सुर्खेत । कानुनले दण्डनीय भने पनि कर्णाली प्रदेशमा छाउ प्रथा अझै उस्तै रहेको छ । मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै बनेका देवानी र अपराध संहिता ऐनमध्ये