काठमाडौं १५ बेशाख । प्रमुख प्रतिपक्षसँग स्थानीय तहको संख्या नबढाउने सहमति गरेको सरकारले बिहीबार मधेसी मोर्चालाई संख्या थपका लागि मापदण्ड बनाउन सहमत गराएको छ ।
सत्ता गठबन्धन र एमालेबीच बुधबार स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएपछि मधेसी मोर्चाका नेताले बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका थिए । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ । ११ जिल्लामा स्थानीय तह थप्ने सरकारको प्रयासबाट एमालेले संसद् अवरोध गरेको थियो । सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेपछि बुधबार एमालेले संसद् चल्न दिएको थियो ।
सरकार र मधेसी मोर्चाबीच दुई नम्बर प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा तथा ५ नम्बर प्रदेशका नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा नयाँ मापदण्ड बनाई स्थानीय तहको संख्या थप्ने सहमति भएको थियो । मोर्चासँगको बिहीबार बिहानको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेसँग संख्या थप्ने निर्णय फिर्ता लिने सहमति नभएको भन्दै आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको भनाइमा मोर्चाले विश्वास नगरेपछि सरकारले सर्वदलीय बैठक डाकेको थियो।सर्वदलीय बैठकमा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दल, मोर्चा र प्रतिपक्षी एमालेका नेताहरू सहभागी थिए ।
बैठकमा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापा, कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक, रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँड र मोर्चाका तर्फबाट लक्ष्मणलाल कर्ण, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, लालबाबु राउत, रेणु यादव, केशव झा तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट अग्नि खरेल र भानुभक्त ढकाल सहभागी थिए । मन्त्रिपरिषद्द्वारा गठित स्थानीय विकासमन्त्री थापा संयोजकत्वको समितिले नै जनसंख्यालगायत आधारलाई मापदण्ड मानेर संख्याबारे टुंगो लगाउन मोर्चा सहमत भएको हो ।
बैठकमा सहभागी मोर्चाका नेता कर्णले स्थानीय तहको संख्या निर्धारणको मापदण्ड बनाउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिलाई जिम्मा दिने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।
मोर्चाका नेता झाका अनुसार शुक्रबारसम्म मापदण्ड तयार गरेर शनिबार पुनः बैठक बस्ने गरी बैठक सकिएको छ । पुनर्संरचना आयोगको मापदण्ड र जनसंख्याको मापदण्डका आधारमा संख्या थपिनुपर्ने माग मोर्चाले राखेको बैठकमा सहभागी मोर्चाका नेता झाले बताउनुभयो ।
विराटनगर र वीरगन्ज पनि महानगरपालिका बैठकमा विराटनगर र वीरगन्जलाई पनि महानगरपालिका बनाउनुपर्नेमा समान धारणा आएको थियो । बैठकपछि एमाले सचेतक ढकालले विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगरपालिका बनाउने विषयमा मधेसी मोर्चासँग धारणा समान भएको बताए ।
उपप्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले एमालेसहित मधेसी मोर्चाका नेता सम्मिलित बैठकमा ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउन सकिने धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने नै भए तराईका २० जिल्लाकै पुनर्संरचना गर्न माग भएको स्रोतले बताएको छ । मन्त्री थापाले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले प्रदेश नम्बर २ का आठ जिल्ला र ५ का तीन जिल्लामा पर्याप्त गृहकार्य नगरी प्रतिवेदन टुंग्याएकाले अहिले पुनः काम गर्नुपर्ने बाध्यता आएको बताए ।
उनले आयोगकै सिफारिसलाई आधार मानेर र सहमतिमै संख्या थप्नेमा ढुक्क हुन पनि दलका प्रतिनिधिलाई आश्वस्त पारे ।
