काठमाडौं । सरकारले चलचित्र प्रदर्शनमा कडाइ गर्ने भएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मुलुकको सुरक्षा, शान्ति तथा व्यवस्था र मित्रराष्ट्रसँगको सुसम्बन्धमा असर पर्ने विषयवस्तु समावेश भएका चलचित्रलाई प्रदर्शन अनुमति नदिन चलचित्र विकास बोर्डलाई निर्देशनथप समाचार
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि संसदमा “जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव” दर्ता गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम सङ्घीय संसद् सचिवालयमा २०८३ असार ३१ गतेथप समाचार