काठमाडौं, माघ २ । सरकारको कुल आम्दानीले खर्च थेग्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९(८० को पुस मसान्त सकिँदासम्म सरकारको खर्च र
काठमाडौं, पुस १८ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट गत साता एकैपटक ठूलो संख्यामा गरिएको सरुवा विवादित र भद्रगोल बनेको छ। कार्यालयले ४७ जना उपसचिव सरहका प्रमुख लेखा नियन्त्रक, प्रमुख कोष नियन्त्रक,
काठमाडौं, असोज २ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ । आव २०७८/७९ को साउन र भदौ महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक
काठमाडौं, २६ असार । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिममा आइतबार एकैदिन ठुलो भुक्तानी भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुसार आइतबारदेखि नै बजेट खर्च रोकिने भएपछि एकैदिनमा २५ अर्ब ५५ करोड ८६
काठमाडौं,२६ असार : महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले देशैभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र स्थानीय तहको भुक्तानी प्रणाली आइतबारदेखि बन्द रहने जनाएको छ । कार्यालयले बुधबार
काठमाडौं, जेठ ३० । देशको विकासका लागि पूर्वाधारको निर्माणको नाममा अर्थात् पुँजीगत खर्चका लागि लिने गरेका वैदेशिक ऋणबाट उपलव्धिभन्दा पनि ब्याज तिर्न मात्र लिएको साबित हुन थालेको छ । हरेक
काठमाडौं, बैशाख ४ । चालू आर्थिक वर्ष पूरा हुन तीन महिना बाँकी रहँदा पनि पुँजीगत खर्च एक तिहाइ पनि हुन सकेको छैन । आव २०७८/७९ को नौ महिना पूरा भइसक्दा
ललितपुर, फागुन ५ । डेढ वर्ष अघिदेखि सरकारी सम्पत्तिको हिसाब एकीकृत रूपमा खोजी गर्न थालेको सरकारले अहिलेसम्म करीब २ खर्ब हाराहारीको सम्पत्ति यकिन गरेको छ । सरकारी आयव्ययको हिसाब राख्ने महालेखा
काठमाडौं, फागुन २ । चालू आर्थिक वर्षको सात महिना पूरा भइसक्दा पुँजी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण मानिने विकास बजेटको खर्च भने न्यून छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष
काठमाडौं, पुस १९ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा गत आर्थिक वर्षमा ह्वात्तै बेरुजु रकम बढेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आन्तरिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा ११ अर्ब ३९ करोड
काठमाडौं, १५ पुस । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गरेको आन्तरिक लेखापरीक्षणमा सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भौतिक मन्त्रालयको बेरुजु नाै अर्ब
काठमाडौं, पुस १५ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आव २०७७/७८ मा सरकारी निकायको बेरुजु दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको आन्तरिक लेखापरीक्षण
