काठमाडौँ, मङ्सिर २ । राहदानी विभागले चाँडै नै कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेको विद्युतीय राहदानीको काम पछाडि सरेको छ । विभागले विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि बोलपत्र आह्वान गरे पनि प्रतिस्पर्धामार्फत उपयुक्त कम्पनीको छनोट हुन नपाउँदै बोलपत्र रद्द भएपछि विद्युतीय राहदानी चाँडै ल्याउने कार्य पछाडि सरेको हो ।
गएको हप्ता बोलपत्र आह्वानमा आवेदन भरेका कम्पनीको प्रतिस्पर्धामार्फत सार्वजनिक हुने तय भएको थियो । सरकारले फ्रान्सेली कम्पनीसँग सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनाका लागि सम्झौता गर्ने निर्णय गरेसँगै राहदानी विभागले आफ्नो बोलपत्र आह्वान रद्द गरेको जनाएको छ । भदौ १० गते सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापना र त्यससँग सम्बन्धित सबै प्रक्रियाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत रहेको राहदानी विभागले प्रतिस्पर्धामा आधारित अनलाइन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
सरकारको निर्णयसँगै कात्तिक २१ गते विभागले त्यो प्रक्रिया रद्द भएको सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले आफैँ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस सञ्चालन गर्ने योजना ल्याएकाले विद्युतीय राहदानीको छपाइसमेत त्यहीँबाट हुन्छ । त्यसैले छुट्टै कम्पनीसँग काम गर्नु नपर्ने भएकाले बोलपत्रको सबै प्रक्रिया रद्द गरिएको विभागका निर्देशक राजेश पाण्डेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विभिन्न राम्रा कम्पनीको १९ वटा प्रस्ताव परेको थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले सन् २०२० बाटै विद्युतीय राहदानी वितरण गर्ने योजना पनि पछि सरेको छ, पाँच वर्षमा ५० लाख विद्युतीय राहदानी वितरण गर्ने योजनासहित काम सुरु भएको थियो ।” अब सरकारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गरेर काम थालेपछि मात्र विद्युतीय राहदानीको सपना पूरा हुनेछ ।
विद्युतीय राहदानी वितरण भएपछि नेपालका यात्रीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आवागमनको सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । जसअनुसार विद्युतीय राहदानी मेसिनमा छुवाएपछि बारम्बार परीक्षण गर्नुपर्ने झन्झट रहँदैन । त्यस्तै विद्युतीय ढोका रहेका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वाहक (यात्रु)को अनुहार सेन्सरले हेरेकै भरमा आवागमनका लागि ढोका खुल्ने गर्छ ।
एमआरपी राहदानी बोक्ने व्यक्ति नै लाममा बसेर मेसिनमा परीक्षण गराउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ । मेसिनमा हालेर ट्याप गरेपछि बल्ल एक स्थानबाट मुक्ति पाइन्छ । नेपाली रुपियाँ, राहदानी, राजस्व स्टिकर, हुलाक टिकट लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको नेपालमै छपाइ गर्दा सुरक्षित हुने भएकाले पनि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हुनसक्ने भनाइ निर्देशक पाण्डेको छ ।
सरकारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापना गर्ने भएपछि विभागलाई सजिलो र अप्ठेरो दुवै पर्ने भएको छ । आर्थिक र व्यवस्थापनको भार अब विभागले बोक्न पर्दैन तर विभागले विद्युतीय राहदानी छपाइ गर्दा सीधै नगरी अर्को सरकारी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले “तिमीहरूलाई कति विद्युतीय राहदानी चाहिन्छ माग पठाऊ भनेपछि हामीले पठाउँछौँ,” निर्देशक पाण्डेले भन्नुभयो, “त्यो प्रक्रिया पार भएर छपाइ गर्नेसम्मका लागि आइपर्ने सबै प्रक्रियामा सामेल हुनुपर्ने बाध्यता रहनेछ ।” आफैँले छपाइ गर्दा त्योभन्दा छिटो जनतामाझ विद्युतीय राहदानी पुग्ने अनुमान विभागको छ ।
एमआरपी बनाउने बढे
असोज महिनाको अन्त्यदेखि कात्तिक महिनाको पहिलो सातामा एमआरपी बनाउनेको सङ्ख्या अत्यधिक बढेको विभागले जनाएको छ । यस अवधिमा एमआरपी बनाउने एक दिनमै तीन गुणाले बढेका छन् ।
विभागका अनुसार असोज २८ गते दुई हजार ८२१ थान एमआरपी छपाइ भयो । असोज २९ मा दुई हजार ५२१, असोज ३० मा तीन हजार ३२३, कात्तिक १ मा तीन हजार सात सय, कात्तिक २ मा तीन हजार चार सय, कात्तिक ३ मा चार हजार एक सय र कात्तिक ४ गते चार हजार ३२८ थान एमआरपी छपाइ भएको थियो ।
यसअघि एक हजार दुई सयदेखि एक हजार चार सय थानसम्म दैनिक एमआरपी छपाइ हुने गथ्र्यो । विभागका अनुसार सन् २०१० देखियता हालसम्म ६१ लाख २१ हजार साधारण राहदानी जारी भए । त्यस्तै एक लाख ७१ हजार ८७३ विशेष राहदानी र कूटनीतिक राहदानी पाँच हजार १५५ थान जारी भएको विभागले जनाएको छ ।
राहदानी बनाउने विषयमा विदेशमा जन्मिएका बालबालिकाको सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ समस्या आउने गरे पनि अन्य समस्या नरहेको विभागले जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत अति सक्रिय र राम्रो काम गर्ने विभागका रूपमा राहदानी विभाग छ । गुणस्तरमा आईएसओ मान्यताप्राप्त विभागको कामकारबाही पारदर्शी रहेको निर्देशक पाण्डेले दाबी गर्नुभयो ।
गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकबाट
