दीपेश केसी : चुनावको मुखमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग प्रस्ताव अकस्मात् थियो तर अनेपेक्षित थिएन । घटनाले परिघटना जन्मायो र अकस्मात्का निर्णयहरूले साथमा अनेकन निर्णयहरूको अवस्था सृजना गर्नेछ । जसरी महाभूकम्पले पराकम्पहरू ल्याइरहन्छ त्यसरी नै नेपाली राजनीतिमा आएको नयाँ कम्पनले अनेकन पराकम्पहरूको जन्म गराउँदैछ ।
राजनीतिक स्थिरताको आशामा स्थानीय चुनावतर्फ लस्किएको देशमा अर्को अन्यौल थपिएको छ । अब कुनै राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरूकै राजनीति संकटमा पर्ने घटना भइहालेमा अनेपेक्षित नमाने हुन्छ । अहिले जे जस्तो घटना भएका छन् त्यसले नेपाली राजनीतिको वर्तमान नेतृत्वलाई असफलतातर्फ धकेल्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।
आइजीपी प्रकरणको रहस्य:
सतहमा हेर्दा आइजीपी प्रकरणका कारण कार्कीमाथि महाभियोग लगाइएको देखिएपनि यसका अगाडि र पछाडि राजनीतिक उद्देश्य निहित थिए । यसलाई आन्तरिक राजनीतिक खेलाडीको खेल मात्र मान्नु गलत सावित हुनसक्छ । बाह्य खेलाडीहरूको भूमिकालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
कुनै न कुनै नेता विशेषलाई असफल बनाउन बुनिएको चक्रव्युह थियो जसमा फस्नेहरू नराम्ररी फसिसकेका छन् । तिनीहरूको पछाडि को को सती जान्छन् प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । यो चक्रव्युहको रचना थिएन भने एक वर्षका लागि प्रहरीको कमाण्ड सम्हाल्नेको लागि यत्रो चलखेल हुन्न थियो । कसैको ब्याकिङ्ग विना डिआइजी नवराज सिलवालले यति ठूलो आँट गर्दैनथिए । एकपछि अर्को परिघटना विकास भएर नेताहरू फस्ने थिएनन् ।
नेताहरूले विवेक नपु¥याउँदा कसैले रचना गरेको चक्रव्युहमा पर्दै गए । अब चक्रव्युहबाट निस्कन सक्छन् कि सक्दैनन् प्रतिक्षाको विषय छ । अहिलेसम्म विकसित घटनाक्रमलाई नियाल्दा नेताहरू चक्रव्युहबाट निस्कन सक्ने सम्भावना कमजोर भइसकेको छ ।
तीन दलको द्वन्द्व
अहिले राजनीतिको मुख्य खेलाडी नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र र तिनका नेतृत्वकर्ता शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड नै हुन् । स्थानीय चुनावमा आफ्नो पल्लाभारी बनाउन तीनैजना साम, दाम, दण्ड, भेदका साथ लागिपरेको तथ्यहरू खुलिसकेको छ । उनीहरूको द्वन्द्वका कारण मधेशको मुद्या सम्बोधनमा कठिनाई भयो । जायज मागको सम्बोधन र नियमसंगत गर्नुपर्ने कामकारबाहीलाई समेत राजनीतिक खिचातानीको अस्त्र बनाउने क्रममा एकले अर्कोमाथि कार्ड प्रयोग गर्ने प्रतिष्पर्धा नै चलेको थियो । आइजीपी प्रकरण त्यसमध्येको एउटा कार्ड थियो ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधील कार्कीले सत्तापक्षलाई साथ दिन मानिन् बरु झड्का दिन थालिन् । विपक्षीलाई सघाऊ पुगेको आभाष सत्तापक्षले गरे । आफूलाई लोकतान्त्रिक पक्षधर हुँ भनी खुलेआम स्वीकारेकी सुशीला कार्कीले उक्त पक्षधरको कुरा किन सुनिन् भन्नेमा न्यायिक र नैतिक विषय थियो या राजनीतिक प्रभाव थियो अध्ययन अनुसन्धानको विषय हुन सक्ला । तर, यो एउटा यस्तो घटना थियो जसले नेपाली राजनीतिका नेतृत्वकर्ताहरूलाई निकम्मा सावित गरेरै छाड्यो । नेताहरू कतिसम्म गिरेका रहेछन् भन्ने यथार्थ जनताले देख्न पाए जुन सायद पहिले कहिले देख्न पाएका थिएनन् होला ।
कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको टकरावमा देशको भित्री राजनीतिका धेरै तथ्य खुले । नेपाली राजनीतिका धेरै कीर्ते प्रकरणहरू समेत सार्वजनिक भए । राजनीतिक गर्नेहरूको भनाईमा यी विषयहरू खुल्न हुन्थेन तर खुलेका छन् । यसको राजनीति गर्ने र नीतिनिर्माण तहमा बस्नेहरूमाथि दुरगामी प्रभाव पर्न सक्छ । नेपाली जनताले आफ्ना नेता र नीतिनिर्माताहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा झन् नकारात्मक धारणा बन्न सक्छ ।
चुनावमाथि धक्का
चुनावको मनोनयन दर्ताको दुई दिन अघि नेपाली राजनीतिमा धेरै घटना परिघटना विकसित भएबाट चुनावमाथि मात्र नभई देशमाथि नै चुनौती थपियो । देशले बल्ल गतिलो राजनीतिक कोर्स लिने आशा स्थानीय तहका जनतामा बढेको थियो । जनमनमा निर्वाचन बसिसकेको थियो । नेताहरूले चुनावको लहरलाई मोडेर अर्कोतर्फ ध्यान खिच्ने व्यवहार देखाए ।
संविधान संशोधनको विरोधमा एमाले उत्रियो । हलो अड्काएर गोरू चुट्ने रणनीति एमालेले चाल्यो । एमाले एकपछि अर्को गल्ती गर्दै जनतामा साख घटाउँदै थियो । तर, एमालेलाई माथ गर्ने गरी काँग्रेस र माओवादीले जुन रणनीति चाले त्यसको बचाऊका लागि राजनीतिक र कानुनी तर्क होलान् तर व्यवहारत यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था बन्न सक्छ । चुनाव स्थगत वा हुन सकेन भने दोषको भारी सत्तारुढ दलले लिनुपर्छ । विपक्षी त दोषबाट पन्छने बहानाबाजी बनाउन सक्छ ।
देशमाथि संकट
१९ वर्षपछि हुनलागेको स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने वाध्यात्मक परिस्थिति थियो । स्थानीय तहलाई अधिकार दिएर गर्न लागिएको चुनावमाथि चुनौती स्वाभाविक थियो । बिखण्डनकारी देखि जातीय र क्षेत्रीय शक्तिहरू चुनावको विरोधी देखिएका थिए । धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केकालाई अस्थिरता चाहिएको थियो । जनता अधिकारसम्पन्न भएको र गाउँको विकासमा गति बढेको अवस्था बन्न नदिने षड्यन्त्रमा थियो । बाह्य शक्तिमध्ये केहीले नियोजित रुपमै चुनाव हुन नदिने खेल खेले । त्यो षड्यन्त्रका सहायक मुख्य दलका मुख्य नेताहरू बने । कोहीपनि पानीमाथिको ओभानो बन्न सुहाउँदैन ।
पछिल्लो घटनाले देशमाथि संकट बढेको छ । देशभित्र बिखण्डनकारी देखि जातीय र साम्प्रादायिक घृणा जगाउन खोज्नेहरू हालीमुहाली हुन खोजिरहेछन् । अर्कोतर्फ विदेशी हस्तक्षेप नांगो रुपमा प्रकट भएको छ । यहाँ दक्षिण र उत्तर मात्र छैनन् पश्चिम र पूर्वतर्फका शक्तिकेन्द्रहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सक्रिय छन् । यो यथार्थलाई जान्दाजान्दै नेताहरू व्यक्तिगत हठ र राजनीतिक स्वार्थमा अलमलिएर ऐतिहासिक चुनावलाई संकटमा पार्न तम्सिए । यतिसम्मकी देश जहाँ जाओस् आफूले भनेको हुनुपर्छ भन्नेमा गए ।
केपी ओलीको भाषामा देउवालाई आफ्नै गाउँको आइजीपी चाहिने, ओली उखान र टुक्का हानेर देश र जनताकै उपहास गर्ने, प्रचण्ड सत्ता लम्ब्याउन जे पनि गर्न तयार हुने प्रवृत्तिले देशमाथि संकट आएको छ । यही प्रवृत्ति नेताहरूका लागि प्रत्युत्पादक बन्दैछ । कसैले रचना गरेको चक्रव्युहमा नेताहरू परेका छन् । उनीहरू चक्रव्युहभित्र विवेक गुमाएर मनलाग्दी गर्दैछन् । त्यसले देशलाई महासंकटमा फसाउन सक्ने खतरा उत्तिकै छ । अन्यथा, नेताहरू आफ्नै कर्मले फल भोग्छन् र सत्ता र शक्तिमा आउँछन् जान्छन् । त्यसले देश चाहिं जुवाको खालमा च्याखे नबनोस् । जनता मारमा नपरुन् ।
