काठमाडौं, १३ बैशाख । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले स्थानीय तहको संख्या बढाउने प्रस्ताव फिर्ताको माग गर्दै संसद अवरुद्ध पारेको छ ।
व्यवस्थापिका संसदको बुधबारको बैठकमा उपप्रधान एवम् स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले जवाफ दिएका थिए । उनको जवाफले एमालेको चित्त बुझेन र संसद बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।
सरकारले संविधानको कार्यान्वयन, घोषित निर्वाचनको सुनिश्चितता र आन्दोलनरत राजनीतिक दलको सहभागिताका लागि स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकन गर्न लागेको स्वीकार गरेको छ।
सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य पार्ने क्रममा विभिन्न दलहरूसँग भएको सहमति अनुसार स्थानीय तहको संख्याको पुनरावलोकन गर्ने काम अघि बढिरहेको जानकारी गराएका हुन्। आन्दोलनरत दलहरुको माग सम्बोधन गर्ने गरि सरकारले केही जिल्लामा त्यसको तयारी गरेको पनि उनले स्वीकार गरे।
उनले निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्नकै लागि स्थानीय तहको संख्याको पुनरावलोकन गर्न जिल्लामा रहेका प्राविधिक समितिलाई संख्या निर्धारण गरि पठाउने जिम्मेवारी दिएको पनि स्पष्ट पारे। उनले भने,‘संघीय गठबन्धन र मधेसी मोर्चाले जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गर्ने माग राखेकाले सरकारले पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको हो, निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्न पुनरावलोकन गरिएको हो। यसले गर्दा निर्वाचनलाई सहज बनाएको छ।’
मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनलाई चुनावमा सहभागी गराउनका लागि नै स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकन गर्न लागेको दाबी पनि उनले गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले तराईका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउने गरि स्थानीय विकास अधिकारीलाई पत्राचार गरेको भन्दै त्यसबारे सरकारको जवाफ माग्दै मंगलबारको बैठक अवरूद्ध पारेको थियो।
स्थानीय तहको संख्या बढाउने गरि भएको भनिएको पत्राचारका सम्बन्धमा प्रतिपक्षी दलको जिज्ञासा मेटाउन सरकारका तर्फबाट जवाफ दिन पुगेका उपप्रधानमन्त्री थापाले संविधान जारी गर्दाको बखतदेखि आफू सरकारमा सहभागी भएसम्मको राजनीतिक घटना परिघटनाको फेयरिस्त राखेका थिए।
