चुनावको बारेमा म राजनीतिक रुपले अलिकति अन्यौल देख्छु। किनकी मधेशवादी दलहरु चुनावको निमित्त उहाँहरुका केही शर्त तथा माँगहरु छन्। जस्तो संविधान संशोधन नगरीकन चुनावमा हामी भाग लिँदैनौं भन्नुभएको छ। यसको साथै उहाँहरुको अर्कोपनि माँग छ, स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश अन्र्तगर्त हुनुपर्छ भन्ने छ। प्रदेशको मातहातमा मात्रै स्थानीय तह हो भनेर उहाँहरुले सैद्धान्तिक कुरा उठाउनुभएको छ। त्यस्तै अर्को कुरा हो, ल एण्ड अर्डर । कतिपय राजनीतिक दलहरु चाहेरपनि नचाहेरपनि तराईमा विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको छ, खासगरी नेकपा एमालेको मेची महाकाली अभियानबाट, त्यसलेपनि अलिकति त्यहाँको जुन एउटा मानसिकता छ। यसले वातावरणमा असहजतापनि ल्याएको म देख्दछु। भोलि देशैभरि एकैपटक चुनाव गरियो भने यी माथि उल्लेख गरिएका कुराहरुले कति सहज पुर्याउँछ भन्ने कुरा विचारनीय कुरा हो। र, यी चूनौतिहरु हल गर्नको लागि हामीले मनले नै उहाँहरुलाई सहभागी गराउनुपर्छ ।
हालैमात्रै राप्रपाको बारेमा निर्वाचन आयोगले हिन्दुधर्म र राजतन्त्रको बारेमा सच्याएर लैजा भनेर गरेको निर्णय पनि आएको छ, यसको बारेमा राप्रपा असन्तुष्ट छ। यसले पनि चुनावबारे अर्को अन्यौल र द्धिविधा सिर्जना गरेको छ। यो चीजहरुलाई जतिसक्दो चाँडो चिर्नुपर्छ। संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ भने पार्टीहरुले यी चीजहरुलाई ढिलो गर्नुहुँदैन, समस्यालाई पकाएर राख्नुहुँदैन। त्यो झनै बल्झिएर जान्छ। त्यसको लागि उहाँहरुसँग बसेर विश्वासपूर्ण वातावरणमा बसेर छलफल गर्नुपर्छ । अहिले विश्वासको संकट देखिएको छ। खासगरी सरकारमा रहेका पार्टी र मधेशवादी पार्टीहरुमा अहिले विश्वासको संकट देखिएको छ। अविश्वासको स्थितिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा बसेर हिजो हामी एउटै घरमा बसेर आएझैंको सामञ्जस्यता, मित्रभाव र सहयोगी भावनामा यसलाई सुल्झ्याउनुपर्छ । के कुरा तत्कालै गर्न सकिन्छ, जस्तो निर्वाचन आउनको लागि अब ७ हप्तामात्रै बाँकी छ। यो समय त घर्किएर जान्छ। फेरि प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदैहुनुहुन्छ। त्यसैले अहिले नै दुई चार दिन बरु रातदिन लगाएर छलफल गरेर टुँगोमा पुर्याउनुपर्छ । जति चाँडो सल्झियो त्यति चाँडो नै निर्वाचनको वातावरण बन्छ र मान्छेले पनि निर्भय रुपमा भोट दिन जान सक्छन्। नत्र मान्छेमा एक किसिमको अन्यौलता र भय रहीरहन्छ। निर्वाचनमा जनताको उत्साहपूर्वक उपस्थिति नहुन सक्छ।
विकासको लागि पनि निर्वाचन आवश्यक छ। हम्रो देश पछिल्लो एक दशकदेखि संक्रमणकालिन अवस्थामा छ। यो संक्रमणकाल जति लम्बियो त्यति नै देशवासीहरुलाई घाटा छ। विभिन्न किसिमका तत्वहरुले यहाँ खेल्नेपनि गर्छन्। र, हामी चाहीँ सँधै यसमै रुमलिएर र जेलिएर बस्ने भयौं। अब कहिले विकासका कुरा गर्ने ? कहिले निर्माणका कुरा गर्ने ? कहिले स्वउन्नतीको कुरा गर्ने ? न केटाकेटीले राम्रो पढ्न पाउँछन्, न शान्ति सुरक्षा हुन्छ ? सँधैको बन्द हड्ताल अथवा यी कुराहरु जति लम्बिएर जान्छन् यसले मुलुकलाई घाटा पर्छ। त्यसकारण यसको अन्त्य हुनुपर्छ । दुई चार दिन बरु खर्चिएर नेताहरुले के तत्काल हुन सक्ने र के अलिकति पछाडि राख्ने ? त्यो विश्वास र मैत्रीपूर्ण वातावरणमा यो चीजलाई टुँग्गो लगाउनैपर्छ ।
तोकिएकै मिति बैशाख ३१ गते निर्वाचन हुन सकेन भने यो सरकारकै विश्वसनीयता जाने भयो। दोस्रो कुरा संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जुन कुरा छ, स्थानीय तहपछि गर्नुपर्ने अरु दुईवटा निर्वाचन छन्, एउटा प्रदेश र अर्को केन्द्रिय संसदको निर्वाचन। हम्रो भौगोलिक र मौसमी परिस्थितिले वर्षामा खेतिपाती हुने भयो । खेतिको सिजनलाई बेवास्ता गरेर सँधै राजनीतिको खेती गरेरमात्रै त जनताको पेट भरिँदैन नि। त्यसैले उनीहरुले आफ्ना आर्थिक क्रियाकलापहरु गर्न पाउनुपर्यो नि। भौगोलिक परिस्थितिले मंसिरपछि हिमाली क्षेत्रमा चुनाव हुन सक्दैन्। यसलाई समय तन्काएर राख्नुहुँदैन। निर्वाचन हुन सकेन भने संवैधानिक प्रश्न उठ्छ। अर्को मितिमा चुनाव हुन्छ भन्ने के ग्यारेण्टी छ र ?
नेपालको चुनावलाई लिएर भारत वा अन्य मुलुकको कुरा गर्नुभन्दा पहिले यो कुरा आफ्नै देशभित्र यसको स्विकार्यता छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । जुन विभेद आएको छ, मान्छेमा हामीमाथि विभेद भएको छ भनेर आशंका आएको छ। यो विषयलाई त छिनोफानो त गर्नुपर्यो नि। राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा बस्नुहुन्छ, तर किन यो विषयलाई छिनोफानो गर्न सक्नुहुन्न ? दुई चार दिन सँगै बसेर त्यसको लागि उहाँहरुले किन काम गर्न सक्नुहँदैन र ? उहाँहरु संवेदनशील बन्नुपर्छ । निर्वाचनको लागि प्रमुख दलहरु एक ठाउँमा आउनुपर्छ । खासगरी मधेशवादी दलहरुलाई पनि एक ठाउँमा लिनुपर्यो, उहाँहरुको पनि विश्वास जित्नुपर्यो। तत्काल गर्न सक्ने कामलाई गर्दै जानुपर्यो। अलिकति पछाडि गर्ने कामहरुलाई त्यही अनुसार सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्छ।
०७४ साल माघ ७ गतेभित्रै तीन तहकै निर्वाचन हुन सकेन भने न त अहिलेको संसद नै रहन्छ न त अहिलेको सरकार नै रहन सक्छ बैधानिक रुपले । अवैधानिक रुपले आफ्नो आयु आँफै बढाएर जाने हो भने त अर्के कुरा। मैले आफ्नो आयु बढाउन सक्छु। हम्रो आयु सिमित छ। तर उहाँहरुलाई त संविधानले एउटा आयु नै तोकेको छ। त्यसमा अलमल गर्न पाईदैन् ।
