Logo

बैशाख ३१ को स्थानीय तहको चुनाव तलमाथि हुन सक्छ : चक्रपाणि खनाल‘बलदेव’



प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनाल बलदेवले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सर्वसम्मतीले पास गराउनको लागि वर्तमान सरकारले भगीरथ प्रयास गरिरहेको स्पष्ट पारेका छन् । खनालले सहमतिको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि केही लचकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले संशोधन प्रस्ताव पारित गराउनको लागि सरकारले जे पनि गर्ने भनेर बाहिर चर्चा भएको कुरा हल्ला र निराधार अफवाह भएको समेत आरोप लगाए । यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर पत्रकार ऋषि धमलाले खनालसँग नेपाली बहसको लागि गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संशोधन प्रस्ताव पास हुन्छ त ?

सरकारल यो प्रस्ताव पास गर्नकै लागि ल्याएको हो नि । हुन्छ ।

कहिले हुन्छ ? कसरी हुन्छ ?

श्वाँस रहुञ्जेल आश रहन्छ नि त । हुन त अहिले प्रस्ताव पास नगर्नको लागि खेल चलिरहेको छ । पास भएपनि नभएपनि अघि जाने मात्र भएको भए पहिले नै यसको रिजल्ट आईसक्थ्यो नि ।

एमालेको अडान पुरानै छ नि ?

एमाले र मधेशवादी दलकाबीचमा जुन अन्तर छ, त्यसलाई मिलाउनको लागि नै यति समय लागेको हो । मधेशवादी दल दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग लिने स्थितिमा आएको छ, एमालेले पनि केही बुझ्नुपर्छ । काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजी यो मिलन खोज्नको लागि तत्लीन हुनुहुन्छ ।

तर पनि अहिलेसम्म एमालेसँग कुरा मिल्न सकेको छैन ?

एमालेसँग पनि कुरा नमिल्ने होईन । मिलाउनको लागि प्रयास भैरहेको छ ।

निर्वाचन आयोगले यही बैशाख १९ गते मोनोनयन दर्ताको लागि तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ, निर्वाचन नहुने स्थिति त आउने होईन ?

संविधान संशोधनको प्रक्रिया निरन्तर रहन्छ । बिषय जटिल छ । सहज छैन् । बैशाख ३१ को निर्वाचन हुन्छ । हामी निर्वाचन गराएर छाड्छौं । ढुक्क हुनुहोस्, निर्वाचन हुन्छ ।

तर अहिलेसम्म संशोधन पारित गर्नको लागि सरकारसँग बहुमत छैन नि ?

त्यो त सबैलाई थाहा छ नि । त्यही भएर त अहिले सबैलाई मिलाएर लैजानको लागि प्रयत्न भैईरहेको छ। सरकारले अहिले भगीरथ प्रयास गरिरहेको छ । हामीले पनि निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौं ।

तपाईहरुले एमालेको नेतृत्वमा रहेको विपक्षी गठबन्धनलाई तोड्न सक्नुभएन ?

होईन । तोडफोड गर्ने भन्दापनि यो त राजनीतिक विषय हो । अहिले तोड्ने या फोड्नेतिर हामीले सोचेका छैनौं ।

उसो भए प्रस्ताव पारित गराउनकै लागि सांसद किनबेच चल्दैन, होइन त ?

कुनै हालतमा चल्दैन । यस्तो गर्ने विषय हुँदै होईन । अहिलेका राजनीतिक विषयको हैसियत यो हो भनेर चिनाउन सक्नुपर्छ ।

विपक्षी दलले सांसद किनेर भएपनि अहिलेको सरकार संशोधन प्रस्तावमा मतदान गर्ने योजनामा छ भनेर आरोप लगाएको छ नि ?

यो विल्कुल गलत हो । सरकारले यस्तो गर्दैगदैन। नैतिकताले दिँदापनि दिँदैन । राजनीतिक हैसियतबाट सबैदलको सहमति जुटाउनु अहिले आवश्यकता हो ।

सानादलका सांसद किनबेचमा सरकार छैन् ?

कुनै पनि हालतमा यस्तो घटिया काममा सरकार लाग्दैन । लाग्नु हुँदैन।

कसैलाई मन्त्री दिने लोभ देखाएर भएपनि मनाउने काम हुँदैछ रे त ?

यो पनि गलत हो । दलिय हिसाबमा भन्ने हो भने अहिलेको समिकरणमा पनि मन्त्री हुनुहुन्छ । ओलीको सरकारमा पनि थिए ।

त्यसो भए संशोधन पारित हुँदैन ?

हामी गर्नको लागि लागि रहेका छौँ।

बैशाख ३१ मा चुनाव हुन्छ त ?

समय कम छ । तर हामी गर्ने पक्षमा छौँ। यसरी भनिरहँदा सर्छ भन्ने होईन । राजनीतिक निकासको लागि केही पर सारेर एकै चोटी निर्वाचन गर्ने गृहकार्य गर्दा के हुन्छ त त्यो पनि राम्रो हुन्छ नि। सबैको सहमतिमा जेठ १२ गतेसम्म गरे सबैको भलो हुन्छ । दुई चरणको निर्वाचन हरेक रुपमा गारो विषय हो ।

त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले मिति तलमाथि गर्न सक्नु हुन्छ ?

प्रधानमन्त्री मात्र चाहेर हुँदैन । सबैको सहमति चाहहिन्छ ।

जेठ १५ को वजेट ल्याउन नमिल्ने निर्वाचन आयोग भनि सक्यो ?

आयोगले भनेको छ । तर संविधानले भने अनुसार जानुपर्ने पनि हुनसक्छ । संविधानले दिएको कुरालाई उल्टाउन मिल्दैन होला । निर्वाचन र वजेटको मिति सबैको सहमतिमा तलमाथि गर्न त सकिन्छ नि ।

काँगे्रस निर्वाचनको मिति सार्न चाहदैन ? तपाईहरूको बीचमा सहमति छ नि ?

राजनीतिमा यस्तो सहमतिले धेरै अर्थ राख्दैन । केही दिन तलमाथि हुनसक्छ। त्यो कुरा काँग्रेसलाई पनि राम्रैसँग थाह छ ।

प्रस्तुति : ऋषि धमला



प्रतिक्रिया दिनुहोस्