काठमाडौं, १८ बैशाख । प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाउने प्रस्तावक एवम् नेपाली काँग्रेसका नेता मिन विश्कर्माले महाअभियोग प्रस्ताव संसदबाट पारित हुने दाबी गरेका छन् ।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजा गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै विश्वकर्माले महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले भने,‘हामीले प्रस्ताव दर्ता गराएका छौं, अबको ६ दिनभित्र प्रक्रिया सुरु हुन्छ, यो वीचमा सबै वास्तविकताहरु बाहिर आउनेछन ।’ उनले निर्वाचनको मुखमा महाअभियोग लगाईएको भनेर चर्चा भैरहेकोप्रति टिप्पणी गर्दै भने,‘हामीले स्टेरिङ् फेल भएको गाडीलाई दुर्घट्नाबाट जोगाएका हौं ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने, ‘कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने, कार्यसम्पादन क्षमताको अभाव, व्यक्तिगत आशयबाट प्रभावित भई फैसला गर्ने, न्यायाधीशहरुमाथि फरक–फरक व्यवहार गरेको, न्यायालयमा गुटबन्दी गर्न खोजेको देखियो, उहाँले गर्न नहुने काम गर्नुभयो, झगडीयालाई भेट्ने, यो त कस्तो भयो भने म्याच फिक्सिङ्जस्तो भयो ।’
सरकारले डीआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपीमा नियुक्त गरेपछि अर्का डीआएजी नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत गएको घट्ना उल्लेख गर्दै विश्वकर्माले भनें,‘सर्वोच्च अदालतले चन्दको नियुक्ति रद्द गर्यो र सिलवाललाई आइजीपी बनाउन भन्यो, यी विषयहरुमा निर्णय लिँदा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले मुद्दाको सुनुवाई आफू निकटका न्यायाधीशकोमा पार्ने र अतिशय नै सिलवालको बचाउ गर्ने काम गरिन् । सिलवालको पक्षमा गरिएका आदेश र फैसलाहरु हेर्दा सुशीलामाथि नवाराज सिलवालप्रति बढी नै झुकाव राखेको देखिन्थ्यो । सिलवालको पक्षमा सुशीला खुलेर लागेकी थिइन् ।’
विश्वकर्माले निर्वाचनको मुखैमा आईपुग्दा देशको शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन कस्तो हुने हो भनेर चौतर्फी सन्त्रास छाईरहेको बेला सरकारले नियमसंगत ढंगले प्रहरी बढुवा नियामावली अनुसार नै आइजिपी नियुक्त गर्दा अड्काउने काम गरेको आरोप लगाए । उनले भने,‘आईजीपी प्रकरणमा पहिलोलाई दोस्रो र दोस्रो हुनेलाई पहिलो बनाई कासम तोडमोड गरेर फैसला गरेको पाईयो, त्यसैले यी सबै कुराहरु उहाँबाट गम्भिर गलत भएकोले हामीले महाअभियोग दर्ता गराएका छौं ।’
त्यस्तै उनले सरकारले गलत काम नगरेको समेत स्पष्ट पारे । उनले भने,‘यहाँ मैले एमालेका मित्रले सरकारले गलत काम गर्यो भनेको कुरा पनि सुनें, तर सरकारले केही गलत गरेको छैन, बरु प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई जुधाउने खालको देखियो ।’
