काठमाडौं, १५ जेठ । नेपालले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको दायित्व २१ खर्बभन्दा बढी रहेको छ । आन्तरिकतर्फ १० खर्ब ६३ अर्ब ६७ करोड र वैदेशिक ऋण
काठमाडौं, १५ जेठ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/ ०८१ को बजेट स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा आज (सोमबार) बसेको बैठकले बजेट स्वीकृत गरेको हो । अर्थमन्त्री
काठमाडौँ, २५ वैशाख । सरकारले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राखिने अमूर्त भाषाका सन्दर्भमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सम्पादन गर्न सकिने वा नसकिने दुवै विषय राखेर तय
काठमाडौं, २३ बैशाख । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणको काम चलिरहेको छ। कोभिड महामारीयता सम्हालिन नसकेको अर्थतन्त्रलाई टेको लगाउन सरकारले कस्तो वित्त नीति तयार पार्छ भन्ने चासो सबैतिर छ।
लुम्बिनी, २९ चैत । रुपन्देही उद्योग सङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र लुम्बिनी प्रदेश उद्योग परिसङ्घले आगामी वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सुझाव पेस गर्न उद्योगीहरुसँग छलफल गरेको छ । नेपाल उद्योग
काठमाडौँ,१० फागुन । बजेट अभावमा कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको मसानघाट अधुरै रहेको छ । कर्णाली नदीको दौलतपुर घाटमा व्यवस्थित मसानघाट निर्माण हालसम्म अधुरै छ । नगरपालिकाले पहिलो
काठमाडौँ,१ फागुन । चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० को सात महिनामा सरकारी बजेट खर्च ३७ दशमलव २२ प्रतिशत बराबर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार माघ मसान्तसम्म सरकारले रू ६
काठमाडौँ,८ माघ । सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिकाले लामो समयपछि बजेट पारित गरेको छ । बजेट बाँडफाँटमा जनप्रतिनिधिबीच सहमति जुट्न नसक्दा बजेट पारित हुन सकेको थिएन । स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असारमै
काठमाडौँ,४ माघ । तनहुँमा चालू आर्थिक वर्षमा विकास बजेट खर्च न्यून देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को छ महिनाको अवधिमा तनहुँमा विकास बजेटतर्फ ६।३७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च
काठमाडौँ,३ पुष । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पाँच महिना बितिसक्दा पनि बजेट नल्याएका आठ स्थानीय तहलाई चाँडो बजेट ल्याउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ ।
काठमाडौँ,१ पुष । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा सरकारको बजेट खर्च २४ दशमलव २६ प्रतिशत बराबर देखिएको छ । चालु आवका लागि सरकारले कूल रु १७ खर्ब ९३ अर्ब
काठमाडौँ,२३ मँसिर । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिना बित्न लाग्दा पनि पाँच वटा पालिकाले अहिलेसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । वार्षिक बजेट नआएपछि ती पालिकामा विकास निर्माणका
