काठमाडौं ११ बैशाख । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने सरकारको निर्णयलाई लिएर केही विषयमा स्पष्टता खोजेको छ ।
आयोगले मतपत्र, मतदाता नामावली, मतगणना, स्थानीय तहको संख्या थपघट, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जस्ता विषयमा सरकारको धारणा मागेको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भएको भेटमा आयोगका पदाधिकारीले जेठ ३१ मा निर्वाचन गराउन सकिने भए पनि मतपत्र पुनः छाप्ने वा फेरि मतदाता नामावली संकलन गर्ने काम सम्भव नभएको जानकारी गराएका छन् ।
आयुक्त इला शर्माले आयोगले तयार पारिसकेको मतपत्र, मतदाता नामावलीजस्ता विषय चलाइएन भने मात्र दुई चरणको निर्वाचन सहज हुने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराइन् ।
‘मतपत्र परिवर्तन गरेर जाने विषय सम्भव नै हुन्न,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहको संख्या थप्ने विषयमा पनि चुनौती छ । यसअघि ढिला गरेर प्रतिवेदन दिएजस्तो फेरि भयो भने जटिलता आउँछ ।’ –कान्तिपुर दैनिकबाट
