काठमाडौँ, १२ पुस । भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले घरजग्गा कारोबारमा रहेको हदबन्दी हटाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताएकी छन् । नेपाल आवास तथा
काठमाडौंं, साउन १। देशभरका झन्डै १४ हजार सहकारीका बचतकर्ता आफूले बचत गरेको रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सहकारीपीडित बचतकर्ता महासङ्घको अगुवाइमा सहकारीबाट पीडित नागरिक आन्दोलनमा होमिएका
काठमाडौँ,२४ माघ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरण यथाशक्य छिटो गर्न सुझाव दिएको छ ।स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेका कारण जग्गा बेचबिखनलगायतका कारोबार र
काठमाडौं, पुस १ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै कानूनलाई एकीकृत रुपमा समयसापेक्ष संशोधन गरी सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न समिति गठन गरिएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको
काठमाडौं, जेठ ७। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उद्योग, कृृषि, जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा घरजग्गाको व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना वा संस्थालाई आवश्यक पर्ने जग्गा
काठमाडौं, पुस १४। सरकारले मुलुकभित्र उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थान सञ्चालन गर्न नियमविपरीत जग्गा खरीद गरी उपयोग गरिरहेको भए त्यसलाई एकपटकका लागि स्वीकृति दिने विशेष नियम ल्याए पनि त्यो कार्यान्वयनमा
कर्णाली, २५ मंसिर । कर्णालीका हिमाली भेगमा ट्राउट तथा पहाडी भेगमा कार्प जातको माछापालन उपयुक्त हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रस्तावमा युएसएआइडी पानी
अर्घाखाँची, २५ असोज: लुम्बिनी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कोरोनाबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएकालाई कृषि पेशामा आबद्ध गराउने गरी कृषि कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । मन्त्री आरती पौडेलले कृषि
काठमाडौं, भदौ २७ । सरकारले कित्ताकाट सम्पूर्ण रूपमा खुल्ला नभएको भन्दै त्यसलाई थप व्यवस्थित र कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। कित्ताकाट खोलिएको विषयमा सत्तापक्षबाटै विरोध भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी
काठमाडौँ, २७ भाद्र। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट सम्पूर्ण रुपमा खुला गरेको नभई थप व्यवस्थित र कानून बमोजिम मात्र बनाउन खोजेको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले
काठमाडौं, २६ भदौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हालै मन्त्रालयले खुलाएको जग्गाको खण्डीकरण ९कित्ताकाट०बारेमा आम जनतालाई भ्रमित पार्नेगरी उक्त निर्णयलाई अतिरञ्जीत बनाएको जनाएको छ । मन्त्रालयले आज
काठमाडौं २४ भाद्र । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हालै कृषि भूमिको खण्डीकरण हुने गरी कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णयको चैतर्फी विरोध भएको छ । कृषिसँग सम्बन्धित संघ संस्थाले