रसुवा नाकामा जनप्रतिनिधि, दलका नेता र व्यापारीको साँठगाँठमा यातायात सिन्डिकेट

ढुवानी भाडा बढ्दा उपभोक्ता मारमा
सरकारले यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट हटाएको विषयलाई ठूलो उपलब्धि बताइरहँदा चीनबाट देशभित्र सामान आयात निर्यात हुने मुख्य नाका रसुवा नाकामा ट्रक कन्टेनरमाथि सिन्डिकेट बनाइएको छ । आर्थिक चलखेलका लागि बनाइएको सिन्डिकेटमा जनप्रतिनिधि, प्रशासन देखि केही व्यवसायी समेतको संलग्नता देखिएको छ । रसुवा नाकामा पर्ने गोसाइकुण्ड गाउँपालिका प्रमुख कैसाङ नुर्बु तामाङको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कन्टेनर व्यवस्थापन समिति बनाएर सिन्डिकेटसहित कमाऊ धन्दा चलाइएको हो ।

तामाङको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनष्टि पार्टीका रसुवा अध्यक्ष कर्णेल लामासहित तीन, नेपाली काँग्रेसका रसुवा जिल्ला सभापति पेम्बा छिरिङ तामाङसहित तीन, रसुवा चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष सञ्जीब अमात्यसहित तीन र सीमापार व्यापार संघका कार्यवाहक अध्यक्ष कामी नुर्बु तामाङ रहेको समिति बनेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बैठक बसेर समिति बनाइएको थियो । बैठक बस्दा रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारी असन्तुष्ट थिए । बैठकमा सहभागीका अनुसार भण्डारीले सिन्डिकेट लागू गर्ने विषयमा आफू सहमत हुन नसक्ने स्पष्ट पारेपछि विवाद समेत भएको थियो ।

समितिकै स्वार्थ अनुसार कन्टेनर ढुवानीमा सिण्डिकेट बनाइएको छ । सिण्डिकेट १७ वैशाखबाट लागू भएको उल्लेख छ । नेपाल चीन केरुङ व्यापार संघका अध्यक्ष मानबहादुर तामाङले अवैध समितिले सीमा नाकामा प्रभाव जमाउनु गैरकानुनी भएको बताए । यसविरुद्ध आफूहरु कानुनी उपचारमा जाने जानकारी दिए । उनले भने,‘यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट हटाएको ओली सरकारको पालामा देशको सीमा नाकामा लगेर सिण्डिकेट लाद्न पाइन्छ ?’ जनमुखी यातायातका अध्यक्ष मानबहादुर तामाङले गोसाइकुण्ड गाउँपालिका प्रमु्खले पदको दुरुपयोग गरी पैसा असुलीमा सक्रिय भएको आरोप लगाए । उनले भने,‘गाउँपालिका प्रमुख कैसङ नुर्बुले कुर्सी छाडी बाटोमा ढाँट राखेर पैसा उठाउन बसे हुन्छ ।’

कस्तो छ सिण्डिकेट

रसुवा नाका हुँदै नेपाल–चीन आयात निर्यातमा आउने जाने सार्वजनिक सवारी साधनका लागि नम्बर प्रणाली लागू गरिएको छ । सामान ढुवानी तथा ट्रक कन्टेनर व्यवस्थापन कार्यविधि तयार गरेर सिण्डिकेट लादिएको छ । छ वटा बुँदाको कार्यविधिको बुँदा नम्बर दुईमा भनिएको छ,‘काठमाडौं रसुवागढी हुँदै चनिको केरुङ शहर सम्म चल्ने सबै ट्रक तथा कन्टेनरहरुलाई डायल नं लगाउने ।’ यो बुँदाले सरकारको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेजको नीतिको ठाडो उल्लंघन गरेको छ ।

समितिले नम्बर प्रणाली अनुसार मात्र सामान ढुवानी गर्न दिएको छ । नम्बर लगाएको बाहेकको सवारी साधन गुड्न नदिंदा व्यवसायी समस्यामा परेका छन् । मिनि गोसाइकुण्ड यातायातका संचालक तेम्पा नुर्बु तामाङ र रसुवा ट्रक व्यवसायी उर्केन छिरिङ तामाङका अनुसार काम नपाएकाहरु सवारीमा लगानी गरेकाहरु डुब्ने स्थितिमा पुगेका छन् । तामाङले भने,‘अब ऋण तिर्न नसकेर बर्बाद हुने अवस्थामा पुगियो ।’
समितिमा रहेकाहरुले आफू निकटकालाई मात्र सामान ढुवानीका लागि अवसर दिन थालेको व्यवसायीले बताएका छन् । नम्बर प्रणाली लागू गर्दा आफू निकटकालाई मात्र दिने र त्यसमा पैसाको चलखेल हुनथालेको छ ।

उपभोक्ता मारमा

सिण्डिकेट लागू हुनेवित्तिकै भाडा समेत बढेको छ । यसअघि केरुङबाट काठमाडौं सामान ढुवानी गर्दा एकतर्फी ८० देखि एक लाखसम्म भाडा रहेकोमा अहिले २० हजार बढिसकेको छ । जसका कारण सामानको मूल्य बढ्न गई उपभोक्ता मारमा परेका छन् । व्यवसायी शारदाप्रसाद पराजुलीले सिण्डिकेटका कारण दलाली प्रथा भएको बताए । उनले भने,‘सिण्डिकेटका कारण पर्याप्त कन्टेनर नपाउँदा स्याऊ कुहियो ।’

व्यवसायी राजेश भण्डारीले चीनमा कन्टेनर खाली हुँदाहुँदै कन्टेनर नपाई स्याऊ कुहिएको सुनाए । स्थायी व्यवसायी सुरेश थोक्रा, इश्वर गुभाजु, सुरज कार्कीलगायतले सिण्डिकेटविरुद्ध संघर्षमा उत्रनुको विकल्प नभएको बताए । नेपाल ट्रक कन्टेनर ढुवानी सेवाका संचालक जीवन खड्काले नाकामा अवैधानिक क्रियाकलापमा जनप्रतिनिधि नै सक्रिय भइरहको बताए ।

https://youtu.be/kwm2O0-O4f4


ताजा खबर

Loading...
Loading...
Loading...