संसदीय सुनुवाइमा नयाँ नजिर

काठमाडौं २४ फागुन । संसदीय सुनुवाइ समितिको अकर्मण्यताका कारण मुस्लिम आयोगका अध्यक्षमा सिफारिस समिम मियाँ अन्सारी शुक्रबार स्वतः अनुमोदित हुने भएका छन् । ४५ दिनसम्म पनि अनुमोदन गर्ने या नगर्ने निर्णयमा समिति पुग्न नसकेपछि उनी स्वतः आयोग अध्यक्षका लागि योग्य बन्ने भएका हुन् ।

नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद तथा कांग्रेस र संघीय समाजवादी फोरमको समिति बहिष्कारको निर्णयले अन्सारीलाई स्वतः आयोग अध्यक्ष बन्ने बाटो खुलेको हो। यो संसदीय सुनुवाइको नेपालको अभ्यासमा नयाँ नजिर हो।

२०६३ सालमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सदस्य, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था सुरु भएको हो। यसअघि सुनुवाइमा समितिले स्वीकृति वा अस्वीकृतिको निर्णय गर्ने गरेको थियो।

अन्सारीको हकमा अनिर्णीत बन्दा समिति औचित्यतामाथि प्रश्न पनि उठेको छ। समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले भने कानुनी प्रावधानका कारण यस्तो स्थिति आइपरेकोको भन्दै आफ्नो बचाउ गरिरहेका छन्। ‘अन्सारीका विषयमा अध्ययन गर्न समितिले अझै प्रमाण खोजिरहेको छ। थप प्रमाण मगाइएको छ,’ समिति सभापति कर्णले कान्तिपुरसँग भने, ‘काम गर्दै जाँदा यस्तो परिस्थिति बन्यो। हाम्रो कानुनै त्यस्तै छ त के लाग्छ?’

संवैधानिक परिषद्ले पाँचवटा आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस व्यक्तिको सुनुवाइ गर्न गत माघ ९ गते समितिमा नाम पठाएको थियो। परिषद्मा विपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा निर्णय भएका व्यक्तिहरूको सुनुवाइमा सहभागी नहुने भन्दै कांग्रेसले सुरुबाटै बैठक बहिष्कार गर्‍यो। १५ सदस्यीय समितिमा कांग्रेसका ५ जना सदस्य छन्। समितिमा रहेका फोरमका सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि राजनीतिक नियुक्ति र सिफारिसमा सहकार्य गरिरहेका दलसँग सरकारले समन्वय नगरेको भन्दै बैठकमा अनुपस्थित रहे।

समितिमा अन्सारीविरुद्ध उजुरी पर्‍यो। उनको नागरिकतामा दोहोरो जन्ममिति परेको भन्ने विवाद आएपछि समितिले छानबिन थाल्यो। अन्सारीको नागरिकता विवाद आउनेबित्तिकै सत्तारूढ नेकपाभित्र पनि उनलाई पछि हटाउनुपर्ने भनी एक थरी नेताहरूले दबाब बढाउन थाले। उनी पार्टीको सदस्य र समानुपातिकको बन्दसूचीमा नाम रहेकै बेला सिफारिस भएका थिए। जिल्ला प्रशासन काठमाडौंले कार्यालयकै गल्तीका कारण फरक फरक जन्ममिति पर्न गएको भन्दै अन्सारीको नागरिकता एउटै भएको जवाफ समितिलाई दियो। उता नेकपाले अन्सारीको नाम पार्टीको नेता र समानुपातिकको बन्दसूचीबाट हटाउन सिफारिस गरेपछि निर्वाचन आयोगले नाम हटाइदियो।

पार्टीको मूल नेतृत्वले अन्सारीलाई चाहेको देखिए पनि समितिमा रहेका नेकपाका अधिकांश सांसदहरूले अन्सारीबाट विश्वस्त हुन नसकेको भन्दै गत मंगलबारको बैठकमा थप प्रश्न उठाए। नेकपाका सांसदहरू योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतले आफैं पछि नहटे समस्या पर्न सक्ने चेतावतीसमेत समितिबाट दिए। समितिमा सुनुवाइमा आएका अन्सारीले आफू गलत नभएको भन्दै पछि नहट्ने जवाफ दिए।

त्यस बैठकमा अन्सारीका विषयमा नेकपाका सांसदहरू उनलाई स्वीकृत गर्न मात्र सक्ने हैसियतमा थिए। अस्वीकृत गर्न उनीहरूसँग दुई तिहाइ मत थिएन। सुनुवाइ समितिमा अस्वीकृत गर्न १० जना अर्थात् दुई तिहाइको समर्थन चाहिन्छ। नेकपाका ९ जना मात्र सांसद छन्। समितिका नेकपा सदस्यहरू स्वीकृत गर्नुभन्दा थप कागजात मगाउने र अध्ययन गर्ने विधितर्फ लागे।

स्वीकृत गर्दा पछि कुनै गडबढी देखिए आफूहरूको नाम पनि त्यसमा जोडिन सक्ने ठानेर नेकपा सांसदहरू बरु थप अध्ययन गर्ने विकल्पमा लागेका हुन्। मंगलबारको बैठकले थप कागजात मगाउने निर्णय गराए तर कागजात अध्ययन गरी निर्णय गर्ने समय थिएन। समितिले निर्णय गर्न नसक्दा राम्रो सन्देश नगएको नेकपाकी सांसद निरुदेवी पालले बताइन्। ‘जे भए पनि पनि हामीले एउटा निर्णय गर्नुपर्थ्यो, हामी आफैं जिम्मेवारीबाट पन्छिएजस्तो भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘नयाँ खालको नजिर बस्न दिनु हुने थिएन।’

सभापतिले चाहेको भए बुधबार र बिहीबार पनि थप बैठक राखेर अन्सारीका विषयमा निर्णय गर्न सकिन्थ्यो तर मंगलबारको बैठकपछि अर्को बैठक तोकिएन। सभापति कर्ण झन्डै एक साताको कार्यक्रम बनाएर वीरगन्जतर्फ लागेका छन्। अरू सदस्य पनि राजधानीबाहिरका कार्यक्रममा हिंडेका छन्। कान्तिपुरबाट


ताजा खबर

Loading...
Loading...
Loading...
    यो पनि पढ्नुहोस्