काठमाडौं १५ बेशाख । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सेना परिचालन गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सेना परिचालन गर्न सुरक्षापरिषदको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णयलाइ स्वीकृति प्रदान गरेपछि निर्वाचनमा सेना परिचालनको बाटो खुलेको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले स्वीकृति प्रदान गरेसँगै सरकारले तयार पारेको विशेष सुरक्षा योजनासमेत लागू भएको छ । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले सुरक्षा परिषद्को निर्णय, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा सेना परिचान गर्न बिहीबार स्वीकृति प्रदान गरेकी हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ बमोजिम निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न अनुमति प्रदान भएको जनाएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षा योजना, २०७३ मा व्यवस्था भएअनुसार सुरक्षा निकायहरू एकीकृत तथा समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्न नेपाली सेना परिचालनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को ९ चैत २०७३ को निर्णय, मन्त्रिपरिषद्को २९ चैत २०७३ को निर्णयलाई आधार मान्दै सो विधेयक स्वीकृत गरिएको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षा योजना, २०७३ मा व्यवस्था भएअनुसार सुरक्षा निकायहरू एकीकृत तथा समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्न नेपाली सेना परिचालनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार एकीकृत सुरक्षा योजनाअन्तर्गत मतदान केन्द्र, मतदाता तथा उम्मेदवारको सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाको सहयोग रहनेछ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले नेपाल प्रहरी पहिलो र नेपाल प्रहरीलाई सहयोग गर्न सशस्त्र प्रहरी दोस्रो घेरामा रहनेछ । दुवै प्रहरीलाई थप मद्दतका लागि नेपाली सेना तेस्रो घेरामा बस्नेछ ।
यसैगरी, म्यादी प्रहरी यी तीनै निकायलाई सहयोग गर्न खटिनेछन् । सूचना संकलनका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरू पनि खटिनेछन् ।
