काठमाडौं, ३ माघ । स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेलले पीसीआर परीक्षणको शुल्कमा चाँडै पुनरावलोकन हुने बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै सचिव डा. पोखरेलले भने, “सबै जनमानसले कोभिडको शंका लाग्ने बित्तिकै पीसीआर वा एन्टिजेन गरे हुन्छ । किनभने यो एक व्यक्तिबाट १० जनालाई सर्छ । सरकारी अस्पतालमा परीक्षण निःशुल्क हो । नाकामा पनि निःशुल्क नै छ । तर निजी प्रयोगशालाको परीक्षणमा सरकारले निःशुल्क गर्न सक्दैन ।”
मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सांसदलाई पीसीआर र उपचार निःशुल्क छ तर नागरिकले त्यो सुविधा कहिले पाउँछन् भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा स्वास्थ्य सचिवले भने, सरकारी अस्पतालका डाक्टरले लक्षण छ भनेमा पीसीआर फ्रीमै हुन्छ । अलिकति समय लागे पनि सरकारी प्रयोगशालामा दिने सेवा स्तरीय नै छ । एयरपोर्टमा बाहिर जाने नेपालीको पीसीआर परीक्षण शुल्क २ हजारबाट १२ सयमा झरेको छ । निजीको हकमा अस्पताल र प्रयोगशालाका संस्थासँग बसेर चाँडै रेटमा रिभ्यू गर्छौं । तोकिएको शुल्कभन्दा बढी लिए कारबाहीमा पर्न सक्छ ।”
कोरोना संक्रमण ह्वात्तै बढेपछि परीक्षण बढाएको र अस्पताललाई तयारी हालतमा राखेको पनि उनले जानकारी दिए । उनले थपे, “खुला सिमानाका कारण कोरोना नियन्त्रणमा समस्या छ । तर हामी सक्दो कोसिस गरिरहेका छौं । १३ वटा नाकामा हामीले स्वास्थ्यकर्मी राखेका छौं । ९० प्रतिशतले एन्टिजेन टेस्ट गरेका छन् । छुट्टै आइसोलेसन नहुँदा कहिलेकाहीँ समस्या छ । सबै जना ती नाकाबाट आउँदैनन् । लुकीछिपी आउँदा कोरोना फैलिएको हो ।”
स्वास्थ्यकर्मी नै संक्रमित भएपछि समस्या आउँदैन भन्ने अर्को प्रश्नमा स्वास्थ्य सचिव डा. पोखरेलले भने, “स्वास्थ्यकर्मी काम गरेर संक्रमित भएका हुन् । संक्रमण बढेको पनि स्वास्थ्यकर्मीले नै पत्ता लगाएका हुन् । उनीहरुका लागि आइसोलेसनको व्यवस्था गरेका छौं । करारमा पनि कर्मचारी थपिरहेका छौं ।”
अहिलेसम्म ४० प्रतिशत नागरिकले दुई डोज लगाएको उनले बताए । उनले थपे, “हामीले तेस्रो मात्राको खोप पनि खोलेका छौं । वडासम्म खोप अभियान चलिरहेको छ । बच्चालाई लगाउने रुटिन खोप, कोरोना खोप र तेस्रो खोप लगाउनु पर्दा मात्राले थकित स्वास्थ्यकर्मी थकित छन् । खोपको कमी छैन । कोरोना नियन्त्रण र परीक्षणमा स्थानीय तहको सहयोग चाहिन्छ ।
अब लकडाउन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा स्वास्थ्य सचिव डा. पोखरेलले भने, “भीडभाड कम गर्न र चेनब्रेकका लागि स्मार्ट लकडाउन गरेका छौं । केसको संख्या हेरेर लकडाउन वा ठूला जमघट बन्द गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लालाई नै दिने कुरा भएको छ । लकडाउन भए पनि जिल्ला वा स्थान विशेष हुन्छ ।”
