काठमाडौं १३ बैशाख । सरकारले २ र ५ नम्बर प्रदेशका ११ जिल्लामा मात्र नयाँ मापदण्ड बनाई स्थानीय तहको संख्या थप गर्न सम्बन्धित जिल्लालाई पत्राचार गरेपछि प्रमुख विपक्षी एमालेले संसद् अवरोध गरेको छ । जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह बनाउनुपर्ने मधेसकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले ११ जिल्लामा नयाँ मापदण्डअनुसार स्थानीय तहको संख्या पुनरवलोकनका लागि सिफारिस गर्न सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयलाई पत्र पठाएको हो ।
१ नम्बर प्रदेश र ७ नम्बर प्रदेशका तराईका जिल्लालाई भने पुरानै मापदण्ड लागू हुने सरकारले जनाएको छ ।स्थानीय विकास मन्त्रालयले दुई नम्बर प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा तथा ५ नम्बर प्रदेशका नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा नयाँ मापदण्ड बनाई स्थानीय तहको संख्या थप्न सम्बन्धित जिल्लामा वैशाख ११ गते पत्राचार गरेको थियो ।
स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले तराई मधेसका ११ जिल्लामा नयाँ मापदण्ड बनाएको पत्रमा उल्लेख छ । ती जिल्लामा गाउँपालिकाका लागि २२ हजार र नगरपालिकाका लागि ३१ हजार जनसंख्याको मापदण्ड बनेको भन्दै सरकारले पुनरवलोकनका लागि सिफारिस सम्बन्धित जिल्लालाई निर्देशन दिएको हो । यसअघि सरकारले तराईका जिल्लामा गाउँपालिकाका लागि ४० हजार र नगरपालिकाका लागि ६० हजार जनसंख्या तोकेको थियो । सरकारले तोकेको नयाँ मापदण्डले एक जिल्लामा १० देखि ११ वटा तह थपिने प्रारम्भिक अनुमान छ । त्यसो हुँदा ११ जिल्लामा १ सयभन्दा बढी तह थपिने अनुमान गरिएको छ ।
धेरै जनसंख्या भएका १ नम्बर प्रदेशका झापा, मोरङ, सुनसरी तथा ५ नम्बर प्रदेशका दाङ, बाँके बर्दिया र ७ नम्बर प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुरमा भने पुरानै मापदण्डअनुसार स्थानीय तहको संख्या रहने भएको छ । सरकारले यसअघि पहाडी जिल्लामा लागू गरेको जनसंख्याको मापदण्ड नै ११ जिल्लामा लागू गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेपछि सरकारले नयाँ मापदण्डअनुसार स्थानीय तहको संख्या थप्ने गृहकार्य गरेको हो । आयोगले भने नयाँ संख्या थप भए मतदाता परिचयपत्र छपाइदेखि नयाँ मतपत्र छाप्नुपर्ने भन्दै दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ मा गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ ।
यसअघि माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे स्थानीय विकासमन्त्री भएका बेला मधेसी मोर्चालाई मनाउन तराईका ८ जिल्लामा २१ वटा तह थप गरिएका थिए । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले ७ सय १९ को सिफारिस गरे पनि मन्त्री पाण्डेको संयोजकत्वको समितिले २५ वटा संख्या थप गरेको थियो । त्यतिबेला काठमाडौंमा २ र मनाङ र बझाङमा १÷१ संख्या थपेर स्थानीय तहको संख्या ७ सय ४४ पु र्याइएको थियो ।
तराईमा ३६ प्रतिशत मात्र भएको भन्दै मोर्चाले ४५ प्रतिशतसम्म पु र्याउन माग गर्दै आएको छ । सरकारले मधेसी मोर्चासँग गत साता गरेको सम्झौतामा प्रदेश नम्बर २ र ५ मा स्थानीय तहको संख्या बढाउने उल्लेख छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखाका प्रमुख डा. हरि पौडेलले ७ सय ४४ बाट स्थानीय तहको संख्या बढाउने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले मंगलबार अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयले प्रदेश नम्बर २ का सबै ८ जिल्ला र प्रदेश नम्बर ५ का रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी (प्रदेश नम्बर ४ मा आधा परेको जिल्ला) मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या थप्ने तयारी अघि बढाएको हो । ‘
प्रमुख विपक्षी एमालेले चुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेका बेला सरकारले स्थानीय तहको संख्या थप गर्नु निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्र भन्दै संसद् अवरोध गरेको छ । एमाले सांसद गंगालाल तुलाधरले निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्रअन्तर्गत स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने तयारीमा सरकार लागेको आरोप लगाउनुभयो ।
संवैधानिक रूपमा गठन भएको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई खण्डित गर्दै सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउन लागेको भन्दै तुलाधरले सरकारको जवाफ माग गर्नुभयो । त्यसपछि एमाले सांसदहरूले आ–आफ्नो स्थानमा उठेर विरोध जनाएका थिए । खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ
मन्त्रालय महाशाखाका प्रमुख पौडेलले भने जिल्लाले संख्या थपेरै पुनरवलोकनको सिफारिस गर्नुपर्ने जरुरी नभएको बताउनुभयो । पुनरवलोकनका लागि सरकारले जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई १४ गतेसम्मको म्याद दिएको छ । त्यसपछि मन्त्री थापा संयोजक रहेको कमिटीले नयाँ संख्या सिफारिस गर्नेछ । मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने पुनः तहको संख्या बढाउनु भनेको ती जिल्लाको सिमाना हुँडल्ने काम भएको टिप्पणी गरे ।
नयाँ मापदण्ड
गाउँपालिकाका लागि २२ हजार र नगरपालिकाका लागि ३१ हजार जनसंख्या
कायम मापदण्ड– गाउँपालिकाका लागि ४० हजार र नगरपालिकाका लागि ६० हजार
