निर्णय फिर्ता नलिए दुर्घट्नामा पर्ने
काठमाडौं, १८ बैशाख । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) को हेडक्वार्टर बैठक समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
सोमबार बिहान र दिउँसो गरी दुई चरणमा सम्पन्न हेडक्वार्टर बैठकमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशको समसामयिक परिस्थितिबारे र पार्टीले खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारे बैठकमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डबिरुद्ध पार्टीका बरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएको स्रोतको जानकारी दिएको छ । नेता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई सुशिला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव किन दर्ता गराएको भन्दै प्रश्न तेर्साएका थिए । उनले काँग्रेसको लहैलहैमा लागेर प्रस्ताव किन ल्याएको भन्द्र प्रचण्डसँग पटक पटक जवाफ माँग गरेका थिए ।
श्रेष्ठ आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भैरहँदा बैठकमा उपस्थिति अन्य नेताहरु भने एक अर्कामा मुखामुख भएका थिए । श्रेष्ठले महाअभियोगको विषयमा पनि पार्टी नेतृत्व गम्भिर रुपमा चुकेको भन्दै निर्णयबाट तुरुन्त ब्याक हुन आग्रह गरेका थिए । स्रोतका अनुसार उनले उक्त निर्णयबाट पार्टी ब्याक नभए यसको परिणाम गम्भिर आउन सक्नेबारे समेत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकार्षण गराएका थिए ।
ह्ेडक्यावर्टर बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले बाहिर हेर्दा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाअभियोगको प्रस्ताव नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक प्रकरणसँग जोडिएको देखिएपनि मूख्य कुरा शक्ति पृथकीकरण र राज्यका तीनवटै अङ्ग बीचको क्षेत्राधिकारको सवाल भएको स्पष्ट पारेका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले महाअभियोगको प्रस्ताव सरकारको प्रस्ताव नभएर सांसदहरुद्वारा दर्ता गरिएको प्रस्ताव भएको र त्यो संविधानमा व्यवस्था भएको महाअभियोग सम्बन्धि व्यवस्थामा अनुरुप नै दर्ता भएको स्पष्ट गरेको प्रधानमन्त्री दाहालको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
महाअभियोग प्रस्तावबारे बोल्दै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले महाअभियोग प्रस्ताव अदालतविरुद्ध लक्षित नभएर प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत कार्यशैली र आचरणसँग सम्बन्धित भएको प्रष्टीकरण दिएका थिए ।
प्रचण्डले महाअभियोग प्रस्तावले न्यायालय कमजोर नहुने बरु थप पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बन्ने बताउँदै संसदले गर्ने निर्णय नै अन्तिम हुने बैठकलाई जानकारी गराएका थिए ।
महाअभियोग, बैशाख ३१ र जेठ ३१ गते निर्धारण गरिएको निर्वाचन, संविधान संशोधन विद्येयक लगायतका विषयमा छलफल गर्न आब्हान गरिएको बैठकमा हेडक्वार्टर सदस्यहरुले आ–आफ्ना धारणा राखका थिए ।
बैठकमा उठेका प्रश्नहरुबारे जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले महाअभियोग प्रस्तावले निर्वाचन र संविधान संशोधन प्रक्रिया प्रभावित नहुने स्पष्ट पारेका थिए ।
बैठकले महाअभियोग संसदको क्षेत्राधिकारको विषय भएको स्पष्ट पार्दै संसदमा दर्ता महाअभियोग प्रस्ताव प्रक्रियामा अगाडि जाने र त्यसमा पार्टीको सहयोगी भूमिका हुने स्पष्ट गरेको छ ।
बैठकले संविधान संशोधन विद्येयकलाई पारित गर्न पार्टीको तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने, पहिलो चरणको निर्वाचनको मंगलबारको उम्मेदवारी मनोनयन प्रक्रियालाई उत्सवका रुपमा लिएर अघि बढ्न पार्टी सङ्तिलाई निर्दे्शित गर्ने र दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई पनि तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने गरी प्रभावकारी तयारी गर्ने निष्कर्ष निकालेको पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइृन्।
