एक वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्छौँ : गिरिराजमणि पोखरेल

गिरिराजमणि पोखरेल, मन्त्री, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधी

दुई तिहाई समर्थनसहितको सरकारले उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । विभिन्न मन्त्रालयका कामहरुप्रति जनता नै सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयले के कस्ता कामहरु गरिरहेको छ त ? ऋषि धमलाले मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

तपाई मन्त्री भएपछि शिक्षा क्षेत्रमा केके सुधार गर्नुभयो ?
शिक्षाको सन्दर्भमा ठूलो र वृहत रुपान्तरणको अभियानमा लागेका छौँ । यो रुपमान्तरण रातारात हुँदैन । संविधानअनुसार तीनै तहका सरकारले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि काम सुरु गरिरहेका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयहरुमा अझै सुधार हुन सकेन नि ?
भदौमा शिक्षा दिवस मनाउँदा ५ वटा प्राथमिकताहरु सार्वजनिक गरेका थियौँ । पहिलो प्राथमिकतामा सामुदायिक विद्यालय रुपान्तरणका लागि २२ वटा बुँदामा योजना बनाएका थियौँ । यो कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

नेपालमा प्राविधिक शिक्षा कमजोर छ । यसलाई कसरी सुधार गर्नुहुन्छ ?
आजको दिनमा नेपालमा प्राविधिक शिक्षाले १० प्रतिशत पनि स्थान पाएको छैन । व्यवसायिक र सीपमुलक शिक्षाको अभाव छ । यसलाई विस्तार गर्नका लागि बजेट र जनशक्तिको खाँचो छ । यसको परिपूर्ति गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ । २५४ वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा दिएर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छौँ ।

नेपालमा लाखाँै बालबालिका अझै पनि विद्यालय गएका छैनन् । तपाईहरुको भर्ना अभियान किन सफल हुन सकेन ?
यो वर्ष भर्ना अभियानअन्तरगत विद्यालय बाहिर रहेका ३ लाख १३ हजार बालबालिकामध्ये २ लाख ५४ हजारलाई भर्ना गरिसक्यौँ । ६० हजारलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाले घरधुरी सर्वेक्षण गरेर व्यवस्थापन गर्दैछन् । स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा विद्यालय बाहिर एक जना पनि बालबालिका छैनन् भनेर घोषणा गर्दैछन् । ६० वटा पालिकाले त घोषणा गरिसकेका छन् । अर्को वर्ष नेपाललाई साक्षर नेपाल घोषणा गर्छौँ ।

सडक बालबालिकाको विषयमा के सोच्नुभएको छ ?
सडक बालबालिकाको लागि पनि स्थानीय निकायहरुले कार्यक्रमहरु ल्याउँदैछन् । चिया पसलमा कामगर्नेदेखि खलासी बन्ने बालबालिकाहरुलाई स्थानीय निकायले विद्यालयमा ल्याउने काम गरिरहेका छन् । विद्यालय भर्नालाई साक्षर नेपालसँग जोडेर सबैखाले बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउने अभियान जारी छ ।

विश्वविद्यालयमा हुने पढाई र पाठ्यक्रम व्यवहारिक छैन भन्ने गुनासो छ । यसलाई परिमार्जन गर्न सकिदैन ?
विश्वविद्यालयहरुलाई ज्ञानमा आधारित समाज निर्माण गर्नै गरी उच्चस्तरीय जनशक्ति उत्पादनको थलोको रुपमा विकास गर्दैछौँ ।

शिक्षकहरुको समस्या पनि धेरै छ । कसरी व्यवस्थापन गर्दैहुनुहुन्छ ?
शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यदल बनाएका थियौँ । उक्त कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्छौँ । अब हामी शिक्षक र विद्यार्थीबीचको अनुपात मिलाएर अगाडि बढ्दैछौँ । प्राविधिक विषय पढाउने शिक्षकको पनि व्यवस्थापन गर्दैछौँ ।

गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिअनुसार कार्यान्वयन किन हुन सकेन ?
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा हामी प्रतिवद्ध छौँ । असोज ३ गतेभित्र मुलुकी ऐन बनाउनुपर्ने भएकाले केही ढिला भएको हो । कार्यपालिकाको हैसियले मैले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । अब संसदीय प्रक्रिया सुरु हुन्छ । हिउँदे अधिवेशनमा गोविन्द केसीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ ।

Comments

Loading...
Loading...

ताजा खबर

धेरैले पढेको

Loading...