नयाँदिल्ली, २८ कार्तिक । भारतीय सर्वोच्च अदालतले सन् २०१८ को डिसेम्बर १४ मा गरेको आफ्नै फैसलालाई बिहीबार सदर गरेको छ । यो आदेशसँगै भारतले फ्रान्सबाट