काठमाडौ, १३ बैशाख । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रियताको सुदृढिकरण, हिन्दुत्वको संरक्षण र सम्बद्र्धन, सामाजिक सुधार र सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा भोजन , गरिबी निवारण र रोजगारी प्रबद्र्धन, कृषी,उद्योग तथा बाणिज्य क्षेत्रको बिकास, पुर्वाधार बिकास र पुर्वाधार बिकासलगायतलाई आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा समेटेको छ ।
आजै सार्वजनिक गर्न लागिएको घोषणापत्रमा राप्रपाले मुख्य मुख्य १६ बुँदालाई समेटेको छ । जसमा र पार्टीले आगामी १० वर्षमा प्रत्येक नगरपालिकालाई आधुनिक र सबै सुविधायुक्त शहर “स्मार्ट सिटी” को रुपमा योजनाबद्ध विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने प्रत्येक गाउपालिकालाई स्थानीय जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गरी आत्मनिर्भर र ब्यवस्थित नगरोन्मुख गाउको रुपमा विकसित गराउने संकल्प बोकेको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
संकल्प पत्र
स्थानीय तहको निर्वाचनमा राप्रपाको प्राथमिकता, योजना र कार्यक्रम
नेपालमा स्थानिय निकाय सम्बन्धि विभिन्न स्वरुपका ब्यवस्थाको करिव सात दशक लामो अनुभव र अभ्यास रहेको छ । तर,हाल कायम भएको स्थानिय तह सम्बन्धि व्यवस्था नेपालको सन्दर्भमा नितान्त नविन र मौलिक प्रयोग हो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी १० वर्षमा प्रत्येक नगरपालिकालाई आधुनिक र सबै सुविधायुक्त शहर “स्मार्ट सिटी” को रुपमा योजनाबद्ध विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने प्रत्येक गाउ“पालिकालाई स्थानीय जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गरी आत्मनिर्भर र ब्यवस्थित नगरोन्मुख गाउ“को रुपमा विकसित गराउने संकल्प बोकेको छ ।
राप्रपाले गाँउ पालिका र नगरपालिकालाई स्थानिय सरकारको अवधारणा अनुरुप सशक्त, ब्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगबाट संचालन गर्ने नीति कायम गरेको छ । राप्रपाले चुनाव जितेको गाँउ/नगरपालिकाहरुलाई हामी देशभरि मै नमुनालायक स्थानिय तहको रुपमा स्थापित र संचालन गर्नेछौ । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, हिन्दुत्व र आर्थिक उदारवादको धरातलमा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्य प्राप्तिको क्रममा आगामि निर्वाचन महत्वपूर्ण कोसेढुंगा र खुड्किलो हुनेछ । यस क्रममा आगामी निर्वाचनको निमित्त राप्रपाले देहाय बमोजिमको प्राथमिकता, योजना र कार्यक्रम निर्धारण गरेको छ । राप्रपाले चुनाव जितेको गाँउ/नगरपालिकाहरुमा निम्न बमोजिमका कार्यहरु अनिवार्य रुपले संचालन गरिने छ :
(१) राष्ट्रियताको सुदृढिकरण
(क) राष्ट्रनिर्माता श्री ५ बडाहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको आदर्श, मान्यता र योगदानको सम्मान गरिने छ । गाँउ/नगरपालिका अन्तर्गतका प्रत्येक कार्यालयमा राष्ट्रनिर्माताको तस्विर अनिवार्य रुपमा राखिने छ । राष्ट्रनिर्माताको दिव्य उपदेशको व्यापक प्रचार प्रसार गरिने छ । पौष २७ गते पृथ्वी जयन्ति र राष्ट्रिय एकता दिवसका रुपमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गरि भव्यरुपले मनाईने छ ।
(ख) गाँउ ÷नगरपालिका भित्रका बिद्यालयहरुको पाठ्यक्रममा राष्ट्रिय ताको भावना अभिबृद्धि हुने बिषयहरु समावेस गरिने छ ।
(ग) राष्ट्रिय विभुती र महान शहीदहरुको सम्मानमा विभिन्न रचनात्मक कार्यहरु संचालन गरिने छ ।
(घ) स्थानिय भाषा, संस्कृति र पहिचानको संरक्षण गर्दै विविधतामा एकताको मान्यतालाई सुदृढ तुल्याईने छ ।
(२) हिन्दुत्वको संरक्षण र सम्बद्र्धन
(क) सबै धर्मका बिचमा समानता र सबै धर्मलाई बराबरीको स्वतन्त्रता सुनिश्चत गरिने छ ।
(ख) लोभलालच र भ्रम सिर्जना गरेर संगठित, योजनाबद्ध र जबरजस्ति रुपमा धर्म परिवर्तन गराउन दिईने छैन ।
(ग) गौहत्यालाई पूर्णत निषेध गर्नुका साथै त्यस्तो अपराधमा संलग्न हुनेलाई कानुन बमोजिम कडा कारवाही गरिने छ ।
(घ) गौरक्षाको लागि प्रत्येक गाउँ÷नगरपालिकाहरुमा गौशालाहरु निर्माण गरिने छ ।
(ङ) हिन्दु, बौद्ध र किरा“त मठ, मन्दिर, गुम्बा लगायत अन्य धर्म÷आस्थाका पुजा आराधना स्थल (मस्जिद र चर्च)को निर्माण, संरक्षण र सञ्चालनमा सहयोग गरिने छ ।
(च) बिद्यालयहरुको पाठ्यक्रममा नैतिक र आध्यात्मिक शिक्षा समेत समावेश गरिने छ ।
(३) सामाजिक सुधार र सुरक्षा
(क) सबै प्रकारका जातिय, वर्गिय एवं लिङ्गिय भेदभाव र छुवाछुत प्रथालाई अन्त गरिनेछ तथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुनेलाई सख्त कार्वाही गरिने छ ।
(ख) जातिय आधारमा मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउने प्रथा पूर्णरुपमा अन्त गरिनेछ । सबै जाती र समुदायलाई समान रुपमा पुजा आराधना र उपासना गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिने छ ।
(ग) बाल विवाह र बहुविवाह गर्न दिईने छैन । त्यस्तो कार्य गर्ने गराउनेलाई कानुन बमोजिम दण्डित गरिने छ ।
(४) शिक्षा
(क) गाउ /नगरपालिकाहरुको आफ्नो कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र बिनियोजन गरिने छ ।
(ख) गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुबाट अनुदान प्राप्त गर्ने बिद्यालयहरुमा माध्यामिक तहसम्मको पढाई निःशुल्क गरिने छ ।
(ग) सरकारी बिद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धि गर्न बिशेष कार्ययोजना संचालन गरिने छ । अग्रेजी, गणीत र बिज्ञानका शिक्षकहरुको दक्षता बृद्धिमा जोड दिईने छ । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यालयमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिने छ ।
(घ) शैक्षिक क्षेत्रमा व्याप्त राजनीतिकरण अन्त गरिने छ । शिक्षकहरुलाई राजनैतिक पार्टीको सदस्य बन्न नपाईने व्यवस्था गरिने छ ।
(ङ) प्रत्येक गाँउ÷नगरपालिकाले हरेक वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान गरि गाउँ÷नगरको जेहेन्दार बिद्यार्थी मध्येबाट एकजना डाक्टर र एकजना ईन्जिनियरलाई पढ्न पठाईने छ । त्यसरी पढेर आएको व्यक्तिले कम्तिमा पांच वर्ष सम्बन्धित गाउँ ÷नगरको अस्पतालमा काम गर्नु पर्नेछ ।
(च) सार्वजानिक र निजी विद्यालयमा प्रयोग हुने पाठ्य सामग्रीमा देखिएका भिन्नतालाई सम्बोधन गर्न पाठ्य सामग्रीमा आवश्यक परिमार्जन गरी एकरूपता कायम गरिने छ ।
(छ) रोजगारी र उद्यमशीलताको लागि शिक्षा भन्ने मान्यता अनुरुप शिक्षाको बिकास र बिस्तार गरिने छ । विद्यालयको पाठ्यक्रमले स्थानीय उत्पादन, श्रम एंव स्थानीय अर्थतन्त्र, स्थानीय रोजगार बृद्धि गर्ने कार्यलाई सुनिश्चित गर्ने गरी रोजगारमूलक व्यवसायिक शिक्षालाई जोड दिइनेछ ।
(ज) शिक्षण पेशालाई आकर्षक, पेशागत र मर्यादित बनाउने क्रममा गाउँ÷नगरपालिकाले उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई शिक्षण पेशाप्रति आकर्षित गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने छ ।
(झ) महिला, दलित तथा पछाडि पारिएका समुदायका नागरिकलाई शिक्षण पेशामा अवसर सिर्जना गर्न विशेष व्यवस्था गरिने छ ।
(ञ) सामुदायिक विद्यालयका आवश्यक पूर्वाधार जस्तै– सुरक्षित भवन, पर्याप्त फर्निचर, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, खानेपानी, छात्राछात्रका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय, खेलकुदको व्यवस्था, सरसफाइ आदिको प्रबन्ध विद्यार्थी अनुपातमा गर्ने कुरा सुनिश्चित गरिने छ ।
(ट) स्थानीय समुदायको सहमति लिएर तथा आवश्यकतानुसार कम्तिमा शिशु शिक्षादेखि कक्षा ३ सम्म मातृ भाषामा अध्ययन अध्यापन गराउने व्यवस्था मिलाईने छ ।
(ठ) शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप (विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षक नियुक्ति, शिक्षक तथा विद्यार्थी परिचालन, स्रोतसाधन वितरण, विकास निर्माण, सरुवा, बढुवा, बन्द, हड्ताल, भ्रातृ संगठन खोल्ने, दलीय भागबण्डा) पूर्ण बन्द गरी शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउँदै शान्तिक्षेत्र बनाईने छ ।
(ड) शिक्षाको बिकासमा निजि क्षेत्रको भूमिकालाई आबश्यक नियमन गरि प्रोत्साहित गरिने छ ।
(५) स्वास्थ्य :
(क) प्रत्येक गाँउ/नगरपालिकाहरुमा कम्तिमा २५ बेडको एक अस्पताल निर्माण गरिने छ ।
(ख) गाउँ/नगरपालिकाहरुको अनुदान प्राप्त अस्पतालमा प्राथमिक स्वास्थ निःशुल्क गरिने छ ।
(ग) प्रत्येक गाँउ/नगरपालिकाहरु स्वास्थ्य उपचार कोष खडा गरिने छ । सो कोषबाट गाँउ÷नगरपालिकाहरुभित्रका क्यान्सर र मृगौला फेल भएका बिरामीहरुलाई १ लाख औषधोपचार खर्च दिईने छ ।
(घ) गाँउ/नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा कम्तिमा २ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका नियुक्त गरिने छ तथा आबश्यक तालिम दिई स्वस्थ्य सम्बन्धि चेतना बिस्तार र प्रारम्भिक सेवा सुविधा घरदैलोमा नै पुराउने व्यवस्था गरिने छ ।
(ड) ५ बर्ष भित्र गाँउ/नगरपालिकाका प्रत्येक नगारिकको स्वास्थ्य विमा गरिने छ ।
(च) महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई कम्तिमा मासिक रु. २००० निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था गरिनेछ ।
(छ) विपन्न परिवारका छोरा–छोरी जन्मिना साथ गाउ/नगरपालिकाले प्रति शिशु एकमुष्ठ रु. ५००० सुपोषण अनुदान प्रसुति हुने आमामार्फत प्रदान गरिनेछ ।
(६) आवास तथा भोजन :
(क) गाउ /नगरपालिकाका न्युन आय भएका लक्षित वर्गलाई आवास सुविधा उपलव्ध गराउन बिशेष आवास परियोजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।
(ख) कुनै पनि नेपाली परिवार आवास विहीन नहुन भन्ने मान्यता अनुरुप प्रथम चरणमा शहरी विपन्न वर्ग, न्यून आय भएका तथा पिछडिएका वर्गहरुलाई सहुलियत ऋण उपलव्ध गराएर आवासको सुविधा उपलव्ध गराइनेछ ।
(ग) स्थानीय जनताको आवासको सुव्यवस्थित प्रवद्र्धन गर्नका लागि “स्वामित्वमा साझेदारी” (शेयर्ड ओनरसिप) को अवधारणा लागु गरिनेछ । यस प्रणालीमा आवास उपभोक्ताले घरको केही अंश वा तल्ला वा फ््याट घरधनीलाई रकम भुक्तानी गरी खरीद गर्ने र बांकि रकम घरमा बसेवापत मासिक भाडाको रुपमा भुक्तानी गर्दैजाने प्रणाली स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बहुमतले विजयी भएका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरुमा लागु गरिनेछ ।
(घ) प्रत्येक गाउंपालिका र पहाडी क्षेत्रका नगरपालिकाहरुमा नेपाली जनताले मानवोचित जीवनयापनको क्रममा भोकै बस्नु नपरोस् भन्ने उदेश्यअनुरुप खाद्य सुरक्षानीति कार्यान्वयन गरिने छ ।
(ड) नगरपालिका तथा गाउंपालिकाका अति विपन्न र पिछडिएका वर्गलाई सहुलियतमा खाद्यान्न उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।
(६) गरिबी निवारण र रोजगारी प्रबद्र्धन :
(क) गरिबी निवारणलाई बिशेष कार्ययोजनाको रुपमा संचालन गरिने छ । त्यस क्रममा भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता पांच प्राथमिकता निर्धारण गरिने छ ।
(ख) निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना भित्र गाउँ/नगरपालिकाहरुमा प्रत्येक परिवारको आर्थिक अवस्था सर्वेक्षण गरिने छ । त्यसरी गरिने सर्वेक्षणको आधारमा सबैभन्दा कमजोरबाट शुरु गरि क्रमशः सबैको आर्थिक स्थिति सुधार गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिने छ । ५ (पांच) बर्ष भित्र सबैलाई उपरोक्त पांच प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको सुविधा पुराईने छ । १० (दश) भित्र सबैलाई गरिबीको रेखा भन्दा माथि पुराईने छ ।
(ग) गाँउ/नगरपालिका भित्रका प्रत्येक परिवारमा कम्ति एकजनालाई रोजगारी उपलब्ध गराईने छ ।
(घ) बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई निःशुल्क अभिमुखिकरण तालिम प्रदान गरिने छ ।
(ड) बैदेशिक रोजगारीमा गएका गाउँ/नगरपालिका भित्रका कुनै व्यक्तिको बिदेशमा निधन भएमा पिडित परिवारलाई एक लाख आर्थिक सहयोग प्रदान गरिने छ ।
(च) बित्तिय संस्थाको सहयोगमा रोजगारी प्रबद्र्धनका निमित्त एक स्वरोजगार कोष स्थापना गरिने छ । सो कोषबाट बेरोजगारहरुलाई तालिम, सहुलियत ऋण र अन्य सहयोग उपलब्ध गराईने छ ।
(७) कृषी,उद्योग तथा बाणिज्य क्षेत्रको बिकास :
(क) गाँउ÷नगरपालिका भित्र २५ जना भन्दा बढिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्योग तथा व्यवसायलाई १० वर्षसम्म सबै प्रकारका स्थानिय कर मिनाहा गरिने छ ।
(ख) उपरोक्त बमोजिमका उद्योग व्यवसायलाई जग्गा, बिजुली, पानी र बाटोमा सहुलियत दिईने छ ।
(ग) कृषी क्षेत्रको व्यावसायीकरण, आधुनिकिकरण र यान्त्रिकरणका लागि प्रत्येक गाउँ ÷नगरपालिकाको बिशिष्ठताको आधारमा कृषि क्षेत्र बिकास योजना कार्यान्वन गरिने छ ।
(घ) गाँउ ÷नगरपालिकाको संभाव्यता अध्ययन गरि एक गाँउ ÷नगर एक उत्पादन अभियान संचालन गरिने छ ।
(ड) संगठित एवं संस्थागत कृषी व्यावसायलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
(च) उत्पादकत्व अभिबृद्धिका लागि साना सिंचाई योजनाहरु कार्यान्वन गरिने छ ।
(छ) गाँउ÷नगरपालिका क्षेत्रमा कुनैपनि बहानामा बन्द कार्यक्रम गरिने छैन ।
(ज) प्रत्येक गाँउ÷नगरपालिकामा कृषि उत्पादन बिक्रि वितरणमा सहयोग पुग्ने गरि कम्तिमा एक स्थानमा हाटबजार स्थापना गरिने छ ।
(झ) गाँउ/नगरपालिका क्षेत्रमा अर्गानिक कृषिलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।
(ञ) गाँउ/नगरपालिकामा गौपालनलाई व्यापक रुपले प्रोत्साहित गरिने छ । व्यावसायिक रुपमा गौपालन गर्नेलाई स्थानिय कर मिनाहा, निशुल्क पशुविमा र सहुलियतमा ऋण पाउने व्यवस्था गरिने छ ।
(ट) व्यावसायिक रुपमा पशुपंक्षी र कुखुरा पालक किसानहरुलाई समेत उपराक्त बमोजिमका सुविधाहरु प्रदान गरिने छ ।
(८) पुर्वाधार बिकास :
(क) गाँउ/नगरपालिका भित्रका प्रत्येक घरमा बिजुली र खानेपानी पुराईने छ
(ख) गाँउ /नगरपालिका भित्रका प्रत्येक वडामा ५ बर्षभित्रमा मोटरबाटो पुराईने छ ।
(ग) प्रत्येक नगरपालिका र नगरउन्मुख गाँउ पालिकाहरुमा योजनाबद्ध शहरी बिकास योजना कार्यान्वन गरिने छ । नगरपालिकाहरुमा थप गरिएका नंया वडाहरुमा समेत समानुपातिक ढंगले बिकास कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।
(घ) गाँउ /नगरपालिकाको कार्यालय भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिईने छ । साथै, १ बर्ष प्रत्येक वडाको समेत अलग कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न गरिने छ ।
(ङ) गाँउ /नगरपालिकामा यातायात, संचार र साना जलबिद्युत आयोजनाको योजनाबद्ध बिकास गरिने छ ।
(च) गाँउ/नगरपालिकामा फोहरमैला व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिईने छ तथा फोहरमैलाबाट उर्जा उत्पादनको नीति कार्यान्वन गरिने छ ।
(९) पर्यटन बिकास र पर्यावरण सम्बद्र्धन
(क) गाँउ/नगरपालिका भित्रका प्राचिन, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्वका संरचना र सम्पदाको संरक्षणमा जोड दिईने छ । पुरातात्विक महत्वका निजी घर वा संरचनालाई यथारुपमा संरक्षण गरि व्यावसायिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न चाहने उद्यमिहरुलाई स्थानिय कर मिनाहा र अन्य सुविधा दिईने छ ।
(ख) गाँउ/नगरपालिका क्षेत्रमा प्लास्टिकका झोलाहरु प्रयोगलाई पुर्णरुपमा निषेध गरिने छ ।
(ग) एक घर दुई बिरुवा अभियान संचालन गरिने छ । यो व्यवस्था कार्यान्वन गर्न घरजग्गा नक्सापास गर्दा नै अनिवार्य मापदण्ड बनाई लागु गरिने छ ।
(घ) नगरपालिकाको प्रत्येक वडमा कम्तिमा एक बाल उद्यान निर्माण गरिने छ ।
(ड) गाँउ/नगरपालिका भित्रका धार्मिक एवं ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र सम्बद्र्धन गरि पर्यटन प्रबद्र्धनको निमित्त उपयोग गरिने छ ।
(च) गाँउ/नगरपालिका भित्रका नदी, पोखरी र तालहरुको सफाई र संरक्षणमा जोड दिईने छ ।
(छ) गाँउ/नगरपालिका भित्र धार्मिक, ग्रामिण र मनोरंजन पर्यटनको प्रबद्र्धनका निमित्त आबश्यक पुर्वाधारहरु निर्माण गरिने छ । साथै, होमस्टे पर्यटनलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।
(ज) गाँउ/नगरपालिका भित्रका वन र वन्यजन्तु संरक्षण गरिने छ ।
(१०) स्थानीय ऊर्जा :
(क) सामुदायिक बिद्युत्त विकास अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ । यस क्रममा नगरपालिका तथा संगठित ग्रामिण समुदायहरुलाई वितरण प्रणाली हस्तान्तरण गरिनेछ । यस्तो वितरण प्रणालीमा लगानी गर्ने नगरपालिका र समुदायलाई २० वर्षसम्म कर छुट दिन पहल गरिनेछ ।
(ख) महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका सबै स्थानमा सोलार सडकबत्ति र नगरपालिकाका धेरै बसोबास भएका सडक किनाराका क्षेत्रमा सोलार सडक बत्ति जडान गरिनेछ । गाउंपालिकाको हकमा मुख्य बस्ती वा चल्तीका स्थानीय सडकमा सोलार सडकबत्ति जडान गरिनेछ ।
(ग) स्थानीय र छरछिमेकका नगरपालिका र गाउंपालिकाको खपतका लागि अतिसाना र साना जलविद्युत वा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न चाहने कम्पनी गैर सरकारी संस्था वा उपभोक्ता समुदायलाई परियोजना लागतको ४० (चालिस) प्रतिशत रकम बराबर्र नगरपालिका र गाउंपालिकाहरुले अनुदान दिने वा कानुनबमोजिम नगरपालिका र गाउंपालिकाले शेयर लगानी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
(११) सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन :
(क) गाँउ/नगरपालिकामा भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन कायम गरिने छ । यस प्रयोजनका लागि आबश्यक संरचनागत व्यवस्था र कानुनी आधार तयार गरिने छ ।
(ख) गाँउ/नगरपालिकाको काम कारवाही पारदर्शी र उत्तरदायीपूर्ण बनाईने छ ।
(ग) गाँउ/नगरपालिकामा कानुनी राज्यको सिद्धान्तको परिपालना तथा अनुभूति हुने व्यवस्था लागु गरिने छ ।
(घ) गाउं/नगरपालिकाहरुको सञ्चालन खुल्ला सरकारको अवधारणाअनुसार गरिनेछ । नगरपालिका र गाउंपालिकालाई “विकास र प्रगतिको केन्द्र” बनाइनेछ ।
(ङ) भ्रष्टाचारजन्य विकृति, कुशासन, सूचना प्रवाहमा अवरोध र जवाफदेहीता विहीनताको अवस्थाको अन्त्य गर्न “सूचनाको हक” र “तेश्रो पक्षको अनुगमन” (“थर्ड पार्टी मनिटरिङ”) गराइनेछ ।
(च) गाउं/नगरपालिकाहरुले प्रत्येक वार्डका जनतासमक्ष बर्षेनि कम्तिमा दुई पटक आफ्ना कार्ययोजना प्रगति विवरण अनिवार्य जानकारी गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।
(छ) आमसञ्चार माध्यमलाई नगरपालिकाहरुबाट नगरपालिका क्षेत्रका बासिन्दामा सचेतना जगाए वापत मासिक “सचेतना कोष” उपलब्ध गराइनेछ ।
(ज) महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउंपालिकाका कार्यालयहरु तथा अन्य स्थानीय सरकारी कार्यालयहरुमा ब्रोड ब्यान्डको पहुंच बढाउदैं ती कार्यालय वरीपरीका क्षेत्रमा निःशुल्क वाईफाइ इन्टरनेट, सामाजिक मिडिया र ईमेल चलाउने वातावरण सिर्जना गरिनेछ ।
(१२) महिला शसक्तिकरण :
(क) गाँउ/नगरपालिकाको बजेटको १५ प्रतिशत महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी मुलक कार्यक्रममा बिनियोजित गरिने छ । महिलाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र रोजगारी उच्च प्राथमिकतामा रहने छ ।
(ख) महिलाहरुको प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन् अधिकारका कार्यक्रमहरु व्यापक रुपले सञ्चालन गरिने छ । साथै, स्थानिय तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई महिला मैत्री बनाइने छ ।
(ग) महिलाहरुको आर्थिक स्थिती सुदृढ गर्न कृषिमा आधारित आय आर्जन कार्यक्रमहरु तथा रोजगारीमुलक कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ ।
(घ) महिला साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिने छ ।
(ड) बैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरुको अभिलेख राखी उनीहरुको स्थितीका वारेमा जानकारी राखिने छ । समस्या परेको अवस्थामा आबश्यक सहयोग गरिने छ ।
(१३) तराई मधेसको समुत्थान :
(क) तराई मधेशका गाँउ/नगरपालिकाहरुमा यातायात र संचारको पुर्वाधार बिकास एवं सिंचाई सुविधा बृद्धि गर्न ठोस कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।
(ख) आर्थिक दृष्टिकोणबाट पछाडि परेका तराई मधेसका विभिन्न समुदायको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन आय आर्जन सम्बन्धि योजना कार्यान्वन गरिने छ ।
(ग) तराई मधेशका गाँउ/नगरपालिकाहरुमा औद्योगिक करिडोरहरु खडा गरी ती क्षेत्रहरुको औद्योगिकीकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिईने छ ।
(घ) मिथिला, भोजपुरी र अवधी संस्कृतिहरुको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि संस्कृति प्रवद्र्धन प्रतिष्ठान खडा गरिने छ ।
(ड) थारु संस्कृतिको सम्बद्र्धन तथा थारु समुदायको हित र समुत्थानको लागि अलग योजना कार्यान्वन गरिने छ ।
(१४) आदिवासी, जनजाति, दलित, अपाङ्ग,मुस्लिम समुदाय तथा दुर्गम क्षेत्रको उत्थान :
(क) गाँउ /नगरपालिकाहरुमा जाति जनजाति, भाषाभाषी, धर्म र संस्कृतिले समानरूपमा बिकास र आत्मोन्नति गर्ने अवसर सुनिश्चित गरिने छ ।
(ख) आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक दृष्टिकोणबाट पछाडि परेका आदिवासी, जनजाती, अल्पसंख्यक तथा मुस्लिम समुदायको हित, उत्थान र अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका निमित्त बिशेष कार्ययोजना कार्यान्वन गरिने छ ।
(ग) जनसंख्याको अनुपातमा मानव बिकासको एकिकृत राष्ट्रिय सुचकांक अनुसार राष्ट्रिय औसत कायम नभए सम्म आदिवासी, जनजाती, अल्पसंख्यक र मुस्लिम समुदायको निमित्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र जनप्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा आरक्षण सहितको बिशेष व्यवस्था गरिने छ । यस्तो सुविधा आर्थिक सामाजिक दृष्टिबाट पछाडि परेका अन्य समुदायमा पनि विस्तार गरीने छ ।
(घ) गाँउ/नगरपालिकाहरुमा दलित र महादलितहरुका लागि समेत शिक्षा, स्वास्थ्य, जनप्रतिनिधित्व र रोजगारिको क्षेत्रमा आरक्षण सहितको बिशेष व्यवस्था गरिने छ ।
(ङ) कर्णाली, सदूरपश्चिम लगायत देशका अन्य अति दुर्गम क्षेत्रका गाउँ ÷नगरपालिकाहरुमा बसोवास गर्ने जनताको जीवन स्तर अभिवृद्धि गर्न तथा ती क्षेत्रहरुको योजनावद्ध बिकासको निमित्त एकिकृत दुर्गम क्षेत्र बिकास परियोजना तयार गरी कार्यान्वन गरिने छ ।
(१५) बालबालिका तथा युवा :
(क) सामाजिक तथा नीजि क्षेत्रसंगको समन्वयमा आर्थिक विकास तथा उत्पादनका कार्यक्रमहरुमा युवाहरुलाई समावेश गरिने छ । बिशेष गरि सिमान्तीकृत, मधेशी ,मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति जस्ता पिछडिएका यु्वा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
(ख) गाउ/नगरपालिकाहरुमा बाल मैत्री स्थानिय शासन अवधारणालाई थप प्रवर्धन गर्दै युवामैत्री स्थानिय शासनको अवधारणलाई समेत कार्यान्वन गरिने छ ।
(ग) गाउ/नगरपालिकाहरु भित्र स्थायी वा अस्थायी रुपमा बसोवास गर्ने वालवालिकाहरुको जन्मदर्ता गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी र अनिवार्य तुल्याईने छ ।
(घ) गाउ/नगरपालिकाहरु भित्रका व्यवसाय उद्योग कलकारखाना तथा निजी घर खेत आदिमा वाल श्रमको प्रयोग पूर्णतः निषेध गरिने छ । साथै, दिवा शिशु हेरचाह केन्द्र स्थापनालाई प्रोत्साहित गरिने छ ।
(ड) बाबुआमा गुमाएका वालवालिका तथा बिपन्न, अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदाय एवं जोखिममा रहेका वालवालिकाहरुका लागि बैकल्पिक पारिवारिक स्याहार तथा सुरक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ ।
(च) गाउ/नगरपालिकाहरुमा वालवालिका विरुद्ध हुने हिंसा श्रमशोषण एवं बेचविखन पूर्णरुपमा अन्त गरिने छ । साथै, कुपोषण रोकथामका लागि पोषण कार्यक्रमहरु अनिवार्य रुपबाट सञ्चालन गरिने छ ।
(१६) भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकूद, तथा चलचित्र :
(क) गाउ/नगरपालिकाहरुमा साहित्य, कला, संस्कृति तथा चलचित्रको बिकास र प्रबद्र्धनका निमित्त कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ । यस्ता कार्यहरुका संलग्न संघ सस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।
(ख)गाउ/नगरपालिकाहरुमा ५ बर्ष भित्र कम्तिमा एक खेलमैदान वा रंगशाला र कभर्ड निर्माण गरिने छ ।
(ग) गाउ/नगरपालिकाहरु भित्र खेलकूदको बिकासको निमित्त नियमित रुपले बिभिन्न खेलहरुको प्रतियोगिता र प्रशिक्षण संञ्चालन गर्न सम्बद्ध निकायहरुलाई सहयोग तथा प्रोत्साहन गरिने छ ।
(घ) सबै जाति, जनजाति, आदिवासी र अल्पसंख्यक समुदायको संस्कृति, रितिरिवाज, नाचगान, चाडपर्व, जात्रा, मेला र परम्पराको सम्बद्र्धनका निमित्त स्थानीय तहको तर्फबाट विशेष कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
(ड) स्थानीय धर्म–संस्कृतिलाई देशभरी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत परिचित गराउनका लागि गाउँ÷नगरपालिकाहरुमा हिन्दु बौद्ध शैलीका मन्दिर, सत्संग भवन र धर्मशालाको निर्माण गरी स्थानीय साझेदारलाई सञ्चालनको जिम्मेबारी दिइनेछ । यसबाट उठ्ने भेटी स्थानीय शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र तथा “निःसहाय” हरुको कल्याणमा खर्च गरिनेछ ।
(च) जनकपुर, लुम्बिनी र विजयपुरलाई क्रमशः मिथिला, बौद्ध र किरात संस्कृतिको बृहत केन्द्रका रुपमा विकास गरिनेछ । जनकपुरको जानकी मन्दिरलाई बिश्व सम्पदा सूचिमा समावेश गर्न पहल गरिने छ ।
आदरणिय दिदी बहिनी तथा दाजुभाईहरु,
यो चुनाव साधारण घटना होईन । २०६२ सालमा भएको नगर निर्वाचनलाई अपवाद मान्ने हो भने करिव २० वर्षपछि स्थानिय चुनाव हुंदैछ र संबिधान जारी भएपछि पहिलो चुनाव हुंदैछ । साथै, यो चुनाव स्थानिय सरकारको चुनाव हो । तसर्थ, यो चुनाव ऐतिहासिक महत्वको महान प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो । यो निर्वाचनको परिणामले स्थानिय तहको कार्यान्वन गर्ने र मुलुकको भावी राज्यप्रणालीको स्वरुपको आधारस्तम्भ निर्माण गर्ने मात्र होईन, मुलुकको समग्र भविष्यमा नै दूरगामी प्रभाव पार्नेछ ।
आफ्नो मतको प्रयोग गर्दा यो गंभीर दायित्वलाई प्रत्येक मतदाताले हृदयंगम गर्नु पर्दछ । १० बर्षको सशस्त्र दन्द र अर्को १० वर्षको अस्थिरता र अराजकतापूर्ण संक्रमण पछि हामी नेपाली जनता आफ्नो ममताधिकारको प्रयोग गर्न गईरहेका छौ । यो निर्वाचनले सबै समस्या र संकटको समाधान त दिन सक्दैन । तर, यदी हामीले सहि निर्णय गर्न सक्षम भयौ भने यो चुनावले मुलकमा न्युनतम शान्ति, स्थायत्वि र प्रजातान्त्रिक वातावरण तयार गर्न सक्दछ, ।
हाम्रो एउटा गलत निर्णयले देशमा फेरि अराजकता र संकटको श्रृंखलाको पुनारवृत्ति हुन सक्दछ । यो अवस्थामा पार्टीको बन्दि भएर होईन, प्रजातान्त्रिक नेपालको स्वाभिमानी नागरिक भएर देशको कहाली लाग्दो अवस्थाको समिक्षा गरौं । अनि मात्र आफ्नो आत्मदान अर्थात मतदान गरौं ।
राप्रपा राष्ट्रनिर्माणको फरक बिचार र भिन्न मार्गचित्र बोकेर तपाईहरुको अगाडि खडा छ । हामीलाई बिश्वास गर्नुहोस् हामी देश बचाउने र बनाउने संकल्प गर्दछौ । तपाईहरुको सहयोग, सदभाव र समर्थनको लागि अपिल गर्दछौ । हाम्रो चुनाव चिन्ह गाई हो । गाईमा अमुल्य मत दिई देश र जनताको सेवागर्ने अवसर दिनुहोस् ।
धन्यवाद ।
जय राष्ट्र, जय जनता
गाई चिन्हमा मतदान ।
नेपालीको सम्मान ।।
