Logo

आरोपितका बारेमा न्यायाधीशहरूको राय बाझिएपछि लाउडा प्रकरण पूर्ण इजलासमा



काठमाडौं ७ बैशाख ।
न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि बहुचर्चित लाउडा विमान भाडासम्बन्धी भ्रष्टाचार प्रकरण सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट पूर्ण इजलासमा पेस हुने भएको छ । नेपाल वायु सेवा निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ र सञ्चालक समिति सदस्य तीर्थलाल श्रेष्ठविरुद्ध सजायबारे राय बाझिएको हो ।

आरोप प्रमाणबाट पुष्टि भएको नदेखिएकाले प्रतिवादीलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्छ : न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे

न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेले अभियुक्तहरू सबैले सफाइ पाउनुपर्ने राय दिएका थिए भने अर्का न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले श्रेष्ठद्वयमाथि सजाय हुनुपर्ने राय दिएका थिए । संयुक्त इजलासमा राय बाझिएपछि मुद्दा माथिल्लो तहमा पेस हुन्छ । श्रेष्ठद्वयबाहेक अन्य सात प्रतिवादीले सफाइ पाउने विषयमा भने दुवै न्यायाधीशको मत मिलेको देखिन्छ । लाउडा प्रकरणमा मुछिएका सबै आरोपितलाई विशेष अदालतले भने सफाइ दिएको थियो ।

स्वेच्छाचारी निर्णयका आधारमा जहाज भाडामा ल्याउने सम्झौताले बदनियत देखिन आउँछ : न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा
यसरी सुरु भो लाउडा प्रकरण
प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछिको प्रमुख घोटाला काण्डमध्ये एक हो, लाउडा विमान भाडा प्रकरण । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेत जोडिएको उक्त घटनामा अख्तियारले ‘मन्त्रिपरिषदको आडमा जथाभावी निर्णय नगर्न’ सचेतसमेत गराएको थियो ।
नेपाल वायुसेवा निगमसँग तीनवटा ठूला क्षमताका विमान रहेकै तत्कालीन अवस्थामा निगमलाई अनावश्यक भार पर्ने गरी चौथो विमान भाडामा लिएपछिको घटना नै ‘लाउडा विमान भाडा प्रकरण’ हो । २०५७ कात्तिकअघिसम्म लाउडा भाडामा ल्याउनुअघि अरू २ वटा जहाजका कारण मासिक झन्डै ९ करोड रुपैयाँसम्म नाफा गरिरहेको निगम त्यसपछि मासिक २ करोड रुपैयाँ घाटामा जान थालेको थियो ।

उक्त प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ, पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत, सञ्चालक समिति सदस्यहरू तीर्थलाल श्रेष्ठ, सिद्धराज जोशी, गौरीनाथ शर्मा, मार्केटिङ निर्देशक रामराज उपाध्याय, अर्थ निर्देशक उपेन्द्र उपाध्याय र कर्पोरेट विभाग निर्देशक पुष्करप्रसाद वाग्लेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले लाउडा एयरका दुई अधिकारीहरू एन्ड्रिया मोलिनेरी र ओटमार लेञ्जलाई समेत विपक्षी बनाएको थियो । अख्तियारले उनीहरूसँग ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो ।

महँगो भाडामा लिइएको लाउडा विमानका कारण नेपाल वायुसेवा निगमलाई ठूलो आर्थिक भार परेको हो । निगमका क्रु (चालक दल) ले लाउडा विमान नसम्हाल्दासम्म निगमले लाउडाको एक सेट पाइलटलाई मासिक २१ लाख डलर दिनुपर्ने थियो । लाउडा सञ्चालन गर्न ५ सेट पाइलटहरू आवश्यक पर्ने भएकाले नियमलाई मासिक एक करोड डलर भार पर्ने देखिन्थ्यो । क्याबिन क्रुबारे सम्झौतामा कुनै उल्लेख नहुँदा पछि लाउडाले ७ हजार ५ सय डलर मासिक मागदाबी गरेको थियो । त्यसबाहेक लाउडाले विभिन्न उपकरणमाथि छुट्टै भुक्तानी मागदाबी गरेको थियो । सुरक्षणका रूपमा १० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी भइसकेको थियो ।

लाउडाबाट सुरुमा युरोप सेक्टरमा उडान भर्ने गरेको थियो । तर पछि नोक्सान बढेपछि लाउडालाई छोटो दूरीको उडान क्षेत्रमा पठाइयो ।

बाझिएका रायहरू
संयुक्त इजलासको नेतृत्व गरेका न्यायाधीश घिमिरेले लाउडाका कुनै आरोपितले भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुने प्रमाण अख्तियारले पेस गर्न नसकेको भन्दै सफाइ पाउने ठहर्‍याए । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०५७ वैशाख ५ मा निगमलाई भाडामा विमान ल्याउन स्वीकृति दिएकामा पटक–पटक टेन्डर गर्दा पनि जहाज उपलब्ध हुन नसकेको, जहाज भाडामा लिने अधिकार निगममै रहेको आधार देखाएका छन् । जहाज भाडामा लिने निर्णय सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन भएको, लाउडालाई दिने भाडासमेत मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएको उल्लेख गरेका छन् । साथै उनले लाउडा विमान भाडामा लिएका कारणले निगमलाई भएको सम्पूर्ण व्यापारिक घाटा रकमलाई भ्रष्टाचारको बिगो कायम गरी अभियोग दाबी गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको बदनियतबाट निगमलाई हानि नोक्सानी भएको भन्ने आरोप पनि प्रमाणबाट पुष्टि भएको नदेखिएको’ फैसलाको संक्षिप्त विवरणमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्छ ।’

तर न्यायाधीश खतिवडाले भने लाउडा विमान भाडा लिने निर्णयका क्रममा कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठ र सञ्चालक श्रेष्ठले गरेको कामकारबाही र क्रियाकलापले उनीहरूलाई सफाइ दिन नमिल्ने राय दिएका छन् । निगमसँग तीनवटा विमान रहेकै अवस्थामा चौथो विमानको आवश्यक नभएको र अख्तियार तथा सरकारले समेत थप विमान आवश्यक नपर्नेबारे पत्राचार गरेको भेटिएको उल्लेख गरेका छन् । टेन्डरमा ५ वर्षभन्दा पुरानो विमान भाडामा लिन नपाइने भए पनि तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठले वार्ताबाट व्यापारिक सम्झौता गरी १२ वर्ष ८ महिना पुरानो विमान भाडामा लिएका थिए । ‘निगम स्वयंले जारी गरेको टेन्डरको सर्तविपरीत पुरानो जहाज भाडामा लिने गरी सम्झौता गरेको देखिँदा असल नियतले गरेको मान्न सकिएन’ रायमा भनिएको छ ।

सञ्चालक समितिले अधिकार नै नदिएको अवस्थामा हरिभक्तले वार्ता र निरीक्षण गरी सञ्चालक समितिमा विवरण पेस गर्नुपर्नेमा आफैं मनोमानी सम्झौता गरेका थिए । त्यसक्रममा जहाजको प्राविधिक निरीक्षणसमेत गरिएको थिएन । न्यायाधीश खतिवडाले रायमा ‘दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गरेको जस्तो प्रतित हुने गरी हचुवा र स्वेच्छाचारी तवरबाट विमान भाडामा लिने सम्झौता गरेको’ भनी उल्लेख गरेका छन् । आदेशमा भनिएको छ, ‘व्यक्तिगत स्वेच्छाचारी निर्णयका आधारमा जहाज भाडामा ल्याउने सम्झौता गरिनुबाट प्रतिवादीको बदनियत देखिन आउछ ।’ कान्तिपुरबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

https://pch.edu.np/

हल बुकिंग फाराम