काठमाडौं, ७ माघ । सरकारी संयन्त्रमा हुने ‘अनुचित कार्य’को छानबिन अख्तियारले गर्थ्यो। गलत क्रियाकलाप गर्नेविरुद्ध यही शीर्षकमा अख्तियारले विभागीय कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्थ्यो। नयाँ संविधानले यसलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट झिकेपछि भने यो अधिकार कुन निकायले प्रयोग गर्ने भनेर तोकिएको छैन। अब प्रधानमन्त्रीमातहत राख्न उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति (आयोग)ले सुझाएको छ।
प्रशासनविद् काशीराज दाहाल संयोजकत्वको आयोगले हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। त्यसमा ‘अनुचित कार्य’को छानबिन गरी कारबाही गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउन आयोगले सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र वा प्रधानमन्त्रीमातहत स्रोतसाधनसहितको विशेष इकाइ गठन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसमार्फत छानबिन गरी कारबाहीका निम्ति विशेष कानुनी व्यवस्थासहितको संयन्त्र व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको उनले बताए। ‘खराब काम गर्नेलाई संरक्षण गर्नुहुँदैन, योग्यता र इमानदारीको कदर हुनुपर्छ’, संयोजक दाहालले भने, ‘दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्छ, जवाफदेही बन्नुपर्छ।’ अख्तियारले भने अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार आफूमातहतै हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
आर्थिक, वित्तीय अनुशासन र प्रशासकीय सुशासन कायम गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत कानुनमा समसाययिक सुधार गर्नुपर्ने, अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुशासनका निम्ति भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सदाचार नीति लागू गरी शून्य सहनशीलताका निम्ति अनुगमन मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ।
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
