Logo

“ढुक्क हुनोस्, संशोधन प्रस्ताव पारित हुन्छ”



भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले ल्याएको नयाँ संशोधन प्रस्तावले मधेशको समस्या सम्बोधन गर्ने भएकोले मोर्चालेपनि निर्वाचनमा सहभागी जनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै उनले प्रस्ताव सबैको सहमतिमा आएकोले यो पारित हुने ठोकुवा गरे । यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर पत्रकार ऋषि धमलाले मन्त्री लेखकसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नयाँ संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनुभयो, यसले सहमति निस्किन्छ त ?

नयाँ संशोधन विद्येयकमा प्रदेशको सिमांकन हेरफेरको विषय छैन । नागरिकता र भाषासम्बन्धी विषयहरुलाई यथावत राखिएको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्बन्धी प्रत्येक सभाबाट तीन जना प्रतिनिधित्व गर्ने, र त्यो भन्दा बाहेकका प्रत्येक प्रदेशबाट जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था त्यसमा गरिएको छ । निर्वाचन मण्डलमा अब प्रदेश सभाका सदस्यहरु राखिएको छ । प्रदेश सभाका सदस्यहरुले मतदान गरेर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि र यो निर्वाचनमा सबैले भाग लिन सक्ने स्थिति सिर्जना गर्नको लागि पनि यो संशोधन अघि सारिएको हो । प्रधानमन्त्रीजीले पनि मोर्चा र एमालेका नेताहरुसँग व्यापक छलफल गर्नुभएको छ । यसले निर्वाचनलाई सरल र सहज ढंगले सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले यस्तो विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

तपाईहरुले अघि सारेको संशोधन प्रस्तावलाई मधेशी मोर्चाले समर्थन गर्ला त ?

होईन, मैले भनिसके नि । मधेशका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्नको लागि र जसरी एमालेले सिमांकनको विषय बाहेकका विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई मध्यनजर गर्दै हामीले यो प्रस्ताव अघि सारेका हौं । सिमांकनको विषय हटाईएको छ ।

उसो भए सिमांकनको विषय अहिले छिनोफानो हुँदैन ?

सिमांकन हेरफेर हुनै नसक्ने भन्ने होईन । यो निरन्तरको प्रक्रिया हो नि । प्रदेशको संख्या घट्ने वा बढ्नेपनि निरन्तरको प्रक्रिया हो । त्यसकारणले अहिले सरकारले अघि बढाएको नयाँ संशोधन विद्येयकले प्रदेशको सिमांकनलाई हेरफेर गर्न सकिन्छ भनेर स्विकार गरेको छ । त्यसका निम्ति सरकारले आयोग गठन गर्ने कुरा स्विकार गरेको छ ।

उसो भए यो प्रस्ताव मधेशी मोर्चासँग सहमति भएर नै आएको हो त ?

हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी मधेशी मोर्चाका नेताहरुसँग निरन्तर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ । छलफल तथा भेटवार्तामा हुनुहुन्छ । उहाँले कुराकानी गर्नुभएको छ । उहाँले के विश्वास गर्नुभएको छ भने यो प्रस्तावले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्छ । एमालेको भावना सम्बोधन गर्नको लागि अहिले सिमांकनको विषय हटाईएको छ ।

यो प्रस्ताव सदनबाट पारित गराउन तपाईहरु लाग्नुहुन्छ ?

यो संशोधन प्रस्ताव पारित हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । किनभने यो प्रस्तावले मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्छ । मधेशको मुद्दा सम्बोधन हुनु भनेको देशके मुद्दा सम्बोधन हुनु हो । मधेशलाई अलग राखेर हेर्नुपर्ने कुनै आवश्यकत्ता छैन । किनभने हिमालदेखि तराई मधेशसम्म, मेचिदेखि महाकालीसम्म सबै नेपालीहरु यो राष्ट्रका सदस्य हुन् । यो राष्ट्रका कुनै पनि भुभागमा उठेका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने राज्यको कर्तव्य हो । त्यसैले अहिले ल्याईएको नयाँ संशोधन विद्येयकले पनि सबैको भावनालाई समेटेको छ । यसलाई सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं । मुल विषय के हो भने संविधान कार्यान्वयको लागि निर्वाचन आवश्यक छ । निर्वाचनको लागि संविधान संशोधन जरुरी भएर नै हामीले यो प्रस्ताव अघि सारेका हौं । देशमा क्रियाशिल सबै दलहरुलाई निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने र त्यो निर्वाचनलाई सबैले स्विकार गर्ने स्थिति बनाउनको लागि यो संशोधन अघि सारिएको हो ।

उसो भए अहिलेको प्रस्ताव राष्ट्रिय हित विपरित छैन ?

राष्ट्रिय हित विपरित प्रस्ताव हिजोको पनि थिएन र अहिलेको पनि छैन । कसैले राष्ट्रिय हित छ भनेर आरोप लगाउँछ भने हामी घण्टौं छलफल गर्न तयार छौं । महिनौ सम्म पनि छलफल गर्न तयार छौं । के हो ? राष्ट्रिय हित भनेको ?

स्थानीय तहको संख्या पनि बढाउन लाग्नुभएको हो ?

अहिलेको संख्याको बारेमा अध्ययन गरेर सुझाव दिनको लागि नयाँ समिति बनेको हो  । संघीयतामा गैसकेपछि स्थानीय तहका सिमानाहरु ह्ेरफेर हुन्छन्, थप हुन्छन् । घट्नछन । बढ्छन् । त्यसैगरि नै प्रदेशका सिमानाहरु ह्ेरफेर हुन्छन् । संख्या सिमाना घट्छन वा बढ्छन ।

निर्वाचनको मिति सर्ने कत्तिको संभावना छ ?
निर्वाचनको मिति सर्दैन । हामीले यो कुरा हिजो पनि भनेका थियौं । आजपनि भन्छौं । अहिलेको संशोधनले तराई मधेशका पनि भावना समेट्ने हुँदा यो पारित हुन्छ ।

निर्वाचन दुई चरणमा गराउनेपनि कुरा आएको छ नि ? यसमा सत्यता छ ?

होईन । बैशाख ३१ स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ ।

तस्विर : ईकान्तिपुरबाट 



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

https://pch.edu.np/

हल बुकिंग फाराम