चोलेन्द्र शमशेरलाई शेखरको प्रश्न : ‘संसदको विशेषाधिकार हनन गर्ने अधिकार तपाईलाई कसले दियो ? ’

सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोईरालाले नआउनुपर्ने महाअभियोग प्रस्ताव ल्याईसकेपछि त्यसको छिनोपानो संसदले गर्नुपर्ने ठाउँमा अदालतले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले व्यवस्थापिका र अदालत दुई निकायबीचको लडाईको अन्त्य गर्नतर्फ सबै दल लाग्नुपर्ने सुझाव अघि सारेका छन् । उनले भनेका छन्,‘सर्वोच्च अदालतको हिजोको आदेश ईमोशनमा आएको छ, अरुका कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने कुरामा पूर्व न्यायाधीशहरू संसारमा सडकमा आएर बोलेको ईतिहाँस हाम्रो नेपालमा भयो, गल्तीमाथि गल्ती गर्ने होईन कि सच्याउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।’ नेपाली रेडियो नेटवर्कको नियमित कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलाले डा. कोईरालासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सर्बोच्च अदालतको आदेशलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

आईजि प्रकरणदेखि सुरु भएको व्यथा बल्झियो । त्यसपछि जयबहादुर चन्दलाई आईजिपि बनाउँदा नबराज सिलवाल कोर्टमा जानुभयो । उहाँलाई कोर्टमा जाने अधिकार पनि छ । त्यसपछि सर्बोच्चले आदेश दियो । सरकारले त्यही अनुसार काम गर्यो । त्यसपछि अर्को व्यथा सुरु भयो । त्यो अदालतको गलत थियो । सुरुमा सरकारले गलत गर्यो, पछि अदालतले गलत गर्ने प्रयास ग¥यो ।

उसो भए सुरुमा दलहरूले गल्ती गरे, काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले ठुलो गल्ती गरे होईन त ?

होईन । केही गल्ती सुरुमा भएकै हो । त्यसपछि सिलवाल चुप बस्नु भएन । फेरी अनेक जाल बुनेर उहाँ फेरी अदालत जानु भयो । सुरुमा पनि अदालतले हस्तक्षेप गरेकै हो । फेरीपनि हस्तक्षेप गर्यो ।

कार्यपालिकाले मनपर्दी गर्न त पाईदैन नि ?

मैले पाईन्छ भनेकै छैन । सुरुमा जे भयो त्यो ठिक भयो । आईजिपि नियूक्ति गर्दा कार्यपालिकाले केही मान्यता र आधारहरूमा टेकेर गर्नुपर्छ भन्ने नजिर अदालतले बसालेको हो । त्यसपछि पनि कार्यपालिकामाथि अन्याय हुनेगरि प्रस्तुत भएपछि अदालतले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको भएन र ? चार जनाको सबैभन्दा बढि कार्यसम्पादन र अङ्कका आधारमा नियुक्ति गर भन्यो । सरकारले त्यहि गर्यो । तर त्यसपछि पनि अदालतले सिलवाल नै हुनुपर्छ भन्यो । यो कस्तो अदालती न्याय भयो र ? कार्यपालिकामाथि अदालति हमला सुरु भयो ।

वि.पी. कोईरालाले जन्माएको पार्टीले न्यायपालिकामाथि हमला गर्न मिल्छ त ?

म विपक्षमा गएर बोलिरहेको छैन । अदालतमा सिलवालले पेश गरेको आफ्नो कासमु किर्ते भएको प्रमाणित हुँदापनि अदालत बोलिरहेपछि यस्तो गल्ती गर्नुहुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । अब अदालतले गल्ती गर्यो । त्यसलाई हामीले सुझाव दिन छोडेर महाअभियोग लगाउनतर्फ लाग्यौं । यहाँनिर सर्बोच्च अदालतले पहिले गल्ती गर्यो, त्यसपछि हामिले गल्ती ग¥र्यौँ ।

तपाईले हस्ताक्षर किन गर्नुभयो त ?

हस्ताक्षर त संसदिय अभ्यासमा जहाँपनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसमा मेरो भन्नु र आपत्ति छैन् । महाअभियोग नल्याउनु थियो, त्यो आयो । त्यसपछि संसदमा त्यसको छलफल त हुन दिनुपर्यो नि । हिजोको आदेश ईमोशनमा आएको छ । अरुका कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने कुरामा पूर्व न्यायाधीशहरू संसारमा सडकमा आएर बोलेको ईतिहाँस हाम्रो नेपालमा भयो । गल्तीमाथि गल्ती गर्ने होईन कि सच्याउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।

संसदमाथि हमला भयो भनेर काँग्रेस माओवादीले भन्न थाल्यो नि ?

हो । जहाँसम्म महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनु हुँदैनथियो । ल्याईसकेपछि त्यसको छिनोपानो गर्ने त संसद छ नि । अब दुई निकायबीचको लडाईको अन्त्य गर्नतर्फ लाग्नुपर्यो ।

विवाद उत्पन्न भैसक्यो, अब यसको उपचार के छ त ?

यो अत्यन्तै गम्भिर छ । लोकमान कार्कीदेखि मैले भन्दै आएको थिएँ । कोही खुशि भएतापनि सर्बोच्च र कार्यपालिकाबीचको लडाईले बिकराल रुप लिँदैछ । यो कसैको लागि राम्रो विषय होईन । न्यायाधीशहरू स्वेच्छाचारी भए ।

कानूनी राज्यको प्रत्याभूति दिनुपर्यो नि ?

संसदीय व्यवस्थामा यो अभ्यास नहुनुपर्ने थियो । तर भईसकेपछि यसको समाधान कसरी हुन्छ, त्यतातिर लाग्नुपर्छ । लोकमानको पालादेखि जुन नजिर बस्यो, त्यो बेलादेखि मैले भन्दै आएको थिएँ, एक चौथाई सांसदको हस्ताक्षरले जुन प्रस्ताव ल्याउँछ त्यसपछि स्वतः निलम्बनमा पर्छ । त्यो गलत हो भनेर भन्दै आएको कुरा आज आएर पुष्टी भएको छ । त्यो बेला एमाले र माओवादी मिलेर आए । आज काँग्रेस र माओवादी मिलेर आए । मैले महाअभियोग गलत हो भनेको छैन् । १४९ जना सांसदले हस्ताक्षेर गर्दा वित्तिकै व्यक्ति वा संस्था निलम्बनमा पर्छ त्यो गलत छ । त्यसलाई सच्याउनु पर्छ । मैले यति मात्र भन्न खोजेको हुँ । अर्को अदालतका न्यायाधीशहरूले महाराजा जस्तो तरिकाले फैशला र आदेश दिनुहुँदैन। जुन हिजो मात्रै गर्यो । संसदमा प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा जुन आदेश आयो नि । यो संसदको हनन हो । हामी पनि महाअभियोग लागोस भन्ने चाहाँदैनौ नि । जसरी काममा फर्किन आदेश दिईयो, त्यो त प्रतिशोधको आकार छ । जस्तो मेरो मन रोएको छ । सतिले सरापेको देश हो रे ? यस्तो पनि आदेश र फैशला न्यायालयको धर्मभित्र पर्छ ? राम्रो काम गर्नेको हैसियत हामी सबैलाई थाहा छ । भोलि २४ गते संसद चल्छ । त्यसले पनि के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन र न्यायापालिकाले के आदेश दिने के आदेश नदिने त्यो बुझ््नुपर्यो ।

व्यवस्था नै असफल हुने हो कि भन्ने चिन्ता भयो नि ?

सबैको चिन्ता यही हो । सकभर यसको छिनोफानो छिटो गर्नुपर्छ ।

विधिको शासनमा विश्वास राख्ने पार्टी काँग्रेसले हतारमा महाअभियोग दर्ता किन गर्यो ?

मैले सुरुमै पनि भने यो गलत गर्यो । मैले कहाँ सही भनेको छु र ? अदालतको आदेशलाई लिएर खुशि हुने कुरा सबैभन्दा अयोग्यताको पराकाष्ठा हो । महाअभियोग ल्याउँदा पनि दुःखी थिएँ । आजको स्थितिबाट पनि म दुःखी छु ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले न्यायालय जिउँदै रहेछ भनेर प्रतिक्रिया दिनुभयो नि ?

सुशीला कार्कीले न्याय पाउनु भयो भनेर खुशि हुने होईन । एमाले पनि त भोलि सरकारमा जाने होला । त्यसपछि थाहा हुन्छ को खुसि हुन्छ ? बुढि मरिन भनेर होईन कि काल पल्कियो भनेर चिन्ता छ ।

सर्बोच्चको पत्र संसदमा पुगेको छ ? अब संसदले के गर्छ ?

हामीले बीचको बाटो खोज्नुपर्छ । विषेशाधिकारको बाटोमा जानुहुँदैन। त्यसले झन बिकराल स्थिति ल्याउँछ । एउटा उपाय भनेको कार्कीले बिदा लिने ।

उहाँले यस्तो गर्नु होला त ?

उहाँले त्यसो गर्नु भएन भने र सभामुखले विशेषाधिकार प्रयोग गर्नतर्फ लाग्नु होला नि ।

गलत तरिकाले विशोषाधिकार लगाउन पाईदैन ?

होईन । न्यायालयले ध्यान दिनुपर्छ । जथाभावी संसदलाई चलाउन पाउँदैन । एकदम गम्भिर छ ।

तपाई सडकमा जानुहुन्छ ?

म किन जाने सडकमा । दुवै कार्य गलत छन् । हामीले यस्ता कुरामा विभाजित भयौँ भने हाम्रो राज्यमाथि प्रश्न आउँछ । तीनवटै निकाय लोकतन्त्रका असली रुप हुन । हामी सबैले आजको स्थितिका बारेमा गम्भिर हुनुपर्छ ।

प्रस्तुति : ऋषि धमला


ताजा खबर

Loading...
Loading...
Loading...