मिडिया काउन्सिल विद्येयक पारित भए सबै मिडिया सरकार नियन्त्रित बन्ने संगठनको दाबी

अब जनआन्दोलन–३ गर्ने बेला भैसक्यो : त्रिपाठी
काठमाडौं, २ जेठ । नेपाल मानव अधिकार संगठनले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विद्येयक संसदबाट पारित भएमा नेपालका सबै मिडिया सरकार नियन्त्रित बन्ने दाबी गरेको छ ।

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त संगठनले यस्तो दाबी गरेको हो । संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको पाँचौ परिच्छेदमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभुत छ । संविधानको धारा १९ ले सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रलाई पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ ।’

प्रेस काउन्सिल नेपाललाई नेपाल मिडिया काउन्सिलमा रुपान्तरण गर्नेगरि नेपाल मिडिया काउन्सिल कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्येयकको उद्देश्य र कारण भनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको प्रष्टोक्तिमा संचार जगतलाई नियमनका नाममा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य रहेको पनि संगठनको दाबी छ ।

त्यस्तै, नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवम् समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका उपेन्द्र यादवले टेलिभिजन अन्तर्वार्ता छोडेर गएपछि त्यसको भोलिपल्ट एभिन्यूजको विरगञ्ज व्यूरोको कार्यालय तोडफोड भएको घट्नाप्रति पनि संगठनले गम्भिर ध्यानाकार्षण भएको जनाएको छ । उसले भनेको छ,‘यो घट्नाले सम्पूर्ण प्रेस जगतमा त्रासको वातावरण उत्पन्न भएको संगठनको हाम्रो ठहर छ।’

संगठनका अध्यक्ष ईन्द्र प्रसाद अर्यालले आफूहरु सञ्चार क्षेत्रको पूर्ण स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको पक्षमा रहेको सुनाए । उनले मिडिया काउन्सिल विद्येयक नेपालको संविधानको विपरित रहेको आरोप लगाए ।

अर्यालले आफूहरुले नागरिक स्वतन्त्रताको बारेमा बोल्नुपर्ला भनेर कहिल्यै नसोचेको जनाए । उनले भने,‘अहिले सरकारले पत्रकारमाथि हमला गरिरहेको छ । मिडियामाथि आक्रमण गरिरहेको छ । नागरिक अधिकार हनन भएको छ ।’ उनले मानव अधिकार आयोगको अधिकार खुम्च्याईएको पनि आरोप लगाए । उनले भने,‘मानव अधिकार आयोगलाई गृह मन्त्रालयको एउटा शाखा र प्रेस काउन्सिललाई सञ्चार मन्त्रालयको एउटा शाखा बनाउन खोजिँदैछ ।’

कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता एवम् मानवअधिकारकर्मी दिनेश त्रिपाठीले संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति गरिसकेकोले यो कुरा शासकलाई थाहा हुनुपर्ने बताए । उनले संविधानलाई मृत्त बनाईसकेको पनि आरोप लगाए । उनले भने,‘अहिलेको सरकारले संविधानलाई सजावटको वस्तु बनाएको छ ।’ सरकारले नागरिकको अधिकार अपहरण गरेको पनि त्रिपाठीले गम्भिर आरोप लगाए ।

उनले नागरिकको स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने काम भएको भन्दै समाचार लेखेकै भरमा पत्रकार जेल जानुपर्ने यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? भन्दै प्रश्न समेत तेर्साए । ओली सरकार अधिनायवादको बाटोमा गैरहेको उनको आरोप छ । उनले भने,‘भ्रष्ट सरकार मिडियासँग डराउँछ ।’ पत्रकारलाई एक करोड जरिवाना र १५ वर्षसम्म कैद गर्न खोजिरहेको भन्दै नेपाललाई उत्तर कोरिया बनाउन खोजेको हो ? भन्दै सरकारसामू उनले प्रश्न गरे ।

त्रिपाठीले अब जनआन्दोलन ३ गर्नुपर्ने बेला आईसकेको पनि सुनाए । उनले भने,‘सरकारको रवैया यस्तै रह्यो भने अब नागरिकहरुले जेल भराउ अभियान सुरु गर्नेछन् ।’ उनले सरकारले लगातार विधिको शासन र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरिरहेको भन्दै आफूहरुलाई यो सह्य नहुने चेतावनी दिए ।


ताजा खबर

Loading...
Loading...
Loading...