काठमाडौं, पुस १ । प्रतिनिधिसभा सदस्य डा चन्दा कार्की (भण्डारी)ले जनप्रतिनिधि जनतामा मुद्दामा दलभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्ने बताएकी छिन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद
बारा, जेठ २१ । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षको मनोमानीले गर्दा जिल्लाको शान्ति सुरक्षादेखि आपसी सद्भाव बिगार्ने काम भएको पाइएको छ। पालिका प्रमुखले गर्दै आएका एकलौटी निर्णयले असन्तुष्ट बनेका
काठमाडौं, वैशाख ८ । कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक भार थप्ने काम गरेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुनमा
कास्की, कात्तिक १४ । आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ ले नयाँ जनप्रतिनिधि पाउने पक्का छ । यसभन्दा अघि निर्वाचित सांसदले टिकट नपाएपछि यस क्षेत्रले नयाँ
काठमाडौं, असोज ६ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७८(०७९ दर्ता भएका अधिकांश उजुरीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित रहेको पाइएको छ । आयोगको ३२ औं वार्षिक प्रतिवदेन अनुसार
रोल्पा, जेठ २९ । देशमा गणतन्त्र आयो, समाज चेतनशील भयो। अझ माओवादीको भाषामा त जनतामा चेतनास्तर बढ्यो। तर, रोल्पाका जनता आज पनि कुहिरोको कागजस्तै छन्। यतिबेला घरआँगनमा आएको भनिएको सरकारका
उदयपुर,जेठ १७ । कटारी नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर राजेशचन्द्र श्रेष्ठले आफ्नो पारिश्रमिक नगरपालिकाका बिपन्न बर्गको स्वास्थ र शिक्षामा खर्च गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । सोमबार सपथ ग्रहणपछि पदबहाली गर्दै मेयर श्रेष्ठले
काठमाडौं, जेठ १३ । अधिकांश स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेका छन्। कार्यभार सम्हालेसँगै कतिपयले आफूले पाउने तलब सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् । कतिपयले चाहिँ प्राप्त सुविधा जनसेवामा नै
अछाम, जेठ ११ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर देशका अधिकांश स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाइसकेका छन् भने केही पालिकामा मत गणना जारी रहेकाले जनप्रतिनिधिको टुंगो लाग्ने क्रम जारी छ। निर्वाचित
काठमाडौं, जेठ ११ । ललितपुर महानगरपालिकाको कार्यपालिकामा कुनै दलको एक्लो बहुमत नपुग्ने भएको छ । महानगरपालिकाको १ देखि २९ वडाको अन्तिम मतपरिणामले यस्तो स्थिति देखिएको हो । यसअघिको कार्यकालमा कार्यपालिकामा
डोटी, जेठ १० । जिल्लाका सबै स्थानीय तहको मतपरिणाम आइसकेको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पदभारसमेत ग्रहण गरिसकेका छन् । गठबन्धनविनै चुनाव लडेको कांग्रेसले यसपटक जिल्लाका ९ स्थानीय तहमध्ये ७ वटामा
काठमाडौं, जेठ ७ । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा प्रदेश सरकारहरूले तोक्ने गरेका छन्। नेपालको संविधानमै स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनअनुसार हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ।
