काठमाडौं, फागुन २८ । प्रतिनिधिसभामा पुगेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयकबाट प्रदेशका सबै प्रावधान हटाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ।