाउने सहमति गरेर जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र पठाएको थियो । जिल्लाका गाउँ र नगरपालिकाको संख्या र सिमाना पुनरावलोकन गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सुझाब पठाउन पत्राचार भएको थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त्यसलाई स्वीकार नगरेपछि सरकारले पत्र फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
तर, मधेसी मोर्चाका नेताहरूले आफूहरूलाई झुक्याइएको आरोप लगाएका छन् । पत्राचार फिर्ता लिने सरकारको निर्णयपछि मोर्चाका नेता राजेन्द्र महतोले आफूहरूसँगको भद्र सहमति तोडिएको आरोप लगाए । ‘सरकारले हामीसँग गरेको भद्र सहमति तोडेको छ, यसको परिणाम गम्भीर रूपमा व्यहोर्नुपर्नेछ,’ महतोले भने, ‘हामी अब बैठक बसेर फेरि आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्छौँ ।’ आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
अर्का नेता मनीष सुमनले मोर्चालाई फेरि झुक्याएर सरकारले धोका दिएको आरोप लगाए । ‘हामीसँग एउटा सहमति गर्ने अनि फेरि प्रतिपक्षी एमालेको दबाबका भरमा आफ्नो निर्णयबाट हट्ने काम सरकारले गरेको छ,’ सुमनले भने, ‘सरकारले हामीसँगको सहमति तोड्ने काम गरेको छ, सरकारले फेरि हामीलाई झुक्याएको छ । सरकारले यसको गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्नेछ । ’
नेता राजेन्द्र महतोले स्थानीय तहको संख्या ११ जिल्लामा मात्र नभई मधेसका सबै जिल्लामा थप गर्नुपर्ने दाबी गरे । सरकारले मोर्चाका मागका आधारमा सबै जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप नगरेसम्म आफूहरू निर्वाचनमा जान नसक्ने उनको चेतावनी छ । ‘यस्तो अवस्थामा कसरी निर्वाचन हुन्छ ?’ महतोले भने, ‘पहिले हामीले भनेअनुसार संख्या थप हुनुपर्छ, संविधान संशोधनको प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र निर्वाचनमा सहभागी हुने कुरा आउँछ ।’
सहमतिको गोलचक्करमा देश
सरकार र मधेसी मोर्चाको सहमति लागू हुन नदिन एमालेले दुई दिनदेखि संसद् अवरुद्ध गरेपछि मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने परिपत्र सरकारद्वारा फिर्ता । एमालेसँग सहमति गर्ने नाममा आपूmलाई धोका दिएको भन्दै मधेसी मोर्चाद्वारा निर्वाचनमा होइन, आन्दोलनमा जाने धम्की । राजनीति जहाँको तहीँ ।
संविधान संशोधन नयाँ प्रस्ताव दर्ता, मधेसका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप र निर्वाचन दुई चरणमा गर्न सरकारसँग सहमति भएपछि मधेसी मोर्चाद्वारा आन्दोलन स्थगित, निर्वाचनमा जाने घोषणा ।
सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा एमालेद्वारा स्वागत । तर, आधारभूत असहमति सम्बोधन नभएको भन्दै मधेसी मोर्चाद्वारा निर्वाचन बिथोल्ने घोषणा । मधेसी मोर्चाद्वारा अनिश्चितकालीन नेपाल बन्दसम्मका घोषणा ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायतका दलहरूले संविधान जारी गर्दा मधेसीहरू आन्दोलनमा । मधेसमा ५६ जनाको मृत्यु हुँदा पनि सहमतिको सूत्र भेटिएन । देश र जनताका १४ महिना मधेस र मुख्यधारको झगडामै बिते ।
मधेसीहरूको माग सम्बोधन गर्न भन्दै प्रचण्ड सरकारद्वारा सीमांकन फेरबदलसहितको संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता । तर, प्रस्तावमा मधेसीले चित्त बुझाएनन्, थप एमाले चिढियो । बुटवल केन्द्र बनाएर आन्दोलन चर्काउँदै एमालेले संसद् अवरुद्ध ग¥यो । निकासको बाटो निस्किएन ।
