Logo

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका प्रवक्ता कृष्ण ज्ञवाली भन्छन्ः “रिसवत लिनेलाई कारबाही, गुपचुप दिनेलाई खोई ?”



काठमाडौं, १२ माघ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका प्रवक्ता कृष्ण ज्ञवालीले घुस लिनेको अनुपातमा दिनेलाई कारबाही नभएको बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, “नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको भन्नुको अर्थ दण्डहीनता मौलाएको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निराकरणका लागि खडा भएका संस्था कमजोर भए, सदाचार घट्यो भन्ने नै हो । तर एक हातले ताली बज्दैन । घुस लिने र दिने दुवै भ्रष्टाचारी हुन् । डिमान्ड साइड अफ करप्सन र सप्लाई साइड अफ करप्सनलाई हेर्दा रिसवत लिने कर्मचारी कारबाहीको भागी भएको छ तर गुपचुपमा दिनेलाई कारबाही भएको छैन ।”
लोभ-पाप र नियतवश घुस खाने भ्रष्ट मनोवृत्ति मौलाएको औंल्याउँदै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका प्रवक्ता ज्ञवालीले यसको रोकथामका लागि नागरिक निगरानी जरुरी रहेको बताए । उनले थपे, “पेटी करप्सन कतिपय स्थितिमा आवश्यकता र बाध्यता पनि होला । तर त्यसलाई पनि छुट दिने कुरा आउँदैन । कानुन बलियो भयो र दह्रो कार्यान्वयन गर्ने संस्था र नेतृत्व दिने मानव स्रोत इमानदार र सक्षम भयो अनि नागरिक निगरानी हुन सके भ्रष्टाचार घट्न सक्छ । त्यसका लागि जनदबाब र शान्तिपूर्ण खबरदारी चाहिन्छ ।”
राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्ट बनाउन जनताको पनि योगदान रहेको उनको आरोप छ । उनले थपे, “भ्रष्ट पनि भन्ने अनि चुनावमा तिनैलाई जिताउने जनताको प्रवृत्ति छ । भ्रष्ट नेतालाई हामी निर्वाचनमा दण्डित गर्न नसकेकाले कानुन तोड्ने र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।”

कोेरोनाको महामारीमै भ्रष्टाचार मौलाउनुलाई के भन्ने ? पत्रकार धमलाको प्रश्नमा ज्ञवालीले भने, “हामीले राजनीतिक स्थिरता खोजेका थियौं । साढे तीन वर्ष सरकारको स्थिरता मात्र भयो । केपी ओलीको नियत खराब थिएन होला तर सुशासनको प्रबन्ध गर्न सक्नुभएन । संकटकालीन अवस्थामा छिटो काम गर्नुपर्छ । कतिपयले विधि र प्रक्रिया मिचेर त्यसमै फाइदा उठए । मिडिया, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले त्यो उजागर गरे पनि दण्डित गर्न सकेनन् ।”
सरकारमा जाने कुनै पनि दलका नेता भ्रष्टाचारको आक्षेपबाट मुक्त हुन नसकेको उनले औंल्याए । उनले भने, “पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्री नै क्लिन र कम्पिटेन्ट हुनुपर्यो । सरकारको क्याप्टेन त उही हो नि । क्याप्टेन नै कमजोर भए । भ्रष्टाचारलाई संरक्षण दिए । त्यसबाट प्रणाली नै ध्वस्त हुने भयो । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्यो ।”
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका प्रवक्ता ज्ञवालीको आरोप छ, “भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संस्था र कानुन भए पनि काम गर्न सकेनन् । अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै कुरा गरौं, केस मिलाउनुपर्यो भने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँछ । निजी क्षेत्र र आर्मीलाई छुन सकेको छैन । २०४९ मा बनेको कानुन यथावत् छ । अढाइ वर्षदेखि संशोधन मस्यौदा संसद्मा थन्किएको छ ।”



प्रतिक्रिया दिनुहोस्