सरकारी विद्यालयले लिए शुल्क

काठमाडौं १२ बैशाख । सरकारी विद्यालयले कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीसँग ५० रुपैयाँदेखि ३ सय ५० रुपैयाँसम्म शुल्क लिएका छन् ।

जिल्लाका अधिकांश सरकारी विद्यालयले भर्ना अभियानकै क्रममा विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क लिएका छन् । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा भन्ने सरकारको नीतिविपरीत बाजुराका जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका प्राथमिक, आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट मनोमानी रूपमा शुल्क असुलेका हुन् ।
निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब, अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइलगायत बहानामा विद्यालयहरूले शुल्क उठाइरहेका छन् । भर्ना अभियानका बेला खुलेआम शुल्क असुल्दा पनि जनप्रतिनिधिले चासो नदिएको अभिभावक मंगलबहादुर रोकायाले बताए । उनले भने, ‘सरकारले निःशुल्क भनेको भए पनि सरकारी विद्यालयले मनोमानी शुल्क लिएका छन् ।’

खप्तड छेडेदह गाउँपालिका ३ स्थित भवानी माध्यमिक विद्यालयले कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा ५० रुपैयाँदेखि ३ सय ५० रुपैयाँसम्म लिएको छ । भर्ना शुल्क लिन नपाइने भए पनि खेलकुद, पुस्तकालय व्यवस्थापनलगायत शीर्षकमा रकम लिइएको प्रधानाध्यापक भक्तबहादुर रावतले बताए ।

त्यस्तै बडिमालिका नगरपालिकाको लक्ष्मी मावि जिल्ली, बालमन्दिर आधारभूत विद्यालय मार्तडी र मालिका नमुना माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क लिएका छन् । मालिका माविले विद्यार्थी भर्नाका लागि कक्षा १ लाई १ सय १० रुपैयाँ लिने गरेको सूचना अधिकारी तथा सहशिक्षक शेरबहादुर रावलले बताए । उनले भने, ‘कक्षा १ लाई आधार बनाएर २० रुपैयाँ बढाउँदै कक्षा १० का विद्यार्थीसँग ३ सय १० रुपैयाँ शुल्क लिने गरिएको छ ।’
‘परीक्षा सञ्चालन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकुद र निजी शिक्षकलाई तलब दिनका लागि भर्ना शुल्क नभएर अभिभावक सहयोग शुल्क भनेर लिने गरिएको छ’, सूचना अधिकारी रावलले भने ।

रावलले गरिब, अशक्त, असहाय, अपांगता भएका विद्यार्थीबाट भने कुुनै शुल्क नलिएको बताए । विद्यालयमा अंग्रेजी माध्ययमबाट पढाइ हुने भएकाले शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता रहेको विद्यालयका निमित्त प्रअ नन्दलाल जैसीले बताए ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख गोपालदत्त जोशीले शुल्क लिएको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले ९ वटै नगर तथा गाउँपालिकाका शिक्षा शाखालाई शुल्क लिए/नलिएको जानकारी गराउन निर्देशन दिने बताए । जिल्लामा हाल २ सय ५० सामुदायिक विद्यालय छन् । उनीहरूको व्यवस्थापन स्थानीय तहको दायित्व भएको उनले बताए । कान्तिपुरबाट


ताजा खबर

Loading...
Loading...
Loading...