वर्षेनी हराउँछन् साँढे २ हजार बालबालिका, खोज्दैन सरकार

वैशाख ३, काठमाण्डौ । हरेक बाल बलिका भविष्यका देशका कर्णाधार भनिन्छ । सबै आमाबाबुको चाहाना हुन्छ छोराछोरीलाई बेलैबाट राम्रो शिक्षा दिने अनि सफल मान्छे बनाउने । तर विभिन्न कारणले गर्दा कतिपय बालबालिका संविधानले दिएको अधिकारबाटै बञ्चित भएका छन् । अभावका कारण परिवारबाट विछाडिने र बेपत्ता हुने बालबालिकाको संख्या पनि डरलाग्दो छ ।

प्रत्येक वर्ष घरबाट हराउने बालबालिकाको संख्या बढ्दो छ । अभिभावकले प्रहरीमा गरेको उजुरी अनुसार १० देखि १८ वर्षको उमेर समूहका बालबालिका धेरै बेपत्ता हुने गरेका छन् । बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र, काठमाडौंको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधिमा मात्र २ हजार २ सय १० जनाबालबालिका हराए । यीमध्ये १ हजार १ सय ३७ जना फेला परे पनि बाँकी १ हजार ७३ जना अझै बेपत्ता छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४ र ०७५ मा २ हजार ३ सय ३० जनाबालबालिका हराएका थिए । तीमध्ये १ हजार १७ जना मात्र भेटिए । १ हजार ३ सय १३ जनाको कहाँपुगे अत्तोपत्तो छैन । तुलनात्मक रुपमा पछिल्ला वर्षहरुमा फेला पर्ने बालबालिकाको संख्या एकदमै न्यून छ । बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रका अनुसार काठमाण्डौ उपत्यकाबाट हराएकामध्ये ७२ प्रतिशत मात्रबालबालिका फेला पर्दछ । देशभरको तथ्यांक हेर्दा हराएकामध्ये २२ प्रतिशतमात्र फेला पर्ने गर्दछन् ।

परिवारमा हुने कलह र तनावकै कारण बालबालिकाले घर छाड्ने गरेको पाइएको छ । साथीको लहैलहैमा पनि धेरैले घर छोड्ने गरेका छन् । केन्द्रकाअनुसार भेटिएका बालबालिकाले बाबु तथा आमाको दोस्रो विवाह, विभिन्न प्रलोभन र लहैलहैमा घर छाडेको बताउने गरेका छन् ।

बेपत्ता भएकामध्ये अधिकांश बालबालिकाहरु नेपालभित्रै हराउने गरेका छन् । हराएर मुलुकबाहिर पुगेका बालबालिकाको यकिन तथ्यांक छैन । केन्द्रकाअनुसार गतवर्ष मात्र ४३ जना बालबालिका भारतका विभिन्न भागबाट नेपाल ल्याइएको थियो । केन्द्रमा परेको उजुरी हेर्दा १० देखि १८ वर्ष उमेर समूहकाबालबालिका धेरै हराउने गरेका छन् । हराउनेमा बालकभन्दा बालिकाको संख्या धेरै छ । यत बालबालिकाको सवालमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी छ ।

उनीहरुलाई उचितशिक्षा–दिक्षाप्रदान गरी योग्य र सक्षम नागरिक बनाउनु सरकारको कर्तव्य हो । तर वर्षेनी हराउने बालबालिकाको संख्या बढिरहँदा समस्या समाधानको सट्टा बालबालिकालाई हेर्ने महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण विज्ञप्ति निकाल्ने बाहेक अन्य प्रभावकारी पहल गरेको देखिँदैन ।


ताजा खबर

Loading...
Loading...
Loading...