नेपाल र मौरिससबीच श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर

काठमाडौं २९ जेठ । नेपाल र अफ्रिकी मुलुक मौरिससबीच सोमबार जेनेभामा द्विपक्षीय श्रम समझदारी भएको छ । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र समकक्षी सुदेश एस क्यालिचनबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । दुवै जना अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को शतवाषिर्कीमा सहभागी हुन जेनेभा पुगेको मौकामा समझदारी गरिएको हो ।

विष्टका अनुसार मौरिसससँग रोजगारदाता पे मोडलका आधारमा श्रम समझदारी भएको छ । ‘पारदर्शिता, निष्पक्षताका रूपमा श्रमिक भर्ना गरिनेछ,’ उनले फोनमा कान्तिपुरसँग भने, ‘बिनालागतमा श्रमिक भर्ना गर्न दुवै देशले नियमन र नियन्त्रण गर्नेछन् । सबै प्रकारको अनियमित भर्ना, बाध्यकारी श्रम र मानव बेचबिखनजस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रण गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् ।’

श्रमिक भर्नाबापत म्यानपावर कम्पनीलाई मौरिससका रोजगारदाताले नै सेवाशुल्क भुक्तानी गर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । सेवाशुल्क रोजगारदाता र म्यानपावर कम्पनीबीचको सहमतिमा तोकिनेछ । मौरिससले कामदार आपूर्ति गर्न ६३ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ । नेपालका म्यानपावरले सिधै रोजगारदाता वा मौरिससका म्यानपावरसँग सम्पर्क गरी श्रमिक पठाउन सक्नेछन् ।

समझदारीमा नेपालीलाई स्थानीयले पाउनेभन्दा कम ज्याला, सेवासुविधा दिन नपाइने उल्लेख छ । मौरिससको श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालिम मन्त्रालयका अनुसार पदका आधारमा न्यूनतम तलब तोकिएको छ ।

श्रमिकको न्यूनतम तलब सुविधा दिइएपछि प्रत्येक वर्ष बढदै जाने सरकारी सूचना छ । न्यूनतम तलब ९ हजार -झन्डै २८ हजार रुपैयाँ) बाट सुरु भएको छ । हरेक वर्षको सेवा अवधिका लागि एक महिनाबराबरको उपदान दिइनेछ ।
कम्पनी बन्द भई बेरोजगार भएमा श्रमिकले वैकल्पिक रोजगारी खोज्न सक्ने, ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, काम गर्ने वातावरण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने, मौरिससका रोजगारदाता र नेपालका रोजगार व्यवसायीबीचको प्रत्यक्ष समन्वयमा कामदार पठाइने, महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपाय सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । न्यायिक उपचारका लागि वकिल राख्ने र आवश्यक अनुवाद गर्न लाग्ने लागतसहित निःशुल्क कानुनी उपचारको हक स्थापित गरिएको छ । विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारले अस्थायी रोजगारीका लागि भिसा आवेदन गर्ने पाउनेछन् ।

श्रमिकले तलब पाउने वातावरण बनाउन समयमै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न मौरिसस सरकारका तर्फबाट नियमित अनुगमन गरिनुका साथै विप्रेषण पठाउन सहज बनाइने श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए ।
‘कामदारको नजिकका नातेदारको मृत्यु भएमा वा यस्तै आकस्मिक अवस्था आइपरे विशेष बिदा लिन सक्नुका साथै कामदारको दुर्घटना बिमा एवं उपचार दुवैको व्यवस्था रहेको छ । राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘नेपाल फर्किंदा रोजगारीको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ ।’ कान्तिपुरबाट


ताजा खबर

Loading...
Loading...
Loading...
    यो पनि पढ्नुहोस्