संसदमा नियम निलम्बनको आवश्यकता किन ?

काठमाडौं १९ असार ।  सरकारले समय अभावको कारण देखाउँदै संसदमा ‘फास्ट ट्र्याक’बाट विधेयकहरू पारित गर्न थालेको छ। असार १५ गतेयता मात्रै पनि तीन वटा विधेयक सरकारले फास्ट ट्र्याक विधिबाट पारित गरेको छ।

संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीका कतिपय धारा निलम्बन गर्दै सरकारले बेपत्ता छनबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक र संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारि श्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ।

संसद् आफैंले पारित गरेको संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीका केही धारालाई निलम्बन गर्दै छोटो विधिबाट विधेयकहरू संघीय संसद्को बैठकबाट पारित हुन थालेका हुन्। सोमबार मात्रै पनि बेपत्ता छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक-२०७५ तीन पटक छुट्टाछुट्टै समयमा बैठक बसी प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको छ।

प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत अन्य साना दलका सांसदको असहमति हुँदाहुँदै सरकारले नियम निलम्बनको विधिबाट ती विधेयक पारित गरेको हो। अझै केही विधेयक त्यसरी नै पारित गर्ने तयारीमा सरकार छ। कतिपय विधेयक निर्धारित समयभित्रै पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार रहेकाले नियम निलम्बन गरेर विधेयक पारित गर्नुपर्ने अवस्था आएको कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बताए।

‘समय अभावका कारण फास्ट ट्र्याक विधिबाट विधेयक पारित गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो’, उनले भने, ‘यो समयको बाध्यातमक चापलाई सांसदले पनि बुझ्नुभएकै छ।’ कतिपय प्रतिस्थापन विधेयक संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सरकार चापमा छ। समयमै विधेयक संसद्मा दर्ता नगरेका कारण सरकारलाई अहिले समयको बाध्यात्मक चाप परेको हो। त्यही क्रममा उसले अहिले संसद्को कार्यासञ्चालन नियमावलीका धारा निलम्बनको अस्त्र प्रयोग गर्दैै विधेयक पारित गर्ने शैली अपनाएको हो। अन्नपूर्णपोष्टबाट


Loading...
Loading...

धेरैले पढेको

Loading...