ओलीको राजिनामा मागेको होईन, उहाँलाई सच्चिन भनेका हौंः प्रवक्ता शर्मा

सर्वोच्च लदालतको प्रधानान्याधीश नियूक्तिको विषयलाई लिएर कडा रुपमा प्रस्तुत भएको संसदको प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लगाएको छ ।

कांग्रेसले संविधानिक सर्वोच्चतालाई कायम राख्न र संविधानले निर्देशित गरेका व्यबस्थाहरुको अक्षरस पालना गर्नुपर्छ भन्नेमा उभिएको छ । मंगलबार सम्पन्न कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको वैठक सम्पन्न भएको छ ।

त्यस्तै कांग्रेसले आगामी भदौमा बोलाईएको महासमितिको वैठक र वर्तमान समयमा घटिरहेका बलात्कारका घटनाहरुको बारेमा पत्रकार ऋषि धमलाले कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मासँग गरिएको कुराकानिको सम्पादित अंशः

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको वैठकले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलाई किन दोहोरो चरित्रले सम्बोधन गर्यो ?

संवैधानिक समितिका अध्यक्ष समेत रहुनभएका पधानमन्त्री केपीशर्मा ओली ज्युले न्याय परिषदले पठाएका तीनजनाको नाम मध्य एकजनाको नाम छान्नु भयो । संसदीय सुनुवाई समितिमा दीपकराज जोशीको नाम पठाउने र अर्का तर्फ आफ्नै पार्टीका सांसदलाई निर्देशन जारि गरेर त्यहि निर्णयलाई उल्ट्याउन लगाउनु हुन्छ । त्यसैले दोहोरो चरित्र देखियो भनेको हो ।

प्रचण्डले संसदीय सुनुवाई समितिलाई विषेश मान्यता दिएका छौं भन्दा कांग्रेसले किन अस्विकार गर्यो ?

प्रचण्डले बोल्नु भएको कुरालाई सम्मान गर्छु । तर संसदको सर्वोच्चता भन्दा माथि संविधान छ । संविधानको सर्वोच्चता हामीले भनेका हांै । संविधानले निर्देशित गरेका कुराहरुलाई पालना गर्नुपर्छ । संविधानको २९२ को उपधारा १ ले के भन्छ भने न्यायधीश देशि राजदुतको सुनुवाई संघीय कानून अनुसार हुनुपर्छ भनेर भनेको छ । संघीय कानून नबनाईकन सुनुवाई भएको छ ।

संसदीय सनुवाई समितिमा कांग्रेसले किन भाग लियो त ?

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका सांसदहरुले आफ्ना कुराहरु राख्नु भएको छ । हाम्रा सांसदहरुले संसदीय सुनुवाई समितिका अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णलाई के भन्नु भएको थियो भने अहिलेको सुनुवाई समिति पहिलेको जस्तो होईन । संविधान बनेको छ । उल्लेखित संविधानले निर्देशित गरेको ब्यवस्थालाई किन नमान्ने भन्ने प्रश्न हो । कानूनलाई नमानेर अघि बढ्नु हुँदैन भन्ने कांग्रेसको भनाई हो । प्रधानमन्त्रीले दोहोरो चरित्र देखाउनु भएको विषय गम्भिर रुपमा छलफल हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारले त कांगेस बिरोधका लागि बिरोध मात्रै गर्छ भनेर भन्नु भएको छ नि ?

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रतिपक्ष दलका नेता, सभामुख, उपसभामुख, लगायत व्यक्तिको उपस्थिति रहेको छ । ऐन ६६ को उप दफा ४ ले के भन्छ भने प्रस्ताव गरिने व्यक्तिको बारेमा सबै प्रमाण पुगे नपुगेको कुराहरु पहिले अभिलेख तयार पारिनु पर्छ भनेर भनेको छ । त्यस्तै दफा ५ को १ मा नियूक्तिको कारण र आधार प्रष्ट रुपमा खुलाउनु पर्छ भनेर स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । संवैधानिक परिषदमा एउटा निर्णय गर्ने, त्यहि निर्णयलाई संसदीय सुनुवाई समिति मार्फत उल्ट्याउन लगाउने भनेपछि यो कसरी मिल्छ त कुरो । संसदीय परिषदमा के हेरेर निर्णय गर्नु भयो ।

न्याय परिषदले प्रतावित गरेका तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको थियो, त्यहि अनुसार एक नम्बरमा रहेका जोशीको नाम प्रधानमन्त्रीले सिफारिस नगरेको भए तपाईहरुले झन बिरोध गर्नु हुने थियो नि ?

संवैधानिक परिषदमा के निर्णय भयो भन्दा पनि परिणामले के देखायो भन्ने कुरा हो । राजनीतिक आस्थाका आधारमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिउय सभाको अध्यक्ष, सभामुख उप सभामुखको सामुन्नेमा प्रतिपक्षदलका नेता शेर बहादुर देउवा एक्लै हुनुहुन्थ्यो नि ।

तर सर्वसम्वत रुपमा निर्णय गरेर जोशीको नाम बारिहएको हो । तीन जना मध्यबाट एकजनाको नाम प्रधानमन्त्री आफैले प्रस्ताव गर्ने । अनि उपदफाले भनेको अनुसार कुनै आधार र कारण नदेखाईकन फेरी त्यसैलाई उल्ट्याउने ? पार्टीको निर्देशनमा उल्ट्याउन मिल्छ ।

संसदीय सुनुवाई समितिको निर्णय नमान्ने भनेर कांग्रेसले भन्दा गलत सन्देश जादैन र ?

संसदीय निर्णयको बारेमा मान्ने नमान्ने बारेमा हामीले भनेका छैनौं । तर जुन न्यायलयमाथि भएको देलाचि छ यो अरु कसैको कारण भएको होईन । प्रधानमन्त्री ज्युबाटै भएको हो । प्रधानमन्त्रीको दोहोरो भूमिका नभएको भए अदालतका बारेमा यस्तो प्रश्न उठ्दैन थियो । कांग्रेसले संसदीय सुनुवाई समितिका निर्णय कांग्रेस मान्छ । तर यस्तो प्रकारको प्रचलन ठिक भएन भनेर भन्न कांग्रेस पछि पर्दैन । न्यायलयको गरिमालाई ख्याल गर्ने कि नगर्ने ? प्रधानमन्त्रीले उठेका विषयमा कुनै कारण र जवाफ दिनुपर्दैन ?

सांसदहरुले स्वविभेकी अधिकार प्रयोग गर्न पाउदैनन् ?

पाउछन् । स्वविभेकी अधिकार प्रयोग भएको कहाँ देखियो र ? पाँच दिनसम्म पार्टीको निर्णय पर्खेर, पार्टीको निर्देशन आईसकेपछि यस्तो विवाद आएको हो । अर्को कुरा संसदीय सुनुवाई समितिले शंकास्पद छ भनेर भन्यो । के आशंका कै आधारमा कसैलाई फासिदिन मिल्छ । ठहर मात्रै गर्न मिल्छ । दीपकराज जोशी आफैले प्रमाणपत्रका बारेमा छानविन गरियोस् भनेर भन्नु भएको छ ।

मेरो आग्रह के छ भने सर्वोच्च अदालत प्रधानान्यायधीश बन्नै लागेको व्यक्तिको प्रमाणहरु नक्कली छन् भन्ने आशंका हुन्छ भने त्यसको गम्भिर छानविन हुनुपर्छ । जोशी कै माग पनि यहि छ । नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुले नक्कली हुँदा कारबाही भोग्नुपर्ने, अदालको नेतृत्वमा पुग्ने मानिसको शंकाको आधार भन्दै पंछिन मिल्छ ? नक्कली हो भने समातेर जेल हाल्नुपर्यो नि । शंका कै आधारमा यस्तो नाटक देखाउन मिल्छ ?

कांग्रेसले फेरी पनि दीपकराज जोशीलाई नै प्रधानाध्यायधीश बनाउनु पर्छ भनेर लविङ सूरु गरेको हो ?

नेपाली कांग्रेसले जे गरेको थियो हिजो मात्रै गरेको थियो । आजदिनमा कांग्रेस त्यो स्थानमा आएको छैन् । देखिएका विवाद र संविधानलाई अक्षरस पालना गर्नुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका स्वतन्त्र रुपमा चल्न दिनुपर्छ । आफैले गरेका निर्णयहरुलाई उल्ट्याउन लगाउने काम गर्नु हुँदैन ।

उसो भए प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग्नु भएको होईन ?

कांग्रेसले उहाँको प्रधानमन्त्रीको राजिनामा मागेका छैनौ । जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हो । उहाँले हरेक निर्णय गर्दा विचार गर्नुपर्छ । र हामीले उहाँलाई सच्चिन भनेका हौं ।

कांग्रेस महासमितिको वैठक सार्दै छ रे नि ?

यो कुरा तपाईकै मुखबाट सुने । परिस्थितिवस तलमाथि होला तर महासमिति वैठक सर्दैन । अन्याथा केन्द्रीय समितिको वैठकले भदौमानै महासमितिको वैठक बस्छ ।

हत्या बलात्कारका घटनाहरु बढिरहेका छन् यसमा कांग्रेसको धारणा के छ ?

देशमा बलात्कारका घटनाहरुको बाढिनै आएको छ । यसलाई राजनीतिक मुद्धा बनाउने भन्दा पनि राज्यले उचित कदम लिनुपर्छ । संविधान राम्रो बनेको छ । यसको कार्यन्वय गरेर मात्रै सुन्दर समाज निमार्ण गर्नुपर्छ । कांग्रेसले सरकारलाई यस्ता हरेक विषयहरुलाई समाप्त पार्न सहयोग गर्छ ।


Loading...
Loading...

धेरैले पढेको

Loading...