जनमत संग्रहमा जानेगरी हस्ताक्षर गर्न नेपाल सरकारलाई कसले अधिकार दियो : शर्मा

विश्वप्रकाश शर्मा, प्रवक्ता, नेपाली कांग्रेस

सरकारले सिके राउतसँग गरेको सहमति विवादमा परेको छ । सत्तारुढ दलकै नेताहरुले आपत्ति जनाइरहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सहमतिमा प्रयोग गरिएको केही वाक्याशंमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यसै सन्दर्भमा ऋषि धमलाले कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासँग कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

सरकार र सिके राउतबीचको सहमतिलाई कांग्रेसले कसरी लिएको छ ?
विखण्डनको नारा दिएर हिँडेको विद्रोही संविधानको मर्मअनुसार राष्ट्रिय मूलधारमा आउने कुरा सकारात्मक पक्ष हो । यो सहमतिलाई कांग्रेसले स्वागत गरेको छ । हामी सबैखाले विमतिलाई संविधानको मर्मअनुसार समाधानको बाटोमा लैजानुपर्छ । सिके राउतको क्षमता र योग्यतालाई राष्ट्रको मुलधारमा समेट्नुपर्छ ।

सम्झौतामा समावेश बुँदाहरु सबै ठीक छन् ?
सहमतिका कतिपय शब्दावली र त्यसको पछिल्तिर रहेका अस्पटता वा अभिप्रायका बारेमा प्रष्टोक्ति नागरिकले चाहनु स्वभाविक र जरुरी छ । जनमत संग्रह भन्ने शब्द नभए पनि मधेशमा भएका समस्या जन अभिमतबाट गर्ने भनिएको छ । यसको अभिप्राय के हो ? राज्यले प्रष्ट पानुपर्छ । जनअभिमत भन्नाले जनमत संग्रह नै भने बुझिन्छ । हामीले मात्रै होइन, सत्तापक्षकै नेताहरुले पनि जनमत संग्रह भनेर व्याख्या गरेका छन् । स्वयम् सिके राउतले पनि सरकार जनमत संग्रह गर्न तयार भएको भन्नुभएको छ । अब सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्छ । सम्झौताको यो अंशमा हाम्रो गम्भीर आपत्ती छ ।

सिके राउत मूल धारको राजनीतिमा आउनु त राम्रो हो नि ?
निश्चय नै, सबैखालको अतिवादको अन्त्य गर्नुपर्छ भने मान्यता कांग्रेसको हो । सिके राउतको अतिवाद पनि मूल धारमा आउँदा त्यसलाई स्वागत गर्नैपर्छ । तर नियत के राखिएको छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हो । समयमै प्रष्ट पार्नुपर्छ । चिकित्सकले लेखेको नबुझिने प्रेस्क्रिप्सन जस्तो सम्झौता त हुनुभएन नि । सबैले आ–आफ्नै अर्थ लगाउने मिल्ने खालको सम्झौता त गर्नुभएन नि ।

जन अभिमत शब्दलाई कसरी अर्थ लगाउनुभएको छ ?
यो बुझ्नलाई गाह्रो छैन । सरकारले किन बुझेन ? नेपाली व्याकरणमा ज्ञान राख्ने जो कसैले पनि जन अभिमतमा आधारित लोकतन्त्र भन्नाले जनमत संग्रह भनेर बुझ्न सक्छ । नेपालको एउटा भूगोल रहन्छ या रहँदैन भनेर राज्यले जनमत संग्रह गर्न चाहने ? अथवा त्यहाँको असन्तुष्टीलाई संविधान संशोधन गरेर समाधान गर्न चाँही किन नचाहने ? नेपाली कांग्रेसले त संविधान संशोधन गरेर मधेशी, थारु, महिला, जनजाती लगायतको सबैको असन्तुष्टीलाई सन्तुष्टीमा बदल्न सकिन्छ भनेर प्रष्ट रुपमा भनिरहेको छ ।

विगतको विखण्डनकारी एजेण्डा छोडेर मूल धारको राजनीतिमा आउँन खोज्नु त सकारात्मक होइन र ?
सिके राउतले विखण्डनकारी एजेण्डा छोड्छु भन्नुभएकै छैन । बुँदा नम्बर चारमा स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्तालाई कुनै पनि अवरोध खडा गरिनेछैन भनिएको छैन भनिएको छ । यसले के अर्थ राख्छ भने भित्र जान खोजिएको तर ढोकामै उभिएको जस्तो । विखण्डनमा नजाने गरी सम्झौता गरिएको हो भने किन विवाद भयो ? जनमत संग्रहमा जानेगरी हस्ताक्षर गर्न नेपाल सरकारलाई कसले अधिकार दियो ? कमल थापाले धर्मका लागि जनमत संग्रह गरौँ भन्लान् । पूर्व राजाले राजतन्त्रका लागि जनमत संग्रह गरौँ भन्लान् । चित्रबहादुर केसीले संघीयता राख्ने कि नराख्ने भनेर जनमत संग्रह गरौँ भन्लान् । त्यसबेला के गर्ने ?


ताजा खबर

Loading...
Loading...
Loading...